भ्रष्टाचार विरोधी जन आक्रोश समिती पश्चिम महाराष्ट्र उपाध्यक्ष तथा माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा संस्थापक अध्यक्ष अहमद मुंडे यांचा लेख
आपला देश हा जगातील सर्वात मोठा लोकशाही देश आहे अस मानलं जातं.हे संविधान अमलात आल्यावर १९५२ साली पहिल्या सार्वत्रिक निवडणूका झाल्या आणि लोकांनीही त्यांना मिळालेल्या मताधिकाराचा वापर करून आपल्या संसद व राज्य प्रतिनिधी विधिमंडळ सदस्य यांची निवड केली. या पहिल्या निवडणुकीत जवळपास १६ कोटी ३२ लाख मतदार होते. ही संख्या गेल्या चाळीस वर्षात आज तिप्पट झाली आहे.१९८९ साली झालेल्या नवव्या लोकसभेच्या निवडणुकीच्या वेळी मतदारांची संख्या ५० कोटी पर्यंत पोहोचली म्हणजे एकूण लोकसंख्येच्या ६२ टक्के लोकांना मताधिकार वापरण्याची संधी मिळाली
आपली लोकशाही प्रतिनिधिक लोकशाही आकारमान व लोकसंख्या या दृष्टीने भारत हे मोठ राष्ट्र आहे. येथे समान हीत संबंध असलेल्या लोकांचे अनेक गठ आहेत आणि त्यांचे परस्पर हितसंबंध अंत्यंत गुंतागुंतीची आहेत. तेंव्हा आपला कारभार पूर्ण सहमतीचया आधारे किंवा एकमताने चालणे शक्य नसते. म्हणून लोकांना आपल्या इच्छा आकांक्षा आणि हितसंबंध आपल्या प्रतिनिधींच्या मार्फत व्यक्त कराव्या लागतात. प्रतिनिधी निवड करण्यासाठी मतदानाचा घटनात्मक तरतूद करण्यात आली आहे. आपल्या संविधानाच्या १५ वया प्रकरणातील अनुछेद ३२६ मध्ये मताधिकाराबाबत स्पष्ट तरतूद करण्यात आली आहे. यानुसार केंद्र पातळीवर लोकसभेच्या आणि राज्य स्तरावर विधानसभेच्या निवडणूका प्रौढ सार्वत्रिक मतांच्या तत्वावर होतील वयाची १८ वर्षे पूर्ण असलेल्या कोणीही भारतीय नागरिकांला कोणताही भेदभाव न करता मताधिकार दिला आहे मूळ तरतुदी मध्ये ही वयोमर्यादा २१ वर्ष होती. परंतु १९८९साली संसदेने केलेल्या ६२ वया घटना दुरुस्ती हि वयोमर्यादा १८ वर्षांपर्यंत खाली आणली आहे.आपलया संविधानाची अंमलबजावणी सुरू झाल्यानंतर विधिमंडळानी केलेल्या कायद्यानुसार हे प्रौढ सार्वत्रिक मताधिकाराचे तत्व अन्य स्तरावर कार्य करणार्या लोकशाही स्वराज्य संस्था देखील स्विकारले गेले .आज अगदी ग्रामस्तरावर स्थानिक स्वराज्य संस्थेची निकडणूकसुधदा प्रौढ सार्वत्रिक मताधिकार तत्वावर घेतली जाते. अशा रितीने लोकांना स्थानिक पातळीपासून ते राष्ट्रीय पातळीवर प्रत्यंतर कार्य करणार्या संस्थांचा कारभार आपल्या प्रतिनिधींच्या चालविण्याची संधी मिळते
स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर अंत्यंत विविध पूर्ण अशा समाजातून एक राष्ट्र उभे करण्याचे जबरदस्त आव्हान आपल्यासमोर होते . ही नव्या राष्ट्राची उभारणी लोकशाही पध्दतीने करायची होती पूर्वी पासून राजकीय दृष्ट्या भारताचे स्वरूप संकिरण असे होते. ब्रिटिशांच्या काळात एक तृतीयांश भारत ५६० लहान मोठ्या राज्यात विभागलेला होता इंग्रजांचे भारतावर अधिपत्य होते परंतु आधुनिक अर्थाने भारत हे एक राष्ट्र नव्हते विविध भागात राहणा-या लोकांचे राजकीय अनुभव आणि जाण जाणिवा मध्ये फरक होता . धर्मभेद. प्रांतभेद. भाषाभेद. या गोष्टी देखील प्रकर्षाने लक्षांत येण्यासारखा होत्या स्वातंत्र्य चळवळीने या सर्वांना एकत्र आणले व स्वातंत्र्य प्रेमी आणि एकसंघ राष्ट्राची उभारणी या समान ध्येयाने त्यांना परस्परांशी बांधून ठेवले आहे. आपण सर्व एका राष्ट्रच नागरिक आहोत असा विश्वासच मताधिकाराने त्यांना दिला. या अर्थाने राष्ट्रीय एकात्मता साधण्याचे एक साधन म्हणून मताधिकाराचा विचार महत्वाचा ठरतो.
दिलेले सरकार चालवण्यासाठी
त्यांचे प्रतिनिधी निवडण्याच्या राज्यातील नागरिकांच्या अधिकाराला मताधिकार म्हणतात . लोकशाही व्यवस्थेत याला खूप महत्त्व आहे. लोकशाहीचा पाया मताधिकारावर घातला जातो. या व्यवस्थेवर आधारित समाज आणि शासनाच्या स्थापनेसाठी प्रत्येक प्रौढ नागरिकाला कोणताही भेदभाव न करता मतदानाचा अधिकार मिळणे आवश्यक आहे.
मतदान संपादन.
मतदानाचा अधिकार असलेल्या देशात जितके जास्त नागरिक आहेत, तितका तो देश अधिक लोकशाही मानला जातो. अशाप्रकारे, आपला देश जगातील लोकशाही देशांमध्ये सर्वात मोठा आहे कारण आपल्याकडे मतदान करणाऱ्या नागरिकांची संख्या जगात सर्वाधिक आहे.
भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 326 मध्ये सार्वत्रिक प्रौढ मताधिकाराची व्याख्या निवडून आलेल्या सरकारच्या सर्व स्तरांवरील निवडणुकांसाठी आधार आहे. सार्वत्रिक मताधिकार म्हणजे 18 वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाचे सर्व नागरिक , त्यांची जात किंवा शिक्षण, धर्म, रंग, वंश आणि आर्थिक परिस्थिती विचारात न घेता मतदान करण्यास स्वतंत्र आहेत .
नवीन राज्यघटना लागू होण्यापूर्वी, भारतात 1935 च्या “भारत सरकार कायदा” नुसार, फक्त 13 टक्के लोकांना मतदानाचा अधिकार होता. मतदाराच्या पात्रतेसाठी खूप मोठ्या अटी होत्या. केवळ चांगल्या सामाजिक आणि आर्थिक स्थितीच्या नागरिकांनाच मताधिकार देण्यात आला. यामध्ये विशेषतः ते लोक होते ज्यांच्या खांद्यावर परकीय राजवट विसावली होती.
इतर पाश्चात्य देशांमध्ये, लोकशाही प्रणाली आता पूर्णपणे विकसित झाली आहे, अचानक सर्व प्रौढ नागरिकांना मतदानाचा अधिकार देण्यात आला नाही. हळूहळू, शतकानुशतके, त्यांनी त्यांच्या सर्व प्रौढ नागरिकांना मताधिकार दिला आहे. काही ठिकाणी तर आता मतदानाच्या बाबतीत रंग आणि जातिभेद पाळला जातो. परंतु भारतीय राज्यघटनेने धर्मनिरपेक्षतेचे तत्त्व स्वीकार केला .
बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर
रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा
रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा
मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा
माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा
भ्रष्टाचारविरोधी जनआक्रोश महाराष्ट्र राज्य पश्चिम महाराष्ट्र उप अधक्ष
संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे
९८९०८२५८५९
