पर्यावरणप्रेमींच्या कळणे येथील बैठकीत चर्चेअंती निर्णय

केंद्र सरकारच्या वन आणि पर्यावरण विभागाने ६ जुलै रोजी जाहीर केलेल्या पश्चिम घाटातील पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र अधिसुचनेमध्ये सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सर्वात वृक्षाच्छादित, जैवविविधतासंपन्न अशा दोडामार्ग तालुक्याचा समावेश केलेला नाही. यामुळे दोडामार्ग तालुक्यावर लोहखनिजासह अन्य खाणींचे काळे ढग घोंघावु लागले आहेत. यासाठी जास्तीतजास्त नागरिकांनी याबाबतचे आक्षेप ईमेलद्वारे किंवा पत्राद्वारे नोंदवून दोडामार्ग तालुक्याचा समावेश पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्रात करण्याची मागणी करावी, असे आवाहन कळणे येथे झालेल्या पर्यावरणप्रेमींच्या बैठकीत करण्यात आले.

दोडामार्ग तालुक्यातील आडाळी येथील ‘घुंगुरकाठी, सिंधुदुर्ग’ या स्वयंसेवी संस्थेने कळणे येथील मुक्तद्वार ग्रंथालयाच्या सभागृहामध्ये या बैठकीचे आयोजन केले होते. बैठकीला संस्थेचे अध्यक्ष सतीश लळीत, उपाध्यक्षा डॉ. सई लळीत, आडाळीचे ग्रामपंचायत सदस्य पराग गावकर, कुडाळचे ॲड. सुहास सावंत, ॲड. निलांगी रांगणेकर, ॲड. उमा सावंत, उद्योजक गणपत देसाई, प्रवीण गावकर, सुनीता भिसे, जयसिंग देसाई, दोडामार्गचे दिपक गवस आदि मान्यवर उपस्थित होते.

बैठकीच्या सुरुवातीला श्री. लळीत यांनी अधिसुचनेबाबत सविस्तर माहिती दिली. ते म्हणाले की, प्रसिद्ध झालेल्या अधिसूचनेच्या मसुद्यामध्ये दोडामार्ग तालुक्यातील एकाही गावाचा समावेश पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र (Ecologically Sensitive Area – ESA) म्हणून झालेला नाही. संपुर्ण दोडामार्ग तालुका यातून वगळण्यात आला आहे. दोडामार्ग तालुका हा जैवविविधता व पर्यावरणदृष्ट्या अतिशय समृद्ध आहे. परंतु या भागात खाणकाम, तसेच डोंगरदऱ्यांमध्ये जंगलतोड करुन रबर, अननस वगैरे एकाच प्रकारच्या झाडांची मोठ्या प्रमाणात एकसुरी लागवड केली जात आहे. यामुळे या भागातील जैवविविधता, प्राण्यांचा अधिवास आणि एकंदरच पर्यावरण धोक्यात आले आहे. हे जपण्यासाठी हा भाग पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र जाहीर होणे आवश्यक आहे. हा संपूर्ण भाग खाणमाफियांना आंदण देण्यासाठीच असे करण्यात आले आहे. श्री. माधव गाडगीळ समितीनेही आपल्या अहवालात हा तालुका संवेदनशील म्हणुन जाहीर करावा, अशी शिफारस केली होती. मात्र, गाडगीळ अहवाल फेटाळल्यानंतर नेमलेल्या कस्तुरीरंगन समितीने हा भाग वगळण्याची अतिशय घातक शिफारस केली.

यासंदर्भात आतापर्यंत पाच अधिसुचना जाहीर करुन केंद्र सरकारने या महत्वपुर्ण विषयाचा खेळखंडोबा केला आहे, असे सांगून श्री. लळीत म्हणाले की, या अधिसुचनेच्या मसुद्याबाबत कोणीही नागरिक आक्षेप किंवा हरकत नोंदवु शकतो. ही मुदत अधिसुचना प्रसिद्ध झाल्यापासुन साठ दिवस इतकी म्हणजे दि. ५ सप्टेंबरपर्यंत आहे. गेल्या काही वर्षात पश्चिम घाटातील खाणकामे, उत्खनन, वृक्षतोड, जंगलाचा विनाश, अतिक्रमणे, बेकायदेशीर बांधकामे, रस्ते विकास प्रकल्प, चोरट्या शिकारी व तस्करी आणि अनियंत्रित पर्यटनामुळे पश्चिम घाटाचे आणि तेथील वन्यजीवांचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे. पश्चिम घाटात आज अवघे ३७ टक्के वनक्षेत्र शिल्लक राहिले आहे. यामुळेच तेथील पर्यावरण आणि जैवविविधतेच्या संरक्षण-संवर्धनासाठी पश्चिम घाट परिसरात संवेदनशील क्षेत्राची निर्मिती करणे अत्यावश्यक असल्याने केंद्र शासनाच्या सुधारित अधिसूचनेबाबत आवश्यक सूचना वेळेत मंत्रालयास पाठवाव्यात. याबाबत अभ्यासक, विषयतज्ज्ञ व पर्यावरणप्रेमींनी आपली मते, आक्षेप व सूचना पत्राद्वारे, केंद्रीय वन, पर्यावरण आणि वातावरणीय बदल मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नवी दिल्ली ११०००३ या पत्त्यावर किंवा esz-mef@nic.in या ई-मेलवर पाठवाव्यात, असे आवाहन श्री. लळीत यांनी केले.

या बैठकीमध्ये ‘ पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र’ म्हणजे काय, ते जाहीर झालेल्या क्षेत्रात काय करता येईल, काय करता येणार नाही, याची माहिती देण्यात आली. यावेळी डॉ. सई लळीत, पराग गावकर, जयसिंग देसाई, दिपक गवस, विलास परब, यशवंत साळगावकर, चंद्रकांत परब, अर्जुन देसाई वगैरेंनी आपली मते व्यक्त केली.