सिंधुदुर्गनगरी
अंमली पदार्थांविरोधात जनजागृती करून त्यांच्या दुष्परिणामांची माहिती जनतेपर्यंत पोहचवावी अशी सूचना अतिरिक्त पोलीस अधिक्षक नितीन बगाटे यांनी आज दिली. जिल्हा पातळीवर अंमली पदार्थांचे सेवन व वापराविषयी परिणामकारक प्रतिबंधासाठीच्या जिल्हास्तरीय समितीची ऑनलाईन बैठक झाली.
याबैठकीस राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे वैभव वैद्य, कुडाळचे तहसिलदार अमोल पाठक, नार्कोटिक्स विभागाचे विजय शिंदे, कस्टम विभागाचे गौरव कुमार, अमोल चित्रांश, केंद्रीय वस्तू व सेवा कर विभागाचे अभिषेक पाल, सहाय्यक डाक घर अधिक्षक विनायक कुलकर्णी आदी सहभागी झाले होते.
अंमली पदार्थांच्या विरोधात सर्व विभागांनी एकत्र येऊन काम करण्याची गरज असल्याचे सांगून श्री. बोगाटे म्हणाले, सध्याच्या परिस्थितीत अंमली पदार्थांची तस्करी वाढत असताना दिसते. ग्रामीण भागापर्यंत अंमली पदार्थ पोहचवले जात आहेत. याला प्रतिबंध करणे गरजेजे आहे. त्या दृष्टीने प्रत्येक विभागाने कार्यवाही करावी. कृषी विभागाने गांजा सारख्या पिकांची लागवड रोखण्यासाठी कार्यवाही करावी. या पिकांच्या दुष्परिणामांबाबत शेतकऱ्यांना मेळाव्यांच्या माध्यमातून माहिती देण्यात यावी. कस्टम विभागाने अंमली पदार्थांच्या तस्करीबाबत जास्त जागरूक राहून कार्यवाही करावी. परराज्यास लागून असलेल्या जिल्ह्याच्या सीमा तसेच बंदर या ठिकाणी विशेष लक्ष ठेऊन कार्यवाही करावी व त्याचा अहवाल पोलीस अधिक्षक कार्यालयास सादर करावा. डाक विभागाने पार्सलची नियमितपणे तपासणी करावी अशा सूचना देण्यात आल्या.
अंमली पदार्थांचे सेवन व वापर यावर प्रतिबंधासाठी राज्य शासनाने दि. 25 मार्च 2022 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये जिल्हास्तरीय अंमली पदार्थ विरोधी कार्यकारी समितीची स्थापना केली आहे. या समितीमध्ये पोलीस दल, अन्न व औषध प्रशासन, सीमा शुल्क विभाग, राज्य उत्पादन शुल्क विभाग, कृषी विभाग, आरोग्य विभाग यांचा समावेश आहे. या समितीचे कामकाज पुढीलप्रमाणे असणार आहे. अंमली पदार्थ विरोधी कारवाईचा नियमित आढावा घेणे, जिल्ह्यात खसखस किंवा गांजा पिकांची अवैध लागवड होणार नाही याची दक्षता घेणे, डार्कनेट व कुरियच्या माध्यमातून अंमली पदार्थांची मागणी व पुरवठा होणार नाही याबाबत लक्ष ठेवणे, व्यसनमुक्ती केंद्रांमध्ये व्यसनमुक्तीसाठी दाखल झालेल्या व्यक्तिंची संख्या व त्यांना कोणत्या अंमली पदार्थाचे व्यसन आहे याची माहिती प्राप्त करणे, ड्रग डिटेक्शन किट व टेस्टिंग केमीकल यांची उपलब्धता सुनिश्चित करणे, जिल्हास्तरावर अंमली पदार्थांच्या दुष्परिणामांबाबत जनजागृती अभियान राबवणे, जिल्हा पोलीस, एनसीबी व राज्य उत्पादन शुल्क विभाग यांनी केलेल्या कार्यवाईची माहिती संकलित करून त्याचा डेटाबेस तयार करणे, एनडीपीएस अंतर्गत गुन्ह्यांचे तपासी अधिकारी यांच्याकरिता प्रशिक्षण आयोजित करणे, जिल्ह्यामधील रासायनिक कारखान्यांमध्ये कोणत्याही प्रकारच्या अंमली पदार्थांचे उत्पादन होणार नाही याची दक्षता घेणे, तसेच जे कारखाने बंद आहेत त्यावर विशेष लक्ष ठेवणे.
