जिल्ह्यात वीजचोरी शून्य टक्के मग लोडशेडिंगची सक्ती का..मनसेचा सवाल

सरकारचा नियोजनशून्य कारभाराचा फटका जनतेच्या मुळावर..मनसेची टीका

कोळशाचा तुटवडा, उच्च कृषी मागणी व वीज पुरवठ्यात कमतरता अशी कारणे समोर करून महावितरणने आपत्कालीन लोडशेडिंग राबविण्याचे सुरू केले आहे. यामध्ये मागील 3 दिवसांपासून वीज मागणी व पुरवठ्यातील तफावत भरून काढण्यासाठी आवश्यक तेव्हा रोटेशन पद्धतीने लोडशेडिंग चालू केले आहे. वास्तविक शिवसेनेने वीज दर 30 टक्क्यांनी कमी करणार अशी जाहीर घोषणा निवडणुकां प्रचारादरम्यान केली होती. मात्र सत्तेत येताच विजेचे दर दुप्पटीने वाढवून लोकांची “वीज कट” करण्याचे कार्य आघाडी सरकारच्या माध्यमातून होत आहे हे दुर्दैव आहे. एकीकडे उर्जा मंत्री नितिन राऊत “जिथे वीज चोरी तिथेच लोडशेडिंग” अशी घोषणा करतात. मात्र दुसरीकडे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात शून्य टक्के वीजचोरी व 85 टक्के वीज देयके वसुली पूर्ण असताना जनतेच्या माथ्यावर लोडशेडिंग लादले जात आहे. हे इथल्या स्थानिक लोकप्रतिनिधींचेच अपयश आहे. कोविड आपत्ती मुळे व्यापारावर झालेला परिणाम त्यात आता लोडशेडिंगमुळे व्यापारी, दुकानदार ह्यांना अधिक पटीने मानसिक, आर्थिक त्रास भासू लागला असून लोडशेडिंगमुळे संपूर्ण जनजीवन विस्कळीत होत आहे. शिवाय शहर भाग वगळून फक्त ग्रामीण भागात लोडशेडिंग केले जात असल्याने ग्रामीण भागातील जनतेची पिळवणूक करण्याचे षडयंत्र राज्य सरकारकडून केले जात आहे हे निषेधार्ह आहे. दरवर्षी फेब्रुवारी, मार्च, मे महिन्यांत उष्माघातामुळे विजेची मागणी वाढते ह्याची कल्पना असून देखील राज्य सरकारच्या नियोजनशून्य कारभारामुळेच लोडशेडिंगचे संकट जनतेवर ओढवले आहे. कष्टकरी शेतकरी, कामगार असे बहुतांश सर्वच घटक सरकारच्या कामगिरीवर नाराज असून नियोजना अभावी “एक ना धड..अन भाराभर चिंध्या” अशीच परिस्थिती राज्य सरकारची झाली असल्याची टीका मनसेचे कुडाळ तालुकाध्यक्ष प्रसाद गावडे यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे केली आहे.