नवीन कुर्ली येथे नागरी हक्क संरक्षण कार्यशाळा संपन्न

सिंधुदुर्ग –

नागरी हक्क संरक्षण अधिनियम 1995 अन्वये अस्पृश्यता पाळणे व ती पाळण्यास उत्तेजन देणे हा गुन्हा समजण्यात येत असून त्यासाठी सदर अधिनियमात शिक्षेची तरतूद करण्यात आलेली आहे. अशी माहिती सिंधुदुर्ग पोलीस विभागाच्या नागरी हक्क संरक्षण विभागाचे प्रभारी अधिकारी सहाय्यक पोलीस निरीक्षक संजय डऊर यांनी दिली. नवी कुर्ली फोंडाघाट याठिकाणी राष्ट्रवादी जिल्हा उपाध्यक्ष अनंत पिळणकर यांच्या उपस्थितीत नागरी हक्क संरक्षण कार्यशाळा पार पडली यावेळी ते बोलत होते.

यावेळी रघुनाथ कुळकर्णी, सेनापती सावंत, सखाराम हुंबे, उत्तम तेली, शंकर राणे देवेंद्र पिळणकर, प्रवीण पार्टे स्नेहा सावंत, शुभांगी चेंदुरकर, जयेश चव्हाण, सुजल उर्फ बाबू शेलार व ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

यावेळी बोलताना सहाय्यक पोलीस निरीक्षक संजय डऊर पुढे म्हणाले कि, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातींवर होणाऱ्या अत्याचारांना पायबंध घालण्यासाठी अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) अधिनियम 1989 लागू करण्यात आलेला आहे. त्या अधिनियमात 1995 मध्ये केंद्र शासनाने सुधारणा केल्या असून या सुधारणा महाराष्ट्र राज्यात लागू करण्यात आल्या आहेत. अस्पृश्यता पाळणे व ती पाळण्यास उत्तेजन देणे हा गुन्हा समजण्यात येत असून त्यासाठी सदर अधिनियमात शिक्षेची तरतूद करण्यात आलेली आहे. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातींवर होणाऱ्या अत्याचारांना पायबंद घालण्यासाठी अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियम लागू करण्यात आलेला आहे. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातीतील नागरिकावरील अत्याचाराचे प्रकार किंवा गुन्ह्याचे प्रकार यानुसार शासन निर्णयान्वये नुकसानभरपाई देण्यात येते. सदर नियमात दुरुस्ती करून नुकसानभरपाईच्या रकमेत वाढ करण्यात आलेली आहे.

खाण्यास अथवा पिण्यास योग्य नसलेले पदार्थ खाण्यास देणे, इजा करणे, अपमान करणे किंवा त्रास देणे, कमीपणा असणारी कृती करणे, गुन्ह्याचे स्वरूप आणि गांभीर्य विचारात घेऊन आणि अशा गुन्ह्यांचा बळी ठरलेल्या व्यक्तींची झालेली अप्रतिष्ठा, अपमान, इजा, बदनामी याच्या स्वरूपानुसार रक्कम प्रदान करण्यात येईल. जमिनीचा गैरप्रकारे भोगवटा करणे किंवा शेती करणे, जमीन, जागा आणि पाणी यासंबंधी करण्यात आलेल्या कोणत्याही गुन्ह्याचे स्वरूप व गांभीर्य विचारात घेऊन शासनाच्या खर्चाने जमीन, जागा, पाणीपुरवठा परत मिळवून देण्यात येईल.

भीक मागावयास लावणे किंवा वेठबिगारी करावयास लावणे, तसेच यात बळी पडलेल्या प्रत्येक व्यक्तीस किमान रक्कमभरपाई दिली जाते. मतदान हक्कासंबंधी गुन्ह्याचे स्वरूप आणि गांभीर्य विचारात घेऊन बळी ठरलेल्या प्रत्येक व्यक्तीस नुकसानभरपाई दिली जाते. खुन, मृत्यू, कत्तल, बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, टोळीकडून बलात्कार, कायमची असमर्थता आणि दरोडा या बाबींसाठी साहाय्य म्हणून देण्यात येणाऱ्या रकमेबरोबरच अत्याचार घडल्याच्या तारखेपासून तीन महिन्यांच्या आणखी साहाय्य देण्यात येईल. असे त्यांनी यावेळी सांगितले.