यंत्रमागधारक, औद्योगिक व वीजग्राहक संघटना समन्वय समितीचे प्रांताधिका-यांकडे मागणीचे निवेदन

राज्य वीज महावितरण कंपनीने जून २०२२ ते ऑक्टोबर २०२२ या ५ महिन्यांच्या बिलिंग कालावधीसाठी लागू केलेली अन्यायी प्रचंड वीज दरवाढ त्वरित रद्द करावी यासह विविध मागण्यांसाठी आज सोमवारी इचलकरंजी
शहर व परिसर यंत्रमागधारक, औद्योगिक व वीजग्राहक संघटना समन्वय समितीच्या शिष्टमंडळाने प्रांताधिकारी डॉ. विकास खरात यांची भेट घेऊन निवेदन दिले. तसेच सदर वीज दरवाढ त्वरीत रद्द न झाल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही यावेळी देण्यात आला

राज्य वीज महावितरण कंपनीने आयोगाच्या मान्यतेने जून २०२२ ते ऑक्टोबर २०२२ या ५ महिन्यांच्या बिलिंग कालावधीसाठी ‘इंधन समायोजन आकार’ या नांवाखाली लागू केलेली प्रचंड वीजदरवाढ रद्द करावी यासह विविध मागण्यांसाठी इचलकरंजी शहर व परिसर यंत्रमागधारक, औद्योगिक व वीजग्राहक संघटना समन्वय समितीने प्रांत कार्यालयावर मोर्चा काढण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र सुरू असलेल्या पावसामुळे समितीच्या शिष्टमंडळाने प्रांताधिकारी डॉक्टर विकास खरात यांची भेट घेऊन मागण्यांचे निवेदन दिले. महावितरण कंपनीची मागणी व महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाची मान्यता या आधारे राज्यातील सर्व २ कोटी ८७ लाख वीज ग्राहकांवर ‘इंधन समायोजन आकार’ या नांवाखाली २० टक्के प्रचंड दरवाढीचा बोजा जुलै २०२२ मध्ये आलेल्या बिलापासून ५ महिन्यांसाठी लादण्यात आलेला आहे. ही रक्कम दरमहा १३०७ कोटी रुपये म्हणजे सरासरी १ रुपये ३० पैसे प्रति युनिट याप्रमाणे सर्व ग्राहकांवर लादण्यात आलेली आहे. ही प्रचंड दरवाढ कोणत्याही वर्गवारी मधील ग्राहकांना झेपणारी नाही. याचप्रमाणे ग्राहकांवर एप्रिल २०२३ पासून पुन्हा प्रचंड दरवाढीचा बोजा पडण्याची शक्यता आहे. महानिर्मिती आणि महावितरण या दोन्ही कंपन्यांच्या कर्मचाऱ्यांना या वाढीचे कोणतेही देणे घेणे आणि सोयरेसुतक नाही. कारण ही सर्व दरवाढ इंधन समायोजन आकार या नावाखाली ग्राहकांकडून वसूल केली जाते. ग्राहकांचा कोणताही दोष नसतो, तरीही भुर्दंड ग्राहकांवरच लागतो. त्यामुळे अंतिम नुकसान हे ग्राहकांचेच होते. प्रत्यक्षात अकार्यक्षमता आणि गळती हा संपूर्ण बोजा संबंधित कंपन्यांच्या वर टाकण्यात आला पाहिजे. त्यासाठी या सर्व हिशेबांची स्वतंत्र व त्रयस्थ यंत्रणेमार्फत काटेकोर तपासणी केली पाहिजे.
यासाठी आत्ताची इंधन समायोजन आकार या नावाने झालेली वीज दरवाढ पूर्णपणे रद्द करावी. इंधन समायोजन आकाराची अचूक व काटेकोर तपासणी करावी. चुकीची आकारणी कायमस्वरूपी रद्द करण्याची कायदेशीर तरतूद करावी. अदानी पॉवरचे करार व देणे रक्कम याबाबत स्वतंत्र व त्रयस्थ चौकशी समिती नेमावी. सद्यस्थितीत अदानीचे देणे फेडण्यासाठी संबंधित नियमानुसार ४८ हप्ते घ्यावेत व लागणाऱ्या रकमेची तरतूद राज्य सरकारने करावी अशी मागणी आज सोमवारीइचलकरंजी
शहर व परिसर यंत्रमागधारक, औद्योगिक व वीजग्राहक संघटना समन्वय समितीच्या शिष्टमंडळाने
प्रांताधिकारी डॉ.विकास खरात यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली.
यावेळी वीज तज्ञ प्रताप होगाडे, राजगोंड पाटील, दीपक राशिनकर, विनय महाजन, प्रकाश सातपुते, पुंडलिक जाधव , विकास चौगुले यांच्यासह समन्वय समितीचे सदस्य, विविध संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.