भ्रष्टाचार विरोधी जन आक्रोश समिती पश्चिम महाराष्ट्र उपाध्यक्ष तथा माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा संस्थापक अध्यक्ष अहमद मुंडे यांचा लेख
आपल्या दैनंदिन जीवनात सुध्दा गृहभेटीला एक विशेष महत्त्व आहे कारणं आपणं म्हणतो आपणं कोणाकडे गेल्याशिवाय आपल्याकडं कोण येणारं नाही म्हणून आपणं व्यक्तिच्या बोलण्यापेक्षा खरोखरच ती व्यक्ती व त्यांचे संस्कार. राहणीमान समजण्यासाठी त्या व्यक्तिच्या घराला भेट दिली की आपणास त्या व्यक्तिचा दर्जा समाजातील पत कळते म्हणून आपणं एकामेकांच्या घरला जाते. आपण आपली सोयरिक सुध्दा गृहभेट दिल्याशिवाय वाढतं नाही म्हणून एखाद्या आजारी. वयोवृद्ध. आपल्या प्रिय व्यक्तिला भेटण्यासाठी गृहभेट म्हत्वाची आहे
शासकीय निमशासकीय कार्यालयात अतिशय महत्वाची जबाबदारी निभवणारा हा शब्द आहे. म्हणजे एखादी माहिती सापेक्ष खरी आणि बरोबरच पाहिजे असेल तर त्यासाठी संबंधित व्यक्तिची गृहभेट घेणं गरजेचं असतं. त्याशिवाय आपणांस खरी माहिती मिळत नाही . लोकांच्या कागदपत्रे व कथन यावरुन ती माहिती खरी असेलच असं ठरवता येत नाही. म्हणून गृहभेट घेणं गरजेचं आहे.
वैद्यकीय सेवेसाठी म्हंजे आपल्या गल्ली वाडी वस्ती शहरं यामध्ये घरोघरी आरोग्य सर्वे करण्यासाठी आमच्या बहिणी म्हणजे अशा वर्कर फीरत असतांत त्या या गृहभेटी वेळी प्रत्येक घरी जाऊन दारात वही पेन घेऊन माहिती घेतात त्यात प्रामुख्याने घरांत व्यक्ती किती? त्यामधील लहान पौढ किती? त्यातील काही आजारी आहेत कां? लहान मुलांना गोवर पोलिओ लसीकरण केलें आहे कां? जंताचया गोळ्या कुटुंबातील लोक घेतात कां? १/६ वयोगटातील मुल आहेत कां? अशी अनेक प्रकारची वैद्यकीय माहिती ऊन वारा पाऊस यांची तमा न बाळगता या बहिणी आपले काम स्वच्छ आणि सापेक्ष पणे पार पाडत आहेत. त्यासाठी गृहभेट म्हत्वाची आहे .
आपली कोर्ट कचेरी चालणारे जमीन. जागा. स्थावर संपत्ती. मारामाऱ्या. खुन. अपहरण. खडणी. अपहरण. बलात्कार. चोरी. अशा विविध तक्रारी आपल्या जवळच्या कोर्टात पोलिस स्टेशनला केस सुरू असतें त्यावेळी आपणांस समजपत्र न्यायालय पोलिस स्टेशन यांचेकडून जारी केलं जात ते सुध्दा बेलिफ किंवा पोलिस स्टेशन च एक हवालदार आपणांस गृहभेट देऊन सर्व प्रकरण समजावून सांगतो तुम्हाला कश्यासाठी कश्या कारणावरून हे समजपत्र वाॅरंट जारी करण्यात आले आहे याची माहिती देण्यासाठी गृहभेट ही अतिशय जरूरी आहे.
बॅंका पतसंस्था विविध आर्थिक संस्था यांचेकडून सुध्दा आपल्या कर्ज स़बधात आपणांस गृहभेट घेऊन पूर्ण माहिती दिली जाते तुमचे कर्ज बाकी आहे. हप्ते किती आहेत. लवकरात लवकर भरा. यासाठी गृहभेट जरुरी आहे म्हणून आज सर्वत्र गृहभेट जरुरी आहे
आज सर्वांचा आणि जिव्हाळ्याचा फार मोठा प्रश्न आहे तो म्हणजे रेशन आणि ते सुद्धा स्वच्छ निर्भेळ निवडक असे रेशन अन्न धान्य मिळाले पाहिजे गोरगरीब लोकांचा हक्काचा घास हक्काने मिळाला पाहिजे. यासाठी आपल्या तालुक्यातील तहसिलदार कार्यालय असणारे अन्न धान्य पुरवठा. शिधापत्रिका वाटप अधिकारी. व गोदाम निरिक्षक. असं विविध अधिकारी व कर्मचारी आपली जबाबदारी पार पाडत असतात. नागरी पुरवठा सनदेनुसार रेशनकार्ड मधील नवीन रेशनकार्ड काढणं. रेशनकार्ड मध्ये नाव वाढविणे कमी करणे. अपात्र शिधापत्रिका शोध मोहीम. दारिद्रय रेषेखालील कुटुबाचा आर्थिक निहाय सर्वे. अश्या विविध रेशनकार्ड संबंधित प्रश्नांसाठी पुरवठा विभागाकडून जारी करण्यात आलेल्या सनद नुसार पुरवठा विभागातील अधिकारी व कर्मचारी यांनी शिधापत्रिका धारक यांच्या सर्वे साठी त्यांच्या दारात वही पेन घेऊन उभं राहून सर्वे करायचा आहे. म्हणजे असा . रेशनकार्ड धारकांना विचारलें जाणारे प्रश्न खालील असतांत . हे घर तुमचं का भाड्याचं आहे. घर कसलं आहे कच्चे पत्रा कौलं स्लॅब कश्या प्रकारचें आहे. घरांत लहान मुलं किती? घरात वयोवृद्ध लोक किती. कोण अपंग आहे कां ? कोण सरकारी नोकरीत आहे कां? कोण विधवा आहे कां? कोण गंभीर आजाराने ग्रस्त आहे कां? कुटुंबातील सर्व सदस्य एकत्र राहतात कां? रेशन दुकानदार महिन्याच्या महिन्याला रेशन अन्न धान्य व्यवस्थित युनिट नुसार देतो कां? अश्या विविध प्रकारांची माहिती घेण्यासाठी लोकांच्या दारात जाण गरजेचे आहे तसा शासन निर्णय आहे पण आपले आळशी आणि कामचूकार पुरवठा अधिकारी व कर्मचारी ए सी कार्यालयातून बाहेर पडायला तयार नाहीत मग शासनाला खरी आणि सापेक्ष खरोखरच असणारी माहिती कळणार कशी यासाठी कार्यालयातून बाहेर पडा आणि गृहभेट घेऊन सर्वे करा . २०२०/२०२१ ला कोरोना महामारी संकटाने लोकांच्या वर उपासमारीची वेळ आली होती शासनाने यावेळी परगावाहून परजिल्ह्यातील कामासाठी आलेले कामगार जे टाळेबंदी मुळे अडकून पडले आहेत त्यांच्यासाठी गरिब कल्याण योजना सुरू करण्यात आली होती त्यासाठी सर्वे करण्याची गरज होती त्यासाठी त्या लोकांच्या घरापर्यंत जाण गरजेचे होते. पण एकही शासकीय निमशासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांनी आॅफिस सोडलं नाही यावेळी बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर चे संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे यांनी २५०० लोकांचा गृहभेट देवून सर्वे केला होता पण त्यांना पुरवठा विभागातील अधिकारी व कर्मचारी यांच्याकडून तुमचं कामगार सरकारी धान्यावर जगवता असं बोलण्यात आलं म्हणजे काय प्रकार आहे
आज गृहभेट देऊन सर्वे करण्याची गरज आहे. आपणं जर गृहभेट अभियान केलें तर आज सुध्दा समाजात अशी काही कुटुंब आहेत की कोणत्याही शासकीय निमशासकीय योजनांच वार सुध्दा त्यांना लागलं नाही कोणीही त्या कुटुंबा पर्यंत पोहचलं सुध्दा नाही आजही बरेचं अपंग लोक आहेत की त्यांना घराबाहेर जाता येतं नाही त्यांना सुरक्षा शासकीय निमशासकीय योजनांचा लाभ घेण्याचा अधिकार आहे. मतदान असेल तेव्हा आपण त्यांना हुडकत जातो मग योजनेचा लाभ देण्यासाठी का नाही. समाजात असेही वयोवृद्ध लोक आहेत की त्यांना आज त्यांची मुलं सांभाळत नाहीत त्यांच्यासाठी काहीतरी करण्याची गरज आहे पण आपणच काय पण शासन सुध्दा पुढं दिसतील मग ते बोगस असतील तरी त्यांना लाभ दिला जातो पण गृहभेट घेण्याचा त्रास कोणीही घेत नाही . समाजात निराधार मुल आहेत त्यांनी आपलं पालक कोरोना महामारी सारख्या रोगांमध्ये गमावले शासनाने अशा मुलांचा सर्वे करण्याची जबाबदारी संबंधित शासकीय निमशासकीय कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचारी देण्यात आली होती आत्ता विचार करा आपल्या गावातील गल्ली वाडी वस्ती किती मुलांचा सापेक्षपणे सर्वे करुन माहिती महिला व बाल कल्याण समाज विभागला देण्यात आली माझ्या मतें एकही नाही ज्यांनी पुढ येवून माहिती दिली त्यांना अजून या योजनांचा लाभ मिळाला नाही. समाजात अत्याचार पिडीत महिला पुरुष आहेत त्यांची सुध्दा गृहभेट घेऊन चौकशी करण गरजेच आहे.
गृहभेट घेऊन सर्वात महत्वाचे काम करणं गरजेचं आहे ते म्हणजे शैक्षणिक सर्व आज सकतिचे आणि मोफत शिक्षण प्रचार प्रसार करणे काळाची गरज निर्माण झाली आहे गोरगरीब कुटुंबातील किती मुल मुली शिक्षण घेतात किती शिक्षणापासून वंचित आहेत . शिक्षणाची गोडी मुलांच्या मनात येणं गरजेचं आहे त्यासाठी आपल्या गल्ली गल्लीत अंगणवाडी तयार झाली पाहिजे. बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर चे संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे यांनी राजेबागेसवार नगर प्रभाव क्रमांक एक मधील लोकांच्या गृहभेट घेऊन अंगणवाडी असावी यासाठी इस्लामपूर नगरपरिषद. एकात्मिक बाल विकास अंगणवाडी. जिल्हा परिषद अशा विविध ठिकाणी पत्र व्यवहार केला पण कोणीही त्या मागणीला प्रतिसाद दिला नाही. म्हणून शेवटी जिल्ह्याच्या पालकमंत्री यांच्याकडे पत्रव्यवहार केला त्यांनी इस्लामपूर नगरपरिषद यांच्या नावाने पत्र जारी केले आज तागायत त्या पत्रावर कोणतीही कारवाई झाली नाही. म्हणजे आम्ही घेतलेली गृहभेट वायाच गेली असं आम्हाला वाटतंय
बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर
रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा
रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा
मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा
माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा
भ्रष्टाचारविरोधी जनआक्रोश महाराष्ट्र राज्य पश्चिम महाराष्ट्र उप अधक्ष
संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे
९८९०८२५८५९
