जनहित याचिकेला मोठे यश

कोकणात नागरी संरक्षण दल केंद्र सोमवारपासून सुरू करणार असल्याचे वक्तव्य सरकारतर्फे मुंबई उच्च न्यायालयात करण्यात आल्याने संरक्षण दल केंद्र स्थापनेबाबत श्री शरद राउळ यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात अॅड. राकेश भाटकर यांचेमार्फत दाखल केलेल्या याचिकेला मोठे यश आले असून आपत्ती काळामध्ये आपत्ती काळात लवकरात लवकर मदत प्राप्त होणार आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या दणक्यानंतर शासनाने हा निर्णय घेतला आहे.
राज्याच्या गृह विभागाकडून कोणताही निर्णय न घेतल्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाने सज्जड दम देत गृह खात्याच्या मुख्य सचिवांवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान केल्याप्रकरणी कारवाई कररण्याची तसेच राज्याच्या गृह खात्याच्या मुख्य सचिवांना तारखेला स्वतः न्यायालयात उपस्थित राहण्याचे सुद्धा निर्देश दिल्यानंतर तत्काळ निर्णय घेत येत्या सोमवारपासून म्हणजेच १८ जुलैपासून नागरी संरक्षण दल केंद्र रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांमध्ये सुरू करण्यात येणार असल्याचे सरकारने स्पष्ट केल्याने शरद राउळ यांनी ॲड. राकेश भाटकर यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेला मोठे यश प्राप्त झाले आहे.

रत्नागिरी आणि सिंधुदूर्ग जिल्ह्यात नागरी संरक्षण दलाचे केंद्र स्थापनेसाठी शासनाला वेळोवेळी अवधी देण्यात आला. पण दिरंगाई करणाऱया शासनाला जनहित याचिकेच्या सुनावणीवेळी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने केंद्र स्थापनेबाबत निर्णय घेण्यासंदर्भात अधिक मुदतीचा अर्ज मुदत न वाढवून देता निकाली काढला आहे.
मे 2022 पर्यंत दिलेल्या अवधीत नागरी संरक्षण दल केंद्र स्थापनेसाठी कोणतीही प्रक्रिया न झाल्याने शासनाला आता अधिक अवधी देणे टाळले होते. शासनाने प्रस्ताव कॅबिनेटमध्ये निर्णयासाठी ठेवल्याची माहिती देण्यात आली होती परंतु अशा कोणत्याही प्रकारची कारवाई झाली नसल्याचे न्यायालयाच्या समोर निष्पन्न झाले. सुनावणीत सुद्धा गृहखात्याकडून अजून दोन महिन्याची मुदत मागण्यासाठी चे पत्र सरकारी वकिलांना प्राप्त झाल्याचे न्यायालयाच्या लक्षात येतात न्यायालयाने याची गंभीर दखल घेत गृह खात्याच्या मुख्य सचिव यांच्यावर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आणि सरकारला चार जुलैपर्यंत शेवटची मुदत वाढवून दिली होती.
आदेशामध्ये न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की 2016 पासून निर्णयासाठीच प्रकरण प्रलंबित आहे तसेच रत्नागिरी रायगड आणि सिंधुदुर्ग या तीन जिल्ह्यांमध्ये वारंवार नैसर्गिक आपत्ती येत आहेत. त्यामुळे केंद्र शासनाने दिलेल्या निर्देशानुसार या जिल्ह्यांमध्ये नागरी संरक्षण दलाचे केंद्र स्थापन करण्याची अत्यंत आवश्यकता आहे परंतु याबाबत निर्णय घेण्यासाठी वेळोवेळी टाळाटाळ करण्यात आलेली आहे आणि अद्याप पर्यंत संरक्षण दलाचे केंद्र या तीन जिल्ह्यांमध्ये स्थापन केले नाही. यास्तव ४ जुलै पर्यंत संरक्षण दल स्थापनेबाबत अंतिम निर्णय न घेतल्यास कारवाई अटळ असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.

नागरी संरक्षण दलाच्या केंद्रीय विभागाने मुंबई ठाणे रत्नागिरी रायगड आणि सिंधुदुर्ग असे पाच जिल्हे नैसर्गिक आपत्तीग्रस्त जिल्हे म्हणून 2011 साली जाहीर केले होते. आणि त्या अनुषंगाने या पाच जिह्यांमध्ये नागरी संरक्षण दलाचे केंद्र असावे अशी शिफारस केंद्रीय मंडळाकडून त्यावेळी करण्यात आली होती. त्यासाठी लागणाऱया खर्चाची सुद्धा तरतूद करण्यात आली होती. परंतु त्यानंतर सन 2015 मध्ये जिल्हाधिकारी यांनी केंद्र स्थापनेसाठी जागा दिली होती. तसेच कर्मचाऱ्यांची भरती प्रक्रिया सुद्धा राबवली होती. परंतु राज्य शासनाने रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिह्यांमध्ये या केंद्र ची स्थापना केली नव्हती.

या जनहित याचिकेची सुनावणी होईपर्यंत यापूर्वीच्या कालावधीमध्ये रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिह्यांमध्ये अतिवृष्टी भूस्खलन तसेच इतर नैसर्गिक आपत्ती पूर यासारखे आपत्ती वेळोवेळी आलेली होती. त्यामुळे नागरी संरक्षण दलाचे केंद्र या जिह्यात असणे आवश्यक आहे हे वेळोवेळी सिद्ध झाले आहे. तरीही आतापर्यंत नागरी संरक्षण दलाच्या केंद्राची रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिह्यांमध्ये स्थापना न झाल्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता व न्यायमूर्ती कर्णिक यांच्या खंडपीठाने नाराजी व्यक्त करत गंभिर दखल घेतली होती.

त्याच्या वतीने 18 जुलै रोजी आम्ही रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या दोन जिल्ह्यामध्ये नागरी संरक्षण दलाचे केंद्र कार्यान्वित करत आहोत असे स्पष्ट करण्यात आले व त्याची नोंद मुंबई उच्च न्यायालयाने आदेशामध्ये घेतली आहे. रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांमध्ये हे संरक्षण दलाचे केंद्र आता सोमवार पासून चालू होणार असल्यामुळे याचिकाकर्ता शरद राउळ यांच्यावतीने ॲड. भाटकर यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेला मोठे यश प्राप्त झाले आहे. रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांमध्ये आपत्ती काळामध्ये लवकर मदत पोचण्यास मदत होईल यासाठी समाधान व्यक्त केलेला आहे.