नवी दिल्ली :

हाथरसच्या घटनेत पोलिसांच्या कारवाईवर निर्माण झालेल्या प्रश्नचिन्हाच्या पार्श्वभूमीवर देशातील महिलांच्या सुरक्षेसंदर्भात केंद्र सरकारने आता नवी नियमावली जारी केली आहे. त्यानुसार आता सीआरपीसीमध्ये उल्लेख केलेल्या गुन्ह्यांमध्ये एफआयआर नोंदविणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. त्यामुळे पोलिसांना याची तात्काळ दखल घेऊन लगेचच गुन्हा नोंदवून तपासाला वेग द्यावा लागेल. जेणेकरून अशी प्रकरणे तात्काळ मार्गी लागून गुन्हेगारांवर जरब निर्माण करण्यात आधारभूत ठरू शकतात, असे केंद्राने म्हटले आहे.हाथरसची पुनरावृत्ती होऊ नये, म्हणून नव्या नियमावलीत कठोर पावले उचलण्यात आली आहेत. महिला अत्याचाराच्या प्रकरणात एफआयआर नोंदविणे बंधनकारक असून, राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी त्याकडे लक्ष द्यावे. एफआयआर दाखल करण्यात निष्काळजीपणा करणा-या अधिका-यांवर कारवाई करावी, असे आदेश केंद्रीय गृह मंत्रालयाने राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना दिले आहेत. संशयित प्रकरणातदेखील एफआयआर दाखल करणे बंधनकारक आहे. महिला सुरक्षेच्या नियमांचे पालन करताना पोलिस यंत्रणेच्या निष्काळजीपणामुळे योग्य प्रकारे न्याय मिळू शकत नाही. उत्तर प्रदेशातील हाथरस येथे दलित मुलीवर झालेल्या सामूहिक बलात्कार आणि मृत्यू प्रकरणात पोलिसांची भूमिका संशयास्पद असल्याने देशभरात उत्तर प्रदेश सरकार आणि पोलिसांविरोधात उद्रेक झाला होता. या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय गृहमंत्रालयाने ३ पानाची नवी सविस्तर नियमावली तयार केली आहे. या नियमावलीचे राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी पालन करावे, असे सांगण्यात आले आहे.

२४ तासांत पीडितेची वैद्यकीय तपासणी व्हावी

सीआरपीसीच्या कलम १६४ ए अंतर्गत बलात्कार, लैंगिक अत्याचार प्रकरणात माहिती मिळाल्यानंतर २४ तासांत पीडितेच्या सहमतीने एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रॅक्टिशनर मेडिकल तपास करावा. इंडियन एव्हिडन्स कायद्याच्या कलम ३२ (१) च्या अंतर्गत मृत व्यक्तीचा जबाब तपासात मुख्य धागा असे. फॉरेन्सिक सायन्स सर्व्हिसेस डायरेक्टोरेटने लैंगिक शोषण प्रकरणात फॉरेन्सिक पुरावे एकत्र करणे, पुरावे जमा करणे याबाबत नियमावली बनवली आहे. त्याचे पालन व्हायला हवे, असेही नियमावलीत म्हटले आहे.

काय आहेत नवे नियम?

सीआरपीसीमध्ये उल्लेख केलेल्या गुन्ह्यांमध्ये एफआयआर नोंदवणे अनिवार्य आहे. महिलेवर लैंगिक अत्याचारासह इतर गंभीर गुन्हे संबंधित पोलिस स्टेशनच्या हद्दीबाहेर घडले तरी कायदा पोलिसांना ‘झिरो एफआयआर’ आणि ‘एफआयआर’ दाखल करण्याचा अधिकार देतो. त्यामुळे तसे गुन्हेही तात्काळ दाखल करावेत, असे म्हटले आहे. पोलिस स्टेशनच्या हद्दीबाहेर गुन्हा घडला असेल, तर कलम १६६ ए (सी) अंतर्गत एफआयआर दाखल केल्यांतर अधिका-यांवर शिक्षेची तरतूद करण्यात आली असून, सीआरपीसीच्या कलम १७३ अंतर्गत बलात्कारासारख्या प्रकरणाचा तपास २ महिन्यांत पूर्ण करण्याचा समावेश करण्यात आला आहे. केंद्रीय गृहमंत्रालयाने एक ऑनलाईन पोर्टल बनविले आहे. त्यामार्फत प्रकरणावर देखरेख ठेवली जाणार आहे.

अनिवार्य प्रक्रियेचे पालन करणे गरजेचे

कायद्यांतील कडक तरतुदी आणि विश्वास टिकवण्यासाठी इतर पावले उचलण्याशिवाय पोलिस जर अनिवार्य प्रक्रियेचे पालन करण्यास अयशस्वी ठरले तर देशाच्या फौजदारी न्यायप्रणालित योग्य न्याय देण्यात बाधा निर्माण होते, असेही त्या म्हटले आहे.

निष्काळजी करणा-या अधिका-यांवर कारवाई

दरम्यान अशा गुन्ह्यांमध्ये पोलिस किंवा तपास यंत्रणेच्या त्रृटी समोर आल्यानतंर त्याची पडताळणी करुन तात्काळ संबंधित जबाबदार अधिका-याविरोधात कडक कारवाई करण्यात यायला हवी, असेही केंद्रीय गृहमंत्रालयाने राज्यांना पाठवलेल्या नव्या नियमावलीमध्ये म्हटले आहे.