ह्युमन राईट असोसिएशन चे कणकवली तालुका उपाध्यक्ष राजेश जाधव यांची प्रतिक्रिया
तळेरे: प्रतिनिधी
सद्यस्थितीत सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील शासन मान्य शैक्षणिक संस्थेत शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांना त्यांचे मूळ रहिवासाचे ठिकाण अथवा त्यांचे मागील इयत्तेतील शिक्षण अन्य जिल्ह्यातील आहे, असा गैरनिकष लावून जवाहर नवोदय विद्यालयाच्या प्रवेश प्रक्रियेपासून वंचित ठेवता येणार नाही. असे झाल्यास ते संबंधित विद्यार्थ्यांच्या शिक्षण घेण्याच्या मूलभूत व वैश्विक मानवी अधिकारावर बाधा निर्माण करणारे ठरेल, याबाबतचे प्रतिपादन सामाजिक कार्यकर्ते तथा ह्युमन राईट असोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन कणकवली तालुक्याचे उपाध्यक्ष राजेश जाधव यांनी दिलेल्या प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे केले आहे.
सद्यस्थितीत जवाहर नवोदय विद्यालयाची प्रवेश पात्रता परीक्षा अवघ्या काही दिवसांवर येऊन ठेपलेली असताना सदर परीक्षेबाबत जिल्हाभर मोठी चर्चा घडवून आणली जात आहे. जवाहर नवोदय विद्यालयाच्या प्रवेश पात्रता परीक्षेस अन्य जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांना बोगस पद्धतीने बसविले जात असून त्यामागे जिल्ह्यातील शैक्षणिक संस्थानी अर्थकारण घडवून आणले असल्याचा थेट आरोप केला जात आहे. त्यामुळे जिल्हाभर मोठी खळबळ उडाली असून उलट – सुलट चर्चांना पेव फुटले आहे. त्याचप्रमाणे या प्रकारामुळे जिल्ह्यातील शिक्षण विभाग व शैक्षणिक संस्था यांच्यासह संपूर्ण जिल्ह्यास बदनामीस सामोरे जावे लागत असून संबंधित शिक्षक, पालक व विद्यार्थी यांच्यामध्ये देखील संभ्रम व चिंतेचे वातावरण निर्माण झालेले आहे.
एकंदरीत सर्व प्रकरणाचा गांभीर्यपूर्वक विचार केला असता त्याअनुषंगाने सर्वसामान्य नागरिकांच्या मनात काही प्रश्न नक्कीच उपस्थिती होत आहेत ज्यावर कोणीच आजतागायत वक्तव्य केल्याचे दिसून आलेले नाही.
वास्तविकपणे ज्या विद्यार्थ्यांना जवाहर नवोदय विद्यालयाच्या प्रवेश पात्रता परीक्षेस बसायचे आहे, त्या विद्यार्थ्यांचे पालक आपले पाल्य ज्या जिल्ह्यातील शासन मान्य शैक्षणिक संस्थेत सद्यस्थितीत शिकत आहे, त्या जिल्ह्यातील जवाहर नवोदय विद्यालयाच्या प्रवेश पात्रता परिक्षेसाठीचे आवेदनपत्र आवश्यक त्या कागदोपत्री पुराव्यांसह संबंधित अधिकृत संकेतस्थळाचा वापर करून ऑनलाईन पद्धतीने दाखल करतात. असे आवेदनपत्र प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित आवेदनकर्ता विद्यार्थी हे जवाहर नवोदय विद्यालयाच्या प्रवेश पात्रता परीक्षेसाठी आवश्यक त्या सर्व निकषांची पूर्तता करतात किंवा नाही याची संपूर्ण खात्री जवाहर नवोदय विद्यालयाच्या प्रशासनाकडून करण्यात आल्यानंतरच संबंधित आवेदनकर्ता विद्यार्थ्यांना प्रवेश पत्रे (हॉल तिकीट) प्रदान केली जातात. असे असताना,जोपर्यंत जवाहर नवोदय विद्यालयाच्या प्रशासनाकडून संबंधित आवेदनकर्ता विद्यार्थ्यांना कोणत्याही स्वरूपाचा नियमोचित प्रतिबंध करण्यात येत नाही, तोपर्यंत कोणीही कोणत्याही पुराव्याविना असलेले कोणतेही बिनबुडाचे आरोप करून जवाहर नवोदय विद्यालयाच्या प्रवेश पात्रता परीक्षेसाठी पात्र ठरविण्यात आलेल्या विद्यार्थ्यांना परीक्षा देण्यापासून अधिकृतपणे रोखू अथवा वंचित ठेऊ शकत नाही.
खरेतर, शिक्षणासारख्या महत्वपूर्ण क्षेत्रात कोणत्याही स्वरूपाचा भेदभाव करणे ही बाब बेकायदेशीर आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील आणि अन्य जिल्ह्यातील असा क्षेत्रीय भेदभाव विद्यार्थ्यांच्या बाबतीत केल्यास त्यामुळे सामाजिक तेढ देखील निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे सामाजिक ऐक्य, समता, बंधुभाव, राष्ट्रप्रेम अशा अनेक संविधानिक तत्वांना बाधा पोहोचविली जाऊन त्याचा विपरीत असा परिणाम देशाचे भविष्य मानल्या जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या मनावर होऊ शकतो. या सर्व बाबी जिल्हावासीयांनी गांभीर्याने लक्षात घेणे आवश्यक आहे.
तसेच अत्यंत महत्वाची बाब म्हणजे, “जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांवर अन्याय होऊ देणार नाही” असे जर कोणी म्हणत असेल, तर “नेमका कोणत्या प्रकारचा अन्याय?” हे देखील त्यांनी जिल्हावासीयांसमोर स्पष्ट करावं आणि ते स्पष्ट करीत असताना त्यांनी आपल्या स्पष्टीकरणात “जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगती आणि गुणवत्ता वाढीसाठी आजतागायत कोणतं योगदान दिलं?” याचा देखील सविस्तरपणे योग्य खुलासा करावा.
आजही जिल्ह्यातील काही शाळांमध्ये मूलभूत शैक्षणिक सोई-सुविधा उपलब्ध नाहीत. आजही जिल्ह्यातील काही शाळांमध्ये शालेय इमारती व वर्गखोल्या नादुरुस्त आहेत. आजही काही शाळांमध्ये पुरेसे व तज्ञ शिक्षक उपलब्धता होत नाही. आजही काही शाळांमध्ये पुरेशी क्रीडांगणे व क्रीडा साहित्य यांची कमतरता आहे. आजही काही शाळांमध्ये शालेय अभ्यासक्रमाच्या व्यक्तिरिक्त विद्यार्थ्यांच्या कलागुणांना वाव देणारे शैक्षणिक उपक्रम यशस्वीपणे राबविले जात नाहीत. आज देखील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक संधी, स्पर्धा परीक्षा, व्यक्तिमत्व विकास, जीवन मूल्य, व्यवहार ज्ञान, आरोग्य, क्रीडा, कला, साहित्य इ. बाबींचे मूलभूत असे विशेष ज्ञान व प्रशिक्षण दिले जात नाही. आज देखील काही शाळांमधील विद्यार्थी दळणवळणाची योग्य ती सोय उपलब्ध नसल्याने पायपीट करीत शाळेमध्ये ये – जा करीत असतात. आज देखील काही शाळांमध्ये तंत्रज्ञानाशी निगडीत सेवा – सुविधांचा वापर विद्यार्थ्यांकरीता केला जात नाही. अशा एक ना अनेक बाबी आहेत, ज्यांच्यावर जिल्हावासीयांनी एकमताने व सकारात्मक विचारधारेने जिल्ह्यात शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या हिताच्या दृष्टिकोनातून शैक्षणिक गुणवत्ता वाढीसाठी अपेक्षित कार्य करणे आवश्यक आहे. जेणेकरून जिल्ह्यात शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आवश्यक त्या सर्व सोई – सुविधा जिल्ह्यातच उपलब्ध होऊन त्यांचा सर्वांगीण विकास साधता येईल. असे झाल्यास जिल्ह्यात शिक्षण घेणारे विद्यार्थी अतिउच्च गुणवत्ता राखत विविध क्षेत्रात स्वतःला सिद्ध करू शकतील व त्यामुळे विद्यार्थ्यांसह त्यांचे पालक, शिक्षक, शैक्षणिक संस्था व जिल्ह्याचा नावलौकिक होऊन भविष्यात सिंधुदुर्ग जिल्हा “मूलभूत सर्वांगीण शिक्षणाचे माहेर घर” म्हणून निश्चितच ओळखले जाईल. असा विश्वास व रोखठोक मत सामाजिक कार्यकर्ते राजेश जाधव यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात व्यक्त केले आहे.
