ओरोस :
सिंधुदुर्ग जिल्हा पेन्शनर्स असोसिएशनच्यावतीने निवेदनाद्वारे करण्यात आलेल्या मागणीची जि. प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रजित नायर यांनी त्वरित दखल घेऊन २०२२-२३ च्या त्रैमासिक पेन्शन अदालत कार्यक्रम जाहीर केला आहे.
जिल्हा परिषद स्तरावरील पेन्शन अदालत २८ जून रोजी सकाळी ११ वाजता जिल्हा परिषद कार्यालयात आयोजित करण्यात आली आहे.
पंचायत समिती स्तरावरील पेन्शन अदालत त्या-त्या तालुक्यात जून महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात होणार आहे अशी माहिती सिंधुदुर्ग जिल्हा पेन्शनर्स असोसिएशन च्या वतीने प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे दिली. कोव्हिड संकटामुळे ही अदालत झाली नव्हती. त्यामुळे या पेन्शनर्स संघटनेने याबाबत जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे पेन्शन अदालत घेण्याची मागणी निवेदनाद्वारे केली होती. त्याची दखल घेत त्यांनी कार्यक्रम जाहीर केला आहे.
जिल्हा परिषद सेवानिवृत्त ज्यांचे प्रश्न प्रलंबित आहेत, त्यांनी निवेदनासह अदालतीत वेळेत उपस्थित राहावे तसेच जुलै १९७२ नंतरच्या निवृत्त अप्रशिक्षित प्राथमिक शिक्षकांना न्यायालयाच्या आदेशानुसार निवृत्त वेतन द्यावे लागणार आहे.
या जिल्ह्यातील आठ प्राथमिक शिक्षकांना याचा लाभ होणार आहे त्या संबंधित शिक्षकांनी ही निवेदनासह अदालतीला उपस्थित राहावे, असे आवाहन जिल्हा पेन्शनर्स असोसिएशने केले आहे.
संघटनेच्या विनंतीची दखल घेऊन नायर यांनी हा कार्यक्रम जाहीर केल्याबद्दल संघटनेचे अध्यक्ष मनोहर आंबेकर, कार्याध्यक्ष कांबळी, उपाध्यक्ष सुरेश पेडणेकर, सरचिटणीस कुडाळकर, कोषाध्यक्ष दळवी व संघटनेची सर्व सदस्य यांनी आभार मानले आहे.
