कमिशनमध्ये समाधानकारक वाढ करण्याची केली मागणी

सावंतवाडी

ऑल इंडिया फेअर प्राईज शॉप डिलर फेडरेशन, अखिल महाराष्ट्र स्वस्त धान्य दुकानदार व केरोसीन परवानाधारक महासंघाच्यावतीने विविध मागाण्यां संदर्भात तालुका स्तरावर पूर्ण महाराष्ट्रात आंदोलना करण्याबाबत तहसीलदार यांना निवेदन सांदर करण्यात आले.

निवेदनात असे म्हटले की, ऑल इंडिया फेअर प्राईज शॉप डिलर फेडरेशन नवी दिल्ली यांच्याबतीने दिल्ली येथे ८ जून रोजी व अखिल महाराष्ट्र स्वस्त धान्य दुकानदार व केरोसीन परवानाधारक महासंघाच्यावतीने ३१ मे रोजी मुंबई येथे पदाधिकान्याची बैठक संपन्न झाली असून बैठकीमध्ये २२ राज्यातील प्रतिनिधींनी दिल्लीत प्रतिनिधीत्व केले. मुंबई येथे २५ जिल्हाध्यक्षांनी प्रतिनिधीत्व केलेले आहे. देश पातळीवर बारंबार आंदोलन व मागण्यांची पूर्तता करण्याच्या दृष्टीने केंद्र सरकारकडे संघटनेचे जनरल सेक्रेटरी विश्वंभर बसू यांनी केलेल्या पाठपुराव्यानुसार केंद्र सरकारने फक्त कमीशनमध्ये २० रु. व विशेष दर्जा प्राप्त राज्यांसाठी ३७ रू. कमीशनमध्ये वाढ केली. ही केलेली वाढ समाधानकारक नसून सर्व राज्यातल्या प्रतिनिधींनी या केलेल्या वाढीला आपला विरोध दर्शविलेला आहे.
देश पातळीवर अन्न सुरक्षा कायद्याअंतर्गत कोव्हिड १९ अंतर्गत कोरोना भिषण महामारीच्या काळात देशपातळीवरील स्वस्त धान्य दुकानदारांनी आपल्या जिवाची पर्वा न करता ८० करोड जनतेला एकमुस्त सरकारने कोणतेही साधन उपलब्ध न करताही धान्याचे अविरत बाटप केले. त्यामुळे या महामारीच्या काळात कोणीही भूकबळी झाला नाही, याची दखल सरकारने न घेता परवानाधारकांना कोरोना योद्धा घोषित न करता कोरोनामुळे मृत्युमुखी पडलेल्या परवानाधारकांच्या परीवाराला कोणताही मोबदला दिला नाही, ही खेदाची बाब आहे.
भारत सरकारच्या वित्त मंत्रालयाद्वारे गठीत केलेल्या विश्व खाद्य कार्यक्रमअंतर्गत ४४०/- रू. कमीशन प्रति क्विंटल देण्यात यावे अशी शिफारस करण्यात आली आहे. यावर भारत सरकार द्वारा टोलवाटोलवी करण्यात येत आहे. भारत सरकारच्या वतीने हॅण्डलींग लॉस सर्व राज्यामध्ये लागू करण्यासंदर्भात केंद्र सरकारने राज्य सरकारला पत्र दिल्यावरही याबाबत कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. या सर्व बाबी लक्षात घेता ८ जून रोजी दिल्ली येथे झालेल्या बैठकीमध्ये देश पातळीवर आंदोलन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून यास राष्ट्रीय कार्यकारीणीने व सर्व राज्यांच्या प्रतिनिधींनी सहमती दर्शविली आहे. आंदोलनादरम्यान आपल्या खालील मागण्या राहतील.
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना द्वारा सर्व परवानाधारकांना वर्ल्ड फुड प्रोग्राम अंतर्गत ४४०/-रु. प्रति किंटल कमीशन देण्यात यावे. किंवा दरमहा ५०,०००/- रू निश्चित मानधन घोषित करावे, फक्त गहू, तांदूळ अंत्योदय कार्डधारकांना साखर या खाद्य पदार्थावर १ किलो प्रति किंटल हॅण्डलिंग लॉस (तूट) देण्यावर सर्व राज्यांनी तात्काळ निर्णय घेण्याबाबत कार्यवाही करण्यात यावी, सर्व राज्यातील स्वस्त धान्य दुकानांवर गहू, तांदूळ व्यतिरिक्त खाद्यतेल व दाळी दरमहा देण्यात याव्यात, एल. पी. जी. गॅसच्या संदर्भात सर्व जिल्हाधिकारी यांनी आपल्या जिल्ह्यात कंपनीच्या वितरकांकडून सर्व स्वस्त धान्य दुकानदारांना त्यांच्या दुकाना अंतर्गत रेशन कार्डवर असलेल्या एल. पी. जी. गॅस सिलेंडरची बिक्री नोंदणी करण्याची परवानगी देऊन त्यावर निश्चित कमीशन ठरविण्यात यावे, तांदूळ, गव्हाच्या गोण्या भरतांना ज्यूटच्या बारदानमध्ये भरून देण्याबाबत व प्लास्टिकच्या गोण्या बंद करण्याबाबत केंद्र सरकारने आदेश काढून भारतीय खाद्य निगमला निर्देशीत करावे, कोरोना महामारीमुळे मृत्युमुखी पडलेल्या परवानाधारकांच्या कुटुंबाला ठराविक स्वरूपात मदत देश पातळीवर घोषित करून त्यांना कोरोना योद्धा म्हणून घोषित करण्यात यावे, केंद्र सरकारने वाढविलेले २० रू. ३७. कमीशनची रक्कम सर्व राज्य सरकारने तात्काळ अंमलात आणावी, पश्चिम बंगालच्या अन्न नागरी पुरवठा विभागाकडून सर्वांसाठी अन्न या योजनेअंतर्गत सर्व कार्डधारकांना मोफत धान्य देण्याची योजना आखण्यात बाबी. पुर्ण देशभरात ग्रामीण क्षेत्रातील स्वस्त धान्य दुकानदारांना डायरेक्ट प्रोकुमेंट एजंट म्हणजेच सरकार द्वारा गहू, तांदूळ, भरड धान्य खरेदी करण्याची परवानगी देण्यात यावी आदी मागण्या असणार आहेत. या सर्व मागण्यांबाबत देश पातळीवरील संघटनेच्या कार्यकारीणीने एक मुखाने मान्यता दिलेली असून यानंतर पुर्ण देश पातळीवर आंदोलनाची रूपरेषा ठरविण्यात येणार आहे..