सिंधुदुर्गनगरी

 राज्यात महाकृषी ऊर्जा अभियानांतर्गत प्रधानमंत्री कुसुम घटक – ब योजनेत पात्र शेतकऱ्यांना अनुदानावर सौर कृषी पंप देण्यात येणार आहेत. यासाठी जिल्ह्यातील 4 हजार लाभार्थ्यांची नोंदणी पूर्ण झाली आहे. तर राज्यभरात सद्य:स्थितीत 52 हजार 750 लाभार्थी निश्चित झाले असून यापैरी पात्र 35 हजार 578 लाभार्थ्यांना लाभार्थी हिस्सा भरण्यासाठी कळवण्यात आले आहे. 27 हजार 26 लाभार्थ्यांनी लाभार्थी हिस्सा जमा केला असून 18 हजार 357 ठिकाणी सर्वेक्षणाचे काम पूर्ण झाले आहे. सुमारे 4 हजार सौर कृषी पंप आस्थापित झाले असल्याची माहिती रविंद्र जगताप, महासंचालक, महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरण (महाऊर्जा) यांनी दिली आहे.

            राज्य शासनाने अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतांचा विकास करण्यासाठी प्रत्साहनात्मक धोरण जाहीर केली आहेत. त्यानुसार शेतकऱ्यांच्या कृषीपंप वीज जोडण्यांचे विद्युतीकरण सौर ऊर्जेद्वारे करण्यासाठी राज्य शासन गेल्या काही वर्षांपासून स्वयंअर्थसहाय्यित तसेच केंद्र शासनाच्या अर्थसहाय्यातून विविध योजना राबवत आहे. त्याअंतर्गत केंद्र शासनाच्या प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवंम उत्थान महाभियानाला राज्यात गती देण्यात येत आहे.

            शेतकऱ्यांना दिवसा सिंचन करणे शक्य व्हावे व राज्य शासनाची पारंपारिक पद्धतीने कृषी पंपं जोडणीसाठी लागणाऱ्या खर्चात व शासनाद्वारे सबसिडी पोटी देण्यात येणाऱ्या अनुदानात पचतीचे उद्दीष्ट साध्य व्हावे, याकरिता ज्या शेतकऱ्यांना पारंपारिक पद्धतीने वीज जोडणी उपलब्ध नाही अशा ठिकाणी पारेषण विरहित सौर कृषी पंप उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहेत. या योजनेसाठी लाभार्थ्याचा हिस्सा 10 टक्के आहे. अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील लाभार्थ्यांचा हिस्सा 5 टक्के असणार असून केंद्राचे 30 टक्के अर्थसहाय्य उपलब्ध आहे. उर्वरीत 60 ते 65 टक्के हिस्सा राज्य शासनाचा असेल.

            अपारंपरिक ऊर्जा निर्मिती धोरण 2020 अंतर्गत प्रतिवर्षी 1 लाख या प्रमाणे पुढील 5 वर्षात 5 लाख पारेषण विरहीत सौर कृषीपंप बसवण्यात येणार आहेत. पीएम – कुसुम योजना राबवण्यासाठी महाऊर्जा मार्फत स्वतंत्र ऑनलाईन पोर्टलवर विहित नमुन्यातील अर्जासोबत आवश्यक कागदपत्रे जोडून अर्ज करावा. या योजनेत सहभागासाठी https://kusum.mahaurja.com/solar/beneficiary/register/Kusum-Yojana-Component-B या संकेतस्थळावर भेट द्यावी.

            या योजनेसाठी अवैध, फसव्या स्थळांवर कार्यवाही करण्यात आली आहे. तसेच शेतकऱ्यांनी या फसव्या संकेतस्थळांपासून सावध रहावे. फक्त वरील अधिकृत संकेतस्थळाचाच वापर करावा. लाभार्थी हिस्सा भरण्यासाठी कोणत्याही अनोळखी संदेश, एसएमएस व इतर माध्यमातून येणाऱ्या लिंक, एसएमएसचा वापर करू नये असे आवाहनही श्री. जगताप यांनी केले आहे.