भ्रष्टाचार विरोधी जन आक्रोश समिती पश्चिम महाराष्ट्र उपाध्यक्ष तथा माहिती अधिकार नियोजन समिती, सांगली जिल्हा संस्थापक-अध्यक्ष अहमद मुंडे यांचा लेख

ग्रामपंचायत बरोबरच ग्रामीण जनतेला सर्व शासकीय योजना सबल आणि दुर्बल या तत्वावर राबविण्यासाठी जिल्हा परिषद स्थापन करण्यात आली आहे . ग्रामीण भागासाठी ग्रामसेवक तलाठी मंडलधिकारी गटविकास अधिकारी. अश्या माध्यमातून लोकांना विविध योजना माहिती योजना प्रचार प्रसार करण्यासाठी शासनाने नेमणूक केलेलें अधिकारी व कर्मचारी ग्रामपंचायत. आणि जिल्हा परिषद या ठिकाणी केली आहे.
जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा. जिल्हा परिषद पशुसंवर्धन पशू पक्षी दवाखाने. गोबरगॅस. संडास योजना. विविध घरकुल योजना. गोठे बांधणे. शेळी कुक्कुटपालन योजना. कन्या योजना. अपंगांसाठी कल्याणकारी योजना. प्राथमिक आरोग्य केंद्र. प्राथमिक आरोग्य केंद्र यांच्यावर देखरेख. अंगणवाडी एकात्मिक बाल विकास अंतर्गत. बांधकाम विभाग दवाखाने. पुल. बंधारे. स्मशानभूमी अनुदान. समाजमंदिर . विविध शासकीय ठिकाणी कर्मचारी नेमणे. अश्या एक नाही अनेक योजना ग्रामीण लोकांसाठी मंजूर करण्याचा अधिकार जिल्हा परिषद यांना आहे .
आपल्या गावात गोरगरीब मुलांना मोफत शिक्षण मिळावे यासाठी ज्ञानाची गंगा सर्वांच्या घरापर्यंत पोहचविण्यासाठी जिल्हा परिषद शाळा शासनाकडून सुरू करण्यात आली आहे. पहिल्यांदा शिक्षण व्यवस्था थोड्या प्रमाणात होती लोक शिक्षणाकडे पूर्णपणे आकर्षित नव्हते त्यामुळे प्राथमिक शाळेत ज्ञानाचे काम करण्यासाठी शिक्षक मिळत नव्हते त्यामुळे आपणं ऐकलं आहे की सातवी पास होणारें यांना शिक्षक म्हणून नेमले जात होतें .
आज सर्वत्र शिक्षणाची पैसा मिळविणारी ज्ञान गंगा सर्व लोकांपर्यंत विकत का असेना पण पोहचली . तरूण पिढी शिक्षण घेऊन सबल झाली . आणि एकंदरीत शिक्षित तरूणांची संख्या वाढली आणि नोकरी नाही. त्यामुळे बेरोजगारी वाढली . शिकलेली मुल बेकार फिरायला लागली. ग्रामपंचायत पंचायत समिती जिल्हा परिषद यामधील विविध विभागांत त्या त्या सत्ताधारी नेत्यांनी भला मोठा आर्थिक गठ्ठा घेऊन मुलांना शाळा. दवाखान्यात . समाजकल्याण. अपंग कल्याण. या विभागात नोकरी देण्यात आली. कोणतीही डिग्री नाही. कोणताही अनुभव नाही. पुरेसे शिक्षण नाही. फक्त आणि फक्त नेत्यांच्या जवळचा आणि पैसा देणारा म्हणूनच त्याला नोकरी दिली जाते. नोकरी मिळाली पण ती कायम राहिल याची खात्री नाही . नोकरीसाठी शेती विकून. व्याजाने काढून . बॅंका पतसंस्था पतपेढी यांच्याकडून कर्ज काढून . अश्या विविध माध्यमातून पैसा मुलांच्या पालकांनी काढलला आणि नेते पुढारी मंत्री खासदार आमदार यांच्या मढयावर घातला कुठेही लेखी नाही. नोकरी टिकण्याची खात्री नाही .
जिल्हापातळीवर ग्रामीण जनतेला नागरी सुखसोयी पुरविणारी आणि विकास कार्यक्रमांत भाग घेणारी महाराष्ट्रातील एक अधिकृत व महlत्त्वपूर्ण संस्था. ८० वर्षे चालत आलेल्या प्रयोगाची परिणती दर्शविणारी ही संस्था आहे. काही राज्यांत जिल्हा परिषद, तर काहींत जिल्हा पंचायत असे या संस्थेचे नाव आहे
जिल्हा परिषद यामध्ये सर्वात मोठा घोटाळा आहे तो म्हणजे शिक्षक घोटाळा. आम्ही सर्वेक्षण आणि सर्वे विविध गावांमध्ये केला. असं ध्यानात आलं की सांगली जिल्ह्यातील जेवढ्या जिल्हा परिषदेच्या शाळा आहेत येथे येथे बोगस शिक्षक भरती करण्यात आली आहे .शाळा नाही पण शिक्षक आहेत. शिक्षक नाहीत पण पगार चालू आहे. शाळेतील मुलाचा महिन्यांचा खाऊ येतो . इमारत भाडे . पाणीपट्टी. घरपट्टी. हे सर्व शाळा नसून सुध्दा मिळत आहे म्हणजे बोगसपणे शासनाला अधिकारी व कर्मचारी नेते पुढारी मंत्री खासदार आमदार त्यांचे बगलबच्चे करत आहेत
सांगली जिल्ह्यातील माध्यमिक आणि प्राथमिक शाळेतील १९४ शिक्षकांचे प्रस्ताव तपासणी पडताळणी करण्यासाठी राज्य शासनाकडे पाठविण्यात आले होते अशी माहिती देण्यात आली होती. त्यामध्ये जवळपास १५० शिक्षकांचे टि ई टी. प्रमाणपत्र बोगस आढळले असा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. पहिली ते पाचवी मध्ये शिकविण्याचे काम करणार्या शिक्षकांसाठी टी ई टी .परिक्षेचा पेपर एक होता . त्यामध्ये केवळ उत्तीर्ण झालेल्या शिक्षकांची संख्या ६५ असून त्यामध्ये २७ शिक्षकांच्या प्रमाणपत्रात त्रुटी आढळल्या . सहावी ते आठवी या वर्गांना शिक्षण देण्यासाठी टी ई टी चे दोन पेपर उत्तीर्ण होणे बंधनकारक आहे .या पेपरला सांगली जिल्ह्यातील १२९ विद्यार्थी उत्तीर्ण होऊन ते आज सांगली जिल्ह्यातील शाळांत शिक्षक म्हणून काम करत आहेत . यातील सर्वात मोठा बोगस प्रकार म्हणजे या विद्यार्थ्यी शिक्षकांच्या १२३ प्रमाणपत्रात त्रुटी आढळून आल्या आहेत. मग हे शिक्षक झाले कसे . कोणी प्रमाणपत्र तपासणी केली. नोकरी घेण्यासाठी कुणी कुणाला किती लाच दिली यांची सुध्दा चौकशी होणे गरजेचे आहे .
जिल्हा परिषद बोगस शिक्षक भरतीची राज्यस्तरीय चौकशी झालीच पाहिजे . बोगस असणारे शिक्षक त्यांनी बोगस नोकरी मिळविलयापासूनचा घेतलेला शासनाचा पगार व्याजासह त्यांच्या संपत्ती जप्ती काढून वसुली करण्यात यावी . सदर बोगस शिक्षकांच्या नोकर्या वरून यांना त्वरित निलंबित करण्यात यावे . बढती पेन्शन धारक कोण असेल तर त्यांची पेन्शन. बढती. निवृत्ती . कोणतेही आर्थिक लाभाचे प्रकरणं असेलतर त्यावर स्टे लावण्यात यावा . सदर व्यक्ती बोगस शिक्षक आहेत हे सिद्ध झाल्यावर त्वरित यांना पोलिसांच्या ताब्यात द्यावे . व शासनाला खोटी कागदपत्रे दाखवून शासनाची फसवणूक केली या अंतर्गत यांच्यावर दंड व शिक्षेची तरतूद करावी . आत्ता कुठ गेला नेता पैसे घेऊन नोकरी देणारा पैसे गेले नोकरी गेली
समाजात १००/टक्के मार्क घेणारी हुशार मुल आहेत त्यांची परस्थिती बेताची आहे हलाखीची आहे आई वडील मोलमजुरी करून कसंबसं मुलांना शिकवितात या मुलांच्या कडे बुध्दी आहे पण चोरांना देण्यास पैसा नाही. वसीला नाही. यामुळे ही मुल आज मोलमजुरी करुन आपल्या कुटुंबाला हातभार लावत आहेत. म्हणजे ढ असणारे अधिकारी आणि शिकलेले शिपाई ही मोठी प्रशासनात राजकारणी नेते पुढारी आमदार खासदार यांचा हस्तक्षेप झाल्यामुळे खरोखरच त्या पदास पात्र मुलांना त्यांच्या शिक्षणा प्रमाणे नोकरी मिळत नाही . आज पाच वर्ष कोठेही शासकीय निमशासकीय कार्यालयात भरती नाही पण आज बाहेर डिजिटल लागत आहेत.हा निरिक्षक झाला. मुंबईत अधिकारी झाला . अश्या विविध ठिकाणी नोकरी मुलांना लागलीच कशी विचार करायला लावणारी घटना आहे .
भारतात स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा विकास व्हावा, असे मत व्हाइसरॉय लॉर्ड रिपन याने एकोणिसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात आग्रहाने मांडले. त्यानुसार वेगवेगळ्या इलाख्यांत हालचाल सुरू झाली. तत्कालीन मुंबई इलाख्यात १८८४ साली लोकल बोर्ड्‌स अ‍ॅक्ट करण्यात आला. त्यानुसार जिल्हा लोकल बोर्डे अस्तित्वात आली. त्यात सरकारनियुक्त प्रतिनिधींचे बहुमत असे आणि जिल्हाधिकारी हाच त्या बोर्डाचा अध्यक्ष असे.
१९२३ च्या लोकल बोर्ड कायद्याने ही स्थिती बदलली. जिल्हाधिकारी वगळण्यात येऊन लोकनियुक्त प्रतिनिधींचे प्रमाण वाढविण्यात आले. १९३८ साली काही सभासद सरकारने नेमण्याची पद्धत पूर्णपणे रद्द करण्यात आली. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर सर्व पातळ्यांवरील निवडणुकांप्रमाणे लोकल बोर्डाच्या निवडणुकीतही प्रौढ मताधिकार स्वीकारण्यात आला.
विदर्भात जुन्या मध्य प्रांतातील १८८३ च्या कायद्यानुसार जिल्हा बोर्डे अस्तित्वात आली. हैदराबाद संस्थानात १८८९ च्या कायद्यानुसार जिल्हा तालुका बोर्डांची स्थापना करण्यात आली. पश्चिम महाराष्ट्रात १९३८ साली जिल्हा इमारत समित्या स्थापन करण्यात आल्या.
जिल्हा पातळीवर आणखी काही संस्था निर्माण झाल्या. मुंबई इलाख्यात १९२३ सालापासून जिल्हा स्कूल बोर्डे अस्तित्वात आली. १९४७ साली मुंबई प्राथमिक शिक्षण कायदा झाला. त्यान्वये जिल्हा स्कूल बोर्डांच्या अधिकारात वाढ झाली. १९४१ साली हैदराबादेत जिल्हा बोर्डविषयक कायदा झाला.
जिल्हा परिषद मध्ये एक महत्वाचा सर्वात मोठा घोटाळा आहे तो म्हणजे निवृत्त लोकांच्या पेन्शनचा कारणं नाव एकाच पेन्शन जाते एकाच्या नावावर वर नाव चुकीची आहे म्हणून अफेडिवहेट जरी घातले तरी पाच वर्षांनी सुध्दा नाव चुकीचे दाखवलं जातं आहे. लोक रोज दिवस बुडवून आणि पाचशे रुपये खर्च करून रोज या जिल्हा परिषद कार्यालयांत हेलपाटे मारत आहेत कोणी वाली आहे कां यांना ?
अंगणवाडी १००० लोकवस्तीत एक असा शासन निर्णय आहे. हम रस्ता ओलांडून मुलांना अंगणवाडी मध्ये जाव लागू नये यासाठी प्रत्येक वाढया वस्त्या तालुका शहरं यामध्ये अंगणवाडी गरजेची आहे. पण आज सर्व उलट आहे. अंगणवाडी आहे मुलं नाहीत. मुलं आहेत अंगणवाडी मध्ये सुविधा नाही. अशा वर्कर. मदतीनीस यांचा वेळेवर पगार नाही. महिन्याला येणारा मुलांचा खाऊ वाटप केला जात नाही. काही ठिकाणी अंगणवाडी नाही येथे खाऊ. इमारत भाडे. अशा वर्कर मदतनीस पगार वेळेवर दिला जातो. अंगणवाडी इमारत जुगार अड्डा. संध्याकाळी अवैध धंदे यासाठी वापरले जात आहे कारणं मुल नाहीत भाड मिळतय.महिनयाला बसून पैसे मिळत आहेत. अशा विविध अंगणवाडी इमारती. त्या त्या गावातील अ़गणवाडयाची खरोखरच अंगणवाडी आहे कां ? असेल तर सुव्यवस्थेत आहे का ? याची सुध्दा चौकशी झालीच पाहिजे.
बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर चे संस्थापक अध्यक्ष अहमद मुंडे यांनी २०१७ रोजी महिला व बाल कल्याण विभाग .. नगरपालिका. एकात्मिक बाल विकास . जिल्हाधिकारी. यांचें १६० लोकांच्या सही नुसार राजेबागेसवार नगर इस्लामपूर येथे अंगणवाडी मागणी अर्ज केला होता आजपर्यंत आम्हाला कोणताही प्रतिसाद सदर विभागातून मिळाला नाही म्हणजे जिथ गरज आहे तिथं काहीच नाही
बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर
रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा
रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा
मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा
माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा
भ्रष्टाचारविरोधी जनआक्रोश महाराष्ट्र राज्य पश्चिम महाराष्ट्र उप अधक्ष
संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे
९८९०८२५८५९