– संदेश पारकर यांचा जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मागणी

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील मुंबई – गोवा महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचे काम अंतीम टप्प्यात आले आहे . मात्र , अद्याप अनेक कामे बाकी असताना ओसरगांव येथे ‘ एमडीके ‘ टोल कंपनीच्या माध्यमातून टोलवसूली सुरू करण्याचे योजले आहे मात्र या टोलवसूलीतून सिंधुदुर्ग पासिंगच्या गाड्यांना वगळण्यात यावे . तसेच महामार्गाचे प्रलंबीत असलेले प्रश्न मार्गी लागेपर्यंत टोलवसूली करण्यात येऊ नये , अशी मागणी शिवसेना सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या व जिल्हावासीयांच्यावतीने कोकण पर्यटन विकास महामंडळ उपाध्यक्ष संदेश पारकर यांनी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे केली आहे. ओसरगाव हायवे टोलप्रश्नी संदेश पारकर यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेवुन दिली. यावेळी युवासेना जिल्हाप्रमुख सुशांत नाईक, युवासेना माजी जिल्हाप्रमुख अँड.हर्षद गावडे, देवगड तालुकाप्रमुख विलास साळसकर, डॉ. प्रविण सावंत, अमित भोगले, मनिष पारकर आदी उपस्थित होते.
या मागणीच्या अनुषंगाने पुढील मुद्द्यांकडे लक्ष वेधले गेले आहेत.

१) ओसरगांव येथील टोलमुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे दोन भाग होत आहेत . त्यामुळे संपुर्ण जिल्हाभरातील नागरीकांना मोठा त्रास सहन करावा लागणार असल्याने जिल्हापासिंगच्या सर्व १०० टक्के वाहनांना टोलमाफी मिळायलाच हवी .
२) जिल्ह्यात एमएच ०७ पासींगच्या २८,२२ ९ कार आहेत . ट्रक , डंपरची संख्या ५६८६ तर विविध बसेस १८५ आहेत . या सर्व वाहनांना टोलमाफी मिळाली पाहिजे
३) टोलमाफी देताना एमएच ०७ च्या वाहनांना टोल नाक्यावर जाण्या येण्यासाठी स्वतंत्र लेन देण्यात यावी .
४) टोलमाफी मिळत नसेल तर सिंधुदुर्गवासीयांसाठी ओसरगांव येथे जागा संपादीत करून पर्यायी स्वतंत्र रस्ता तयार करा .
५) ओसरगांव येथील टोलनाक्यामुळे कणकवली , देवगड , वैभववाडी व मालवण तालुक्यातील काही गावांना सर्वात अधिक त्रास सहन करावा लागणार आहे . कारण या चार तालुक्यांतील लोकांना ओरोस मुख्यालय येथे जिल्हाधिकारी कार्यालय व अनुषंगीक कार्यालये , जि.प. कार्यालय व अनुषंगीक कार्यालये , आरटीओ , जिल्हा पोलीस अधिक्षक कार्यालय , जिल्हा सामान्य रुग्णालय , शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय , न्यायलयीन कामकाज व इतर कार्यालयांमध्ये जाण्या – येण्यासाठी दुसरा पर्यायी मार्ग नाही . त्यामुळे सिंधुदुर्गमधील वाहनांना टोलमाफी मिळालीच पाहिजे .
६) कणकवली , देगवड वैभववाडी व मालवण तालुक्यातील अनेक शासकीय कर्मचारी , इतर विविध खासगी संस्था वा अस्थापनांमध्ये काम करणारे कर्मचारी व नागरीक दररोज याच मार्गाने जातात . त्यांना कायमस्वरूपी या टोलचा सामना करावा लागणार असल्याने ही टोलमाफी मिळण्याची गरज आहे .
७) कणकवली शहराचे आरओडब्लूचे काम अद्याप निश्चित झालेले नाही . अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्न अजुनही प्रलंबित आहेत . छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा स्थलांतराचा प्रश्न सुटलेला नाही . गेली अनेक हा प्रश्न मार्गी लागलेला नसून याला राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण जबाबदार आहे . त्यामुळे हे प्रश्न प्राधान्याने मार्गी लागले पाहिजेत .
८) खारेपाटण ते झाराप हा केवळ ७० ते ८० किलोमीटरचा महामार्ग सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आहे . त्यामुळे एवढ्याच रस्त्यासाठी जिल्हावासीयांवर टोल बसविणे अन्यायकारक आहे .
९) जिल्ह्यात अद्यापही महामार्गाची अनेक कामे रखडलेली आहेत . नांदगाव येथे सर्व्हिस रस्त्याचे काम झालेले नाही . कणकवली मध्ये नाईक पेट्रोल पंप ते गडनदी पुलापर्यंत एका लेनचे काम अद्यापही पूर्ण झालेले नाही . खारेपाटण येथे पुलाची एकच लेन सुरू आहे . ही सर्व कामे प्राधान्याने पुर्ण केली पाहिजेत .
१०) महामार्गावर पावसाळ्यात ठिकठीकाणी पाणी भरते . स्ट्रीट लाईटचे काम देखील अर्धवट आहे . महामार्गाच्या पुलावर साचणाऱ्या पाण्याचा योग्य निचरा केला गेलेला नाही . पावसाळ्यात या पुलावरून वाहणारे पाणी अक्षरश धबधब्यासारखे वाहते त्यामुळे पुलाखालील सर्विस मार्गावरून जाणाऱ्या लोकांच्या अंगावर हे पाणी कोसळते . त्यामुळे या पाण्याचा योग्य निचरा करण्याची गरज आहे .
११) महामार्गासाठी संपादित केलेल्या जागेबाबत प्रकल्पग्रस्तांचे निवाडे अद्यापही पूर्ण झालेले नाहीत काही प्रकल्पग्रस्तांना अद्यापही नुकसान भरपाई मिळालेली नाही . टोलचा कार्यालयासाठी संपादित करण्यात आलेल्या जागेचा मोबदला अद्यापही जमीन मालकाला मिळालेला नाही . याबाबतची सर्व कार्यवाही प्राधान्याने व्हायला हवी .
१२.) टोल नाक्यावर स्थानिक लोकांना रोजगार देण्यात यावा . कुशल आणि अकुशल कामगार हे स्थानिक पातळीवरील घेतले गेले पाहिजेत .
१३) महामार्गावर अद्याप योग्यप्रकारे गतीरोधक , सिग्नल , स्पीडबाबतचे फलक लावलेले नाहीत . अनेक ठिकाणी गावांची नावे लावलेले फलक चूकीच्या ठिकाणी व नावांमध्ये चूका झालेल्या आहेत . या सर्व दुरूस्त्याही तातडीने होण्याची गरज आहे . तसेच ओव्हरब्रीज अथवा शहराबाहेरून किंवा प्रमुख गावांच्या बाहेरून जाणाऱ्या महामार्गावर शहर , गाव आल्याबाबतचे दिशादर्शक फलक लावण्यात यावेत .
१४.) राष्ट्रीय महामार्ग होऊनही अनेक ठिकाणचे मिडल कट वा अपुर्ण कामे असल्याने अनेकांचा हकनाक बळी जात आहे . अनेक ठिकाणी सातत्याने अपघात होत आहे . यात शेकडो लोक दगावले असून या साऱ्याला चूकीची कामकाजपद्धत जबाबदार आहे . या समस्या मार्गी लावण्याबाबतही तातडीने कार्यवाही व्हायला हवी.
१५) या सर्व मागण्यांच्या पार्श्वभूमीवर आपल्या स्तरावरून राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण , टोल वसूली प्राधिकरण , टोल कंपनी तसेच या जिल्ह्याचे खासदार , पालकमंत्री , आमदार , स्थानिक लोकप्रतिनिधी , महसुल प्रशासन जिल्हावासीयांची संयुक्त बैठक आयोजित करण्यात यावी . या बैठकीत जिल्हावासीयांना टोलमाफी देण्याचा निर्णय घेण्यात यावा . तसेच प्रलंबीत कामे मार्गी लागेपर्यंत सिंधुदुर्गमधीलच नव्हे तर इतर वाहनांनाही टोल आकारणी केली जाणार नाही , असा एकमुखी निर्णय व्हावा .
१६.) सिंधुदुर्ग जिल्हा हा पर्यटन जिल्हा असल्याने येथिल भूमीपुत्रांना टोलमाफी मिळावी अशी आग्रहाची सिंधुदुर्गवासियांची माागणी आहे.
१७) सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील चौपदरीकण ठेकेदार कंपनी दिलीप बिल्डकॉन आणि केसीसी यांनी हायवेचे काम निकृष्ट केलेले असुन रस्त्याला लेवल नाही. हायवेला काही ठिकाणी डांबर तर काही ठिकाणी कॉंक्रीट घातलेले असून हा नक्की काय प्रकार आहे. याची चौकशीदेखिल होणे अत्यंत आवश्यक आहे.
१८.) कणकवली शहरातील उड्डाण पुलाचे काम पूर्णतः बोगस असुन अवजड वाहन पुलावरून जाताना पुल हलतो. पावसाळ्यात या पुलावरून अक्षरशः धबधबे वाहत असतात याचे अनेक व्हिडिओ आहेत. हा पुल केव्हाही कोसळू शकतो अशी परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. हायवेला अजुनही आवश्यक ठिकाणी स्ट्रीट लाईट बसवलेल्या नाहीत. एकूणच हायवेचे संपुर्ण काम इस्टीमेट नुसार झालेले नाही. या हायवेच्या निकृष्ट व बोगस दर्जाच्या कामाची क्वालिटी कंट्रोल कडून कामाची चौकशी व्हावी अशी आमची मागणी आहे.
आपल्यास्तरावर वरील प्राधान्याने व तातडीने पुर्ण करावयाच्या मागण्या निदर्शनास आणून देण्यात येत आहेत .
आमच्या मागणीनुसार प्रलंबित प्रश्न मार्गी लागत नाहीत व सिंधुदुर्ग जिल्हा पासिंग गाड्यांना १००% टोलमाफी मिळत नाही तोपर्यंत टोलवसुली पुर्ण करण्याचा प्रयत्न झाल्यास शिवसेना स्टाईलने उत्तर दिले जाईल. जिल्हावासियांवर अशाप्रकारे होणारा अन्याय आम्ही कदापि सहन करणार नाही. यातुन जनआंदोलन उभे राहुन कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्यास सर्वस्वी जबाबदारी आपली राहील. तरी आपण याबाबत तातडीने सकारात्मक निर्णय घेवुन उचित कार्यवाही करावी अशी विनंती कोकण पर्यटन महामंडळ उपाध्यक्ष संदेश पारकर यांनी केली आहे.