जिल्हाधिकार्‍यांचा “तो” आदेश रद्द करण्याची मागणी…!

कणकवली

कणकवलीतील नगरपंचायत च्या कचरा टेंडर संदर्भात धुळे येथील सावित्रीमाई एस बी सेवा सहकारी संस्थेच्या वतीने निविदा भरण्यात आल्यानंतर सदर निविदे नुसार कामाचा करारनामा करण्यास विलंब करत असल्या प्रकरणी या संस्थेला मुदत देण्यात आली होती. त्यानंतर या संस्थेची बयाणा रक्कम कणकवली नगरपंचायत ने जप्त केली. व त्यानंतर या एजन्सीने भरलेली सुरक्षा अनामत रक्कम देखील जप्त करण्यासंदर्भात नगरपंचायत बैठकीत बहुमताने सत्ताधारी गटाच्या वतीने ठराव घेण्यात आला होता. मात्र या ठरावाच्या विरोधात सावित्रीमाई एजन्सी च्या वतीने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे ३०८ अंतर्गत अपील दाखल करण्यात आले होते. जिल्हाधिकाऱ्यांनी ३०८ अंतर्गत हा ठराव रद्द केला होता. त्यानंतर कणकवली मुख्याधिकाऱ्यांनी सावित्रीमाई एजन्सीची सुरक्षा अनामत रक्कम ७ लाख ३२ हजार रुपये परत केली होती. याविरोधात कणकवली नगराध्यक्ष समीर नलावडे यांनी कोकण विभागीय आयुक्तांकडे अपील दाखल केले आहे. अपील दाखल करताना जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशाला आव्हान देण्यात आले आहे. यात सावित्रीमाई धुळे, सिंधुदुर्ग जिल्हाधिकारी व कणकवली मुख्याधिकारी यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे. या अपिलाची कारणे नमूद करत असताना कलम ३०८ मध्ये सुधारणा करण्यात आली असून, नवीन सुधारणेनुसार सावित्रीमाई एजन्सीचा जिल्हाधिकाऱ्यांच्या न्यायालयात दाखल केलेला अर्ज वैध नाही. तसेच ३०८ कलम मधील तरतुदीनुसार नगरपंचायत ने केलेल्या ठरावाने जर सार्वजनिक हिताला बाधा येत असेल सार्वजनिक शांततेस बाधा येत असेल तर हा ठराव जिल्हाधिकारी रद्द करू शकता. मात्र असे असतानाही जिल्हाधिकाऱ्यांनी आदेश देताना या मुद्द्याचा विचार केलेला नसल्याचे या अपिलात म्हटले आहे. सावित्रीमाई धुळे यांची बयाणा रक्कम व सुरक्षा अनामत रक्कम जप्त करण्या बाबत ठराव केल्याने आशा ठरावाने सार्वजनिक हीतास किंवा शांततेस बाधा येण्याचा प्रश्नच उद्भवत नसल्याचे या अपिलात म्हटले आहे. सावित्रीमाई धुळे या एजन्सीने जिल्हाधिकाऱ्याच्या कोर्टात २३ डिसेंबर २०२१ च्या ठरावाला स्थगिती देण्याची मागणी केली. व त्यासोबत नगरपंचायत ने काढलेल्या निविदेला स्थगिती देण्याची मागणी केली होती. मात्र या दोन्ही बाबी वेगवेगळ्या असल्याने सावित्रीमाई धुळे यांनी वेगवेगळे अर्ज करण्याची आवश्यकता होती. ही बाब जिल्हाधिकारी यांच्या न्यायालयात निदर्शनास आणून देखील त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. १२ जुलै २०२१च्या विशेष सभेमध्ये सवित्रीमाई धुळे यांची ई-निविदा मंजूर करण्यात आली होती. त्यानंतर ते वारंवार कणकवली नगरपंचायत सोबत करायच्या करारपत्रा संदर्भातील अटी-शर्ती बाबत तक्रार करत होते. सावित्रीमाई धुळे यांनी कार्यारंभ आदेश घेऊन काम सुरू करण्यास दिरंगाई कशी होईल याकरिता प्रयत्न सुरू ठेवले होते. सदर ई-निविदा भरतीवेळी सावित्रीमाई धुळे यांना अटी शर्ती माहिती असून देखील त्यांच्याकडून तक्रार करण्याचे काम सुरू होते. असे देखील या अपीलात नगराध्यक्ष समीर नलावडे यांनी म्हटले आहे. सदर काम तातडीने सुरु होण्या करिता सावित्रीमाई धुळे यांना करारनामा करून देण्या संदर्भात वारंवार नगरपंचायत कडून पत्र व्यवहार देखील करण्यात आला होता. मात्र त्यांच्याकडून हेतू पुरस्कार टाळाटाळ करण्यात येत होती. त्यानंतर सावित्रीमाई धुळे यांना२४ नोव्हेंबर २०२१ रोजी करार करून देण्यासाठी ७ दिवसाची अंतिम संधी देण्यात आली होती. तरीदेखील त्याची सावित्रीमाई यांनी पूर्तता केली नाही. ही बाब जिल्हाधिकाऱ्यांनी निर्णया दरम्यान विचारात घेतलेली नाही. तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडील शासन निर्णयाचा संदर्भ घेत “निविदा धारकाने जमा केलेली सुरक्षा अनामत रक्कम दंडात्मक कारवाई म्हणून जप्त करता येईल याबाबत कुठेही उल्लेख नाही” असा चुकीचा व बेकायदेशीर निष्कर्ष जिल्हाधिकाऱ्यांच्या न्यायालयाने काढल्याचे या अपिलात म्हटले आहे. तसेच निविदेमध्ये नमूद काम सुरू केलेले नसल्याने संबंधितांची सुरक्षा अनामत रक्कम जप्त करणे योग्य होणार नाही. त्यामुळे जमा केलेली रक्कम त्यांना परत करण्यात यावी असा नोंदविलेला निष्कर्ष पूर्णता अन्यायकारक असल्याचे देखील या अपीलात म्हटले आहे. त्यामुळे खालील कोर्टाने काढलेले निष्कर्ष व अनुमान हे बेकायदेशीर असल्याने ते रद्द करण्यात यावेत व हे अपील मान्य करावे अशी मागणी या अपीलात करण्यात आली आहे. तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांच्या न्यायालयाने २० एप्रिल रोजी चा दिलेला आदेश रद्द करण्याची मागणी या अपिला द्वारे करण्यात आली आहे