कणकवली

मुंबई गोवा महामार्गावरील ओसरगाव टोल नाक्याचा टोल वसुलीचा ठेका आंध्रप्रदेशातील एमडी कनोमिसा या कंपनीला देण्यात आला आहे .या कंपनीने आता प्रायोगिक तत्त्वावर तीन महिन्यांमध्ये प्रतिदिन 6 लाख 53 हजार 894 रुपये इतका टोल वसूल करावा अशी सूचना आहे. मात्र पावसाळी तीन महिन्याच्या कालावधीत कमी प्रमाणात वाहतूक असल्याने टोलचे उत्पन्न कमी दाखवून कायमस्वरूपी टोल उत्पन्नाचा गोलमाल करण्याचा विचार ठेकेदार कंपनीने केला आहे हे करत असताना केंद्रीय मंत्री ना.नारायण राणे आणि खास. विनायक राऊत यांनी या टेंडर प्रक्रियेकडे दुर्लक्ष केल्याने यात मोठा राजकीय घोळ झाला असल्याचा संशय मनसेचे सरचिटणीस माजी आमदार परशुराम उपरकर यांनी व्यक्त केला.

कणकवली येथील मनसेच्या कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेमध्ये मनसेचे सरचिटणीस माजी आमदार परशुराम उपरकर बोलत होते. मुंबई गोवा महामार्गाच्या जाणवली ते पत्रादेवी सीमा म्हणजेच बांदा या 64 किलोमीटर अंतरासाठी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणने 2881 कोटी रुपये खर्च केले असून हा पैसा जनतेकडून वसूल केला जाणार आहे असे परशुराम उपरकर म्हणाले ते म्हणाले, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी टोल माफी व्हावी अशी मागणी आम्ही केली असून पक्षविरहित सर्व पक्षांनी एकत्र येत केंद्र आणि राज्य शासनाच्या या धोरणाबाबत आवाज उठवण्याची गरज आहे असे मत मांडले होते मात्र सत्ताधारी आणि विरोधक वेगवेगळ्या पद्धतीने आरोप प्रत्यारोप करत आहेत.

ओसरगाव येथे जो टोल प्लाजा उभारण्यात आला आहे तेथे महिलांसाठी स्वच्छतागृहाची सुविधा नाही, रस्त्याचे काम अजूनही अपुरे असताना महामार्ग प्राधिकरणने 29 मार्च 2022 ला ओसरगाव टोल नाक्यासाठी नोटिफिकेशन जाहीर केले त्यानंतर 22 एप्रिल 2022 ला ही टेंडर प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली. ही प्रक्रिया होत असताना खास.विनायक राऊत याना ते माहीत नव्हते की ना. नारायण राणे हे केंद्रात मंत्री आहेत मग मंत्रिमंडळात ठरणारी पॉलिसी त्यांना माहीत नव्हती का ?असा सवाल परशुराम उपरकर यांनी उपस्थित केला.

ओसरगाव टोलनाक्यासाठी 2 मे 2022 रोजी आंध्रप्रदेशातील कंपनीला टेंडर मिळाले. त्या कंपनीला तेव्हा 2 कोटी 46 लाख रुपये 5 दिवसात भरणा करावे असे आदेशही प्राधिकरणाने काढले होते. विशेष म्हणजे प्राधिकरणच्या या टेंडर प्रक्रियेबाबतची नोटीस केंद्र शासनाच्या संकेतस्थळावर किंवा प्राधिकरणच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध नाही मात्र भारत सरकारच्या राज्यपत्रात जी माहिती उपलब्ध झाली ती माहिती आम्ही ऑनलाईन पद्धतीने मिळवली आहे अन्य माहिती ही माहितीच्या अधिकाराखाली आम्ही मिळवत आहोत मात्र नोटिफिकेशनमधील मिळालेल्या माहितीनुसार प्राधिकरणने मंजूर झालेल्या टेंडर बाबत त्या कंपनीला 8 लाख 22 हजार 999 प्रतिदिन भरणा करावे असे सांगून ही रक्कम न भरल्यास निविदा रद्द केले जाईल अशा सूचना केल्या होत्या त्यानंतर 25 मे 2022 च्या पत्रानुसार 6 लाख 53 हजार 894 रुपये भरणा करावे अशी सूचना करण्यात आली. त्यामध्ये पीसीओडी लेंथ कमी झाल्याचे कारण देत ही रक्कम कमी करण्यात आली. मुळात कंपनीला आगाऊ रक्कम भरण्यासाठी जर रक्कम कमी करण्याची वेळ आली होती तर त्यासाठी रिटेंडर का काढण्यात आले नाही असे मत परशुराम उपरकर यांनी व्यक्त केले..

आहे. प्राधिकरणाने एपीसी 28 कोटी 20 लाख भरण्याबाबत सूचना केली होती त्यानंतर येलो पे दिल्यावर 6 लाख 53 हजार 894 रुपये भरणा करण्यासाठी निश्चित करून 23 कोटी 68 लाख 71 हजार रुपये प्रति वर्षी भरणा करावी अशी ही सूचना दुसऱ्या पत्रात करण्यात आली आहे. मुळात केंद्रीयमंत्री ना.नारायण राणे हे रस्ते विकासमंत्री ना.नितीन गडकरी यांचे जवळचे मित्र मानले जातात त्यामुळे ना.राणेना हा सगळा प्रकार माहित नव्हता का ?असा संशय परशुराम उपरकर यांनी व्यक्त केला आहे. निविदा काढताना किंवा पॉलिसी ठरवताना याची माहिती केंद्रीय मंत्र्यांना नसणे हे संशयास्पद आहे .

ज्याप्रमाणे चिपी विमानतळाचे श्रेय घेण्यासाठी हे दोन राजकीय पक्ष आणि त्यांचे कार्यकर्ते सरसावले होते त्याच पद्धतीने आता ओसरगाव टोल बंद करावा किंवा जिल्ह्यातील जनतेला टोल माफी द्यावी यासाठी श्रेयवाद सुरू झाला आहे. भाजपचे कार्यकर्ते सांगतात आम्ही ना.राणे यांना याबाबत निवेदन देणार आहोत मुळात राणेंना या गोष्टी माहित नसणे हेच आश्चर्य वाटण्यासारखे आहे. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणने 75 टक्के रस्त्याचे काम झाले असताना टोल प्लाजा चालू करण्यासाठी 79 टक्के काम झाल्याचे भासवले आहे. या टोल प्लाजाची पॉलिसी ही 2010 /11 मध्ये निश्चित करण्यात आली त्याचा आदेश 2012/ 13 मध्ये निघाला होता पण टोल प्लाझा सुरू करत असताना पायाभूत सुविधा देणे बंधनकारक आहे तसा विषय संसदेच्या अधिवेशनातही मांडण्यात आला होता. यावेळी पुरुष आणि महिलांसाठी स्वतंत्र शौचालय उभारणे. पार्किंग सुविधा असणे अशा अटी होत्या तसे