*भ्रष्टाचार विरोधी जन आक्रोश आंदोलन समिती पश्चिम महाराष्ट्र उपाध्यक्ष तथा माहिती अधिकार नियोजन समिती संस्थापक अध्यक्ष सांगली जिल्हा श्री अहमद मुंडे यांचा लेख

रस्ते बाग बगिचे . स्मशानभूमी समाजमंदिर . पूल. बंधारे. धरणे . कालवे . पूरपरिस्थिती निर्माण झाल्यास पर्यायी एखादे गाव वसविण्याठी सार्वजनिक दवाखाने . सहकारी कारखाने . सेवाभावी संस्था. सहकारी सुतगिरणी. धरणांमध्ये जमीन गेली त्यांना नुकसानभरपाई बरोबरच जमीन घर देणं शासनाची जबाबदारी आहे. त्यांच्या जमीन व घरांची योग्य सरकार नियमानुसार भरपाई देण बंधनकारक आहे. सबबी एखादे गाव धरणासाठी मोकळ करायचं असल्यास संबंधित गावाला पूर्वसूचना पत्रव्यवहार करणे शासनाची जबाबदारी आहे . शासन निर्णयानुसार सदर प्रकल्पग्रस्त धरणग्रस्त यांना देण्यात येणार्या जागांची खरेदी विक्री करता येत नाही . आज उलट झाल आहे सर्रास अशाच लोकांच्या जमीनी महसूल अधिकारी व कर्मचारी यांना हाताला धरून कवडीमोल दराने विक्री खरेदी केली. जात आहे. सदर सार्वजनिक किंवा शासकीय किंवा लोकांसाठी जी जमीन संपादित केली. त्या जमीनीवर लोकांच्या साठी हव्या असणार्या सर्व जीवनावश्यक सेवा सुविधा जसं रस्ते . गटर. बाग बगिचे. स्मशानभूमी. समाजमंदिर. दिवाबत्ती. पाणीपुरवठा . सार्वजनिक दवाखाना. प्राथमिक शाळा. अशा विविध सेवा सुविधा पुरविणे बंधनकारक आहे. अशा सेवा सुविधा देण्यासाठी मा जिल्हाधिकारी यांनी तसा शासन आदेश दिला आहे.
भूसंपादन किंवा आरक्षण मग ते शासकीय असो किंवा नेते पुढारी मंत्री खासदार आमदार यांचें कारखाने . सेवाभावी संस्था. सुतगिरणी. दवाखाने . असे विविध समाजाच्या उपयोगाचे कारणं दाखवून शासनाचा व साम दाम दंड भेद याचा वापर करुन जमीनी डडप केल्या आहेत. शासनाकडून त्या त्या जमीनेचे सरकार दराने होणारें मुल्य देतो असं फसवल आहे अजून वर्षानुवर्षे जागा जमीनी घर गेली लोक वनवासी झाली एक रुपया सुध्दा मदत मिळाली नाही
सातारा जिल्ह्यातील गवहाणवाडी मरळी ही गाव मोरणा कालवा विकास प्रकल्पग्रस्त म्हणून महसूल व वन विभाग याकडील जमीन अधिसूचना क्र आर. पी. ए ३५८२) ५१३८) सी.र . दिनांक ११/१०/१९८३ अन्वये महाराष्ट्र प्रकल्प पुनर्वसन अधिनियम १८७६ मधील कलम ११ प्रमाणे ही गाव मोरणा मध्यम लक्ष क्षेत्रातील गाव म्हणून घोषित जाहीर झालेले आहे. वरील कायद्याचे कलम १२ ओ. जमीनीचे कोणत्याही प्रकारे हस्तांतर विभागणी करण्यास ११/१०/ १९८३ पासून बंदी घालण्यात आली आहे. तरीसुद्धा आजही या भागात रासरोस प्रकल्पग्रस्त यांच्या जमीनीचे व्यवहार होत आहेत. याला ग्रामसेवक. तलाठी. मंडल अधिकारी. तहसिलदार . प्रांत. जबाबदार आहेत. शासनाने आणि कायद्याची या भ्रष्ट अधिकारी व कर्मचारी यांनी पुंगी वाजवली आहे. फसवणूक करुन. मातीमोल दराने ज्या पुनर्वसन आरक्षण भूसंपादन. झाले आहे तर ते त्वरित ज्याचे आहे त्याला मिळावे. खरेदी करणारे यांना सहकार्य करणारे अधिकारी व कर्मचारी यांच्यावर फसवणूक अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात यावा
सातारा जिल्ह्याला कणखर. विचारवंत. धाडशी नेतृत्व. राज्य गृहमंत्री पद सातारा जिल्ह्यात आहे. वेळोवेळी जनता दरबार घेतलें जातात त्यात असा मुद्दा कधी आपणापूढे आला कां? कधी गृहराज्यमंत्री यांनी चौकशी केली का ? असा कोणताही पुढे येत नाही कारणं त्यासाठी गावातील सरपंच ग्रामसेवक. हे सर्वसामान्य माणसाला धमकावत असतात.
भूसंपादन म्हणजे काय? सातारा जिल्ह्यातील अजून एक खेडेगाव आहे. जाधववाडी. मराठवाडी. अशी दोन मागास खेडेगाव आहे याठिकाणी वास्तव्यास असणारे लोक यांच्या १९९५ साली यांच्या जमीनी शासनाने संपादित केल्या होत्या. आजपर्यंत १९९५ पासून या धरणग्रस्त. प्रकल्पग्रस्त . लोकानी आपल्या जमीनी.घराची. नुकसानभरपाई . मिळविण्यासाठी आज सुध्दा आजसुद्धा पिढीत २७ लोक जिल्हाधिकारी. महसूल अधिकारी व कर्मचारी. पंचनामा करणारे अधिकारी व कर्मचारी. ग्रामसेवक. तलाठी .मंडलधिकारी . तहसिलदार. यांच्या कार्यालयाचे हेलपाटे मारुन जोडे झिजले . पण आजपर्यंत त्यांना कोणताही फायदा एक रुपया मिळाला नाही.उलट हिन वागणूक मिळाली. आपल गेलं आणि त्यासाठी आपणांस आज अधिकारी व कर्मचारी यांच्या पाया पडण्याची गरज आली आहे म्हणजे त्या जिल्ह्यातील नेते पुढारी मंत्री खासदार आमदार झोपले आहेत कां?
भूसंपादन कायदा २०१ 2013 काय आहे?
भूसंपादन अधिनियम २०१ 2013 चे उद्दिष्टे आणि उद्दीष्टे
भूसंपादनाची तरतूद व हेतू
भूसंपादन कायद्यांतर्गत संमतीचे महत्त्व
भूसंपादन कायद्यानुसार भरपाई
भूसंपादन कायद्यातील उणीवा
भूसंपादन कायद्याची वेळ
सामान्य प्रश्न
भारतासारख्या लोकसंख्येच्या भूमीत भूमी ही एक दुर्मिळ संसाधने असल्याने, जमीन ज्या खासगी मालकीची आहे किंवा शेतीसाठी वापरली जात आहे अशा क्षेत्रात पायाभूत सुविधा विकसित करण्यासाठी सरकारने काही तरतुदी, नियम आणि मार्गदर्शक तत्त्वे तयार केल्या आहेत. भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसन अधिनियम, २०१ Fair मधील उचित नुकसान भरपाई आणि पारदर्शकता हक्क म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या या कायद्याने नवीन प्रक्रिया आणण्यासाठी पुरातन भूसंपादन अधिनियम, १9 replaced replaced ला बदलून पीडित लोकांना योग्य मोबदला मंजूर केला. हे देखील पहा: जमीन मूल्याची गणना कशी करावी?
भूसंपादन म्हणजे काय?
भूसंपादन ही एक प्रक्रिया आहे ज्याद्वारे सरकार (राज्य किंवा संघ) पायाभूत सुविधा विकास, शहरीकरण किंवा औद्योगिकीकरणाच्या उद्देशाने खासगी जमीन घेऊ शकते. त्या बदल्यात, सरकार बाजारभावानुसार जमीन मालकास योग्य नुकसानभरपाई देईल आणि बाधित जमीन मालकांचे पुनर्वसन व पुनर्वसन करण्यास जबाबदार असेलभूसंपादन कायदा २०१ 2013 काय आहे?
भूसंपादन अधिनियम, ज्यात भूमी अधिग्रहण, पुनर्वसन आणि पुनर्वसन अधिनियम, 2013 मधील उचित नुकसान भरपाई आणि पारदर्शकता हक्क देखील आहे, संपूर्ण नियमन आणि नियंत्रित करतो भूसंपादनाची प्रक्रिया या कायद्यात जमीन मालकांना योग्य मोबदला देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. या यंत्रणेत पारदर्शकता आणली जात आहे आणि ज्यांची जमीन घेतली गेली आहे अशा लोकांचे पुनर्वसन करण्याचे सरकारला निर्देश आहेत. हे देखील पहा: एखाद्या मालमत्तेचे वाजवी बाजार मूल्य आणि कसे मिळवायचे ते आयकर कायद्यात कसे आहे
भूसंपादन अधिनियम २०१ 2013 चे उद्दिष्टे आणि उद्दीष्टे
सर्व भागधारक आणि स्थानिक प्रशासकीय संस्थांशी सल्लामसलत करून जमीन संपादन करण्यासाठी पारदर्शक प्रक्रिया सुनिश्चित करणे.
विद्यमान लोकसंख्येचे किमान विस्थापन, जमिनीचे मालक किंवा राहण्याचे सुनिश्चित करणे.
भूसंपादनामुळे ज्या कुटुंबांचे नुकसान झाले आहे किंवा ज्यांची जमीन अधिग्रहित झाली आहे किंवा रोजीरोटीवर परिणाम झाला आहे अशा कुटुंबांना उचित नुकसान भरपाई प्रदान करणे.
बाधित कुटुंबांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसनासाठी पुरेशी तरतूद करणे.
भूसंपादनाची तरतूद व हेतू
या कायद्यानुसार भारत सरकार (राज्य, तसेच केंद्रिय) स्वतःच्या वापरासाठी किंवा सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांसाठी किंवा ‘सार्वजनिक उद्देशाने’ जमीन मिळवू शकते, ज्यात समाविष्ट असू शकते यापैकी कोणतेही:
राज्य किंवा केंद्र सरकारच्या कार्यक्षेत्रात नौदल, लष्करी, हवाई दल किंवा इतर सशस्त्र सेना समाविष्ट असलेल्या भारताच्या राज्य किंवा राष्ट्रीय सुरक्षा किंवा संरक्षण सेवांशी संबंधित कोणत्याही कामासाठी.
सार्वजनिक पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी परंतु खासगी रुग्णालये, खासगी शैक्षणिक संस्था आणि खाजगी हॉटेल्स वगळता.
कृषी किंवा त्यासंबंधित कोणत्याही उद्योगासाठी, जसे की दुग्धशाळे, मत्स्यपालन किंवा मांस प्रक्रिया, सरकारच्या मालकीच्या आहेत किंवा शेतकरी सहकारी.
औद्योगिक कॉरिडोर, उत्पादन क्षेत्र किंवा राष्ट्रीय उत्पादन धोरणात सूचीबद्ध इतर प्रकल्पांसाठी. यात खाणकामांचा समावेश असू शकतो.
पाणी साठवण , संरचनेची रचना प्रकल्प किंवा नियोजनबद्ध विकासासाठी किंवा खेड्यांच्या जागेत सुधारणा करण्यासाठी.
सरकारी अनुदानित शैक्षणिक आणि संशोधन संस्थांसाठी.
नियोजित विकासासाठी, जसे की दुर्बल घटकांसाठी ग्रामीण किंवा शहरी भागात घरे निर्माण करणे.
गरीब किंवा भूमिहीन, किंवा नैसर्गिक आपत्तीने बाधित लोकांसाठी निवासी प्रकल्प विकसित करण्यासाठी.
भूसंपादन कायद्यांतर्गत संमतीचे महत्त्व
जेव्हा सरकार सार्वजनिक हेतूंसाठी जमीन अधिग्रहण करते आणि थेट लँड बँकेचे नियंत्रण करते तेव्हा जमीन मालकांची संमती असणे आवश्यक नसते. तथापि, जेव्हा खाजगी कंपन्या स्थापण्यासाठी जमीन अधिग्रहित केली जाते, तेव्हा बाधित कुटुंबांपैकी किमान 80% कुटुंबांची संमती अनिवार्य आहे. जर प्रकल्प सार्वजनिक-खाजगी भागीदारीद्वारे हाती घेण्यात आला असेल तर, 70% प्रभावित कुटुंबांना भूसंपादनाच्या प्रक्रियेसाठी त्यांची संमती द्यावी लागेल.
भूसंपादन कायद्यानुसार भरपाई
कायद्याच्या कलम 26 मध्ये जमीन मालकांना नुकसान भरपाई देण्याचे काम आहे. हे बाजार मूल्याच्या गुणाकारांच्या आधारे प्रस्तावित किमान भरपाईची रूपरेषा देते. सहसा, ग्रामीण आणि शहरी भागात अधिग्रहित केलेल्या जमिनीसाठी बाजार मूल्य दोन वेळा एकाच्या घटकाने गुणाकार होते. जवळच्या खेड्यात किंवा जवळपासच्या भागात असलेल्या अशाच प्रकारच्या जागेची सरासरी विक्री किंमतीद्वारे जमिनीचे बाजार मूल्य निश्चित केले जाते. या विक्री किंमतीचे एकूण विक्री क्रियांच्या अर्ध्या भागावर किंवा विक्रीच्या कराराच्या कराराचा विचार करून मूल्यांकन केले जाते, ज्यामध्ये सर्वाधिक किंमत उल्लेख केला आहे. खासगी कंपन्या किंवा सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी प्रकल्पांसाठी जमीन ताब्यात घेतल्यास, भरपाईची मंजूर रक्कम देखील असू शकते.
भूसंपादन कायद्यातील उणीवा
२०१ Ac मध्ये भूसंपादन कायदा २०१ed मध्ये सुधारित करण्यात आले ज्याचा परिणाम पुढील कमतरता:
कायद्यातील प्रत्येक संपादनासाठी सामाजिक परिणाम मूल्यांकन आवश्यक होते परंतु दुरुस्तीतील सुरक्षा, संरक्षण, ग्रामीण पायाभूत सुविधा आणि औद्योगिक कॉरिडोर प्रकल्पांसाठी अनिवार्य आवश्यकता काढून टाकली गेली.
ताज्या दुरुस्तीत सरकारी प्रकल्पांसाठी संमती घेणे बंधनकारक नाही. यामुळे पुनर्वसन व पुनर्वसनासाठी योग्य पर्यायी व्यवस्था न करता भूसंपत्ती मालकांना जबरदस्तीने बेदखल करण्यात येऊ शकते.
यापूर्वी बहुउपयोगी जमीन कोणत्याही हेतूसाठी अधिग्रहित करता येणार नव्हती परंतु ताज्या दुरुस्तीनुसार बहु-पीक सिंचनाखाली असलेली जमीनदेखील सुरक्षितता व सामाजिक पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांसाठी मिळविली जाऊ शकते.
भूसंपादन कायद्याची वेळ
September सप्टेंबर २०११: भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसन विधेयक २०११ लोकसभेत सादर करण्यात आले. २ August ऑगस्ट २०१:: लोकसभेत विधेयक मंजूर झाले. 4 सप्टेंबर, 2013: राज्यसभेत विधेयक मंजूर झाले. 27 सप्टेंबर, 2013: विधेयकास अध्यक्षांची मंजुरी मिळाली. 1 जानेवारी, 2014: भूसंपादन कायदा अस्तित्त्वात आला सक्ती. 30 मे, 2015: राष्ट्रपतींनी दुरुस्तीची घोषणा केली.
सामान्य प्रश्न
भूसंपादन कायदा 1894 रद्द केला आहे?
२०१ In मध्ये भूसंपादन अधिनियम, १9 4 ची जागा भूमी अधिग्रहण, पुनर्वसन व पुनर्वसन कायद्यात योग्य ते भरपाई व पारदर्शकतेच्या हक्काने बदलण्यात आली.
नवीन भूसंपादन कायदा म्हणजे काय?
भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसन विधेयक २०११ हा कायदा आहे ज्यामध्ये देशातील कोठेही जमीन अधिग्रहित करताना विविध तरतुदी व त्यांचे पालन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
सरकार आपली जमीन भारतात घेऊ शकेल का?
होय, सरकार आपली जमीन पायाभूत सुविधा किंवा आर्थिक क्षेत्रे तयार करण्यासाठी घेऊ शकते
शेतकरी यांची शेती.घर.विहीर . बोअरवेल . नवीन रस्ते तयार करण्यासाठी जमीन संपादित केली. कोणतीही पूर्वसूचना नाही. कसलाही पत्रव्यवहार नाही. आणि शेतकरी लोकांची गुंठे. एकर. जमीनी शासनाच्या शासकीय ठेकेदार आज शेतकरी व इतर सर्व गोरगरीब सर्वसामान्य. लोकांना बरोबर आर्थिक दृष्ट्या फसवत आहेत. कवडीमोल दराने जमीनी काबीज केल्या जात आहेत. काही समाजसेवा पुनर्वसन. प्रकल्पग्रस्त. धरणग्रस्त. यांच्यासाठी आंदोलन. मोर्चे. निदर्शने. करतात पण त्याचा कोणताही अर्थ निघत नाही. उलट हेच जमीन संपादित करणारे लोक यांचेकडून पेटी घेऊन आपली घर भरत आहेत. अशा कोणत्याही लोकांवर विश्वास ठेवू नका. तुमचा हक्क तुम्ही मिळवा यासाठी तुमचं आंदोलन . मोर्चे. निदर्शने. तुम्ही करा. हे सर्व करुन जर आपली मागणी मान्य होत नसेल तर सरकारी अधिकारी व कर्मचारी यांच्या गाड्या फोडा. एकाही वैयक्तिक गाडीला हात लावू नका . आपल्या आंदोलनांची एवढी तिवरता करा की शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांना धडकी भरली पाहिजे तरच आपल्याला न्याय मिळणारं आहे आजचं जुळणीला लागा
बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर
रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा
रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा
मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा
माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा
भ्रष्टाचारविरोधी जनआक्रोश महाराष्ट्र राज्य पश्चिम महाराष्ट्र उप अधक्ष
संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे
९८९०८२५८५९