*संबंधित प्रशासनाच्या चौकशी कार्यपद्धतीबाबत – सामाजिक कार्यकर्ते राजेश जाधव यांनी उपस्थित केले प्रश्नचिन्ह!*

तळेरे :- प्रतिनिधी

देवगड तालुक्यातील महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत बांधण्यात आलेल्या बंधाऱ्यांच्या कामकाजात भ्रष्टाचार झाल्याच्या तपासात संबंधित वरिष्ठ अधिकारी वर्गास वगळून स्थानिक क्षेत्रीय कर्मचारी असलेल्या तत्कालीन संबंधित ग्रामसेवकांस नाहक विभागीय चौकशीस सामोरे जावे लागत आहे. या प्रकरणी संबंधित प्रशासनाच्या चौकशी कार्य पद्धतीवरतीच सामाजिक कार्यकर्ते राजेश जाधव यांनी साशंकता व्यक्त करून प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.

देवगड तालुक्यातील काही गावांमध्ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत बांधण्यात आलेल्या बंधाऱ्यांच्या कामकाजात भ्रष्टाचार झाल्याबाबतची लेखी तक्रार सुमारे चार वर्षांपूर्वी एका तक्रारदाराने संबंधित प्रशासनाकडे दाखल केलेली आहे.परंतु त्याबाबतचा न्यायानिर्णय दीर्घ कालावधी उलटून देखील अद्यापपर्यंत संबंधित प्रशासनाने जाहीर केलेला नाही. त्यामुळे एकंदरीत सदर प्रकरणी संबंधित प्रशासनाच्या चौकशी कार्यपद्धतीच्या बाबत सर्वसामान्यांच्या मनामध्ये साशंकता निर्माण झालेली असून त्यामुळे ‘चोर सोडून संन्याशास फाशी’ असा देखील काहीसा प्रकार घडण्याची संभावना आहे.

देवगड तालुक्यातील गोवळ, उंडील, फणसगाव, विठ्ठलादेवी व वाघिवरे या गावात रोजगार हमी योजनेंतर्गत बांधण्यात आलेल्या बंधाऱ्यांच्या कामकाजात भ्रष्टाचार झाल्याबाबतची लेखी तक्रार सन २०१७ साली एका तक्रारदाराने संबंधित प्रशासनाकडे दाखल केलेली आहे. त्याअनुषंगाने सदर प्रकरणी वस्तुस्थितीची शहानिशा करण्यासाठी संबंधित प्रशासनाने सक्षम चौकशी अधिकारी यांना आवश्यक ते आदेश निर्गमित करून त्यांचे मार्फत आवश्यक तो चौकशी अहवाल प्राप्त करून घेतलेला आहे. सदर चौकशी अहवालानुसार तक्रारदार यांनी आपल्या तक्रारीत नमूद केलेल्या देवगड तालुक्यातील गावात रोजगार हमी योजनेंतर्गत बांधण्यात आलेल्या बंधाऱ्याच्या कामकाजात तांत्रिक अनियमितता असल्याचे देखील आढळून आलेले आहे. परंतू सदरची अनियमितता वरिष्ठांच्या वेळीच निदर्शनास आणून दिलेली नाही या कारणास्तव तात्कालीन संबंधित ग्रामसेवक कोणतेही संबंधित तांत्रिक ज्ञान अथवा पात्रता अथवा अहर्ता धारण करीत नसताना देखील त्यांना विभागीय चौकशीचा नाहक त्रास संबंधित प्रशासनाकडून दिला जात आहे. परंतु सदर प्रकरणी देवगड पंचायत समिती स्तरावरील तत्कालीन गटविकास अधिकारी यांची कोणतीही चौकशी संबंधित प्रशासनाने आजतागायत केलेली नाही. तसेच दीर्घ कालावधी उलटून देखील अद्यापपर्यंत सदर प्रकरणाबाबतचा न्यायनिर्णय संबंधित प्रशासनाने जाहीर केलेला नाही. सबब सदर प्रकरणी खरोखरच भ्रष्टाचार झाला किंवा कसे? तसेच सदर प्रकरणी भ्रष्टाचार झाला असल्यास त्याबाबत नेमके दोषी कोण? हे प्रश्न आज देखील सर्वसामान्यांसाठी अनुत्तरीत आहेत. त्यामुळे सदर प्रकरणामधील सत्य जनतेसमोर आणून भ्रष्टाचार निर्मूलन करणेबाबत खरोखरच संबंधित प्रशासन कार्यतत्पर आहे? की सदर प्रकरणी तत्कालीन पंचायत समिती देवगड यांचे स्तरावरील संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांस कायदेशीर कार्यवाहीपासून वाचविण्याचा प्रयत्न केला जात आहे? असे प्रश्न नव्याने उपस्थित होत असून त्यामुळे एकंदरीत सदर प्रकरणी संबंधित प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीबाबतच सर्वसामान्यांच्या मनामध्ये साशंकता निर्माण झालेली आहे. असे मत सामाजिक कार्यकर्ते राजेश जाधव यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात व्यक्त केले आहे.

तसेच सदर प्रकरणी देवगड तालुक्यातील तत्कालीन संबंधित गटविकास अधिकारी यांची विभागीय चौकशी व तत्कालीन तांत्रिक अधिकारी यांची फेर विभागीय चौकशी प्रस्तावित करण्याची मागणी राज्य शासनाकडे तात्काळ करणार असल्याचे देखील माहिती राजेश जाधव यांनी पत्रकात नमूद केली आहे.