सोमवारपासून मंडल कार्यालये तहसीलदार व जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे कामकाज ठप्प

सिंधुदुर्गनगरी

महसूल कर्मचाऱ्यांनी सोमवारी आपल्या प्रलंबित राहिलेल्या विविध मागण्यांसाठी बेमुदत संप पुकारला आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातही महसूल कर्मचारी या संपात सहभागी झाले आहेत. त्यामुळे मंडळ अधिकारी, तहसीलदार कार्यालये जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या विविध शाखेमधील महसूल विभागाचे काम ठप्प झाले आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयासह तालुकास्तरीय कार्यालयात शुकशुकाट असून कर्मचार्‍यांनी आंदोलनात व बेमुदत संपात सहभाग घेतला आहे. सिंधुनगरी येथेही जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर कर्मचाऱ्यांनी धरणे आंदोलन करत शासनाचे पुन्हा एकदा लक्ष वेधले आहेत.

राज्य कर्मचारी महसूल संघटनेचे सिंधुदुर्ग जिल्हाध्यक्ष सत्यवान माळवे, कार्याध्यक्ष संभाजी खाडे, सरचिटणीस शिवराज चव्हाण उपाध्यक्ष विलास चव्हाण संतोष खरात, ईडके साहेब या पदाधिकार्यांसह नायब तहसिलदार, अव्वल कारकून, मंडळ अधीकारी महसूल सहाय्यक आदी संवर्गातील ३०० हून अधिक अधिकारी कर्मचार्‍यांनी हा आंदोलनात व बेमुदत संपात सहभाग घेतला आहे.

नायब तहसीलदार संवर्गातील सरळसेवा भरतीचे प्रमाण ३३ वरुन २० टक्के करणे. राज्यातील महसूल सायकलची रिक्त पदे मोठ्या प्रमाणात असून ती तात्काळ भरणे, कर्मचारी पदोन्नतीची प्रक्रिया विहित मुदतीत पूर्ण करणे, नायब तहसीलदारांना राजपत्रित अधिकार्‍यांचा दर्जा दिला असला तरी पगारातील वाढ दिलेली नाही ती द्यावी, दांगटचसमितीने दिलेला अहवाल प्रसिद्ध करावा व सुधारित आकृतीबंधानुसार पदे भरावीत, संजय गांधी विभाग निवडणूक विभाग अशा इतर विभागांच्या कामासाठी स्वतंत्र आकृतिबंध निर्माण करावा तसेच नियमित वेतन मिळावे, राज्यात सत्तावीस तालुक्यांची नव्याने निर्मिती झाली असून त्यासाठी पदे मंजूर करून भरली जावीत, अस्थायी पदे स्थायी करण्यात यावीत, पीएम किसान योजनेसाठी स्वतंत्र कर्मचारी असावा, पात्र असलेल्या चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांना महसूल सहाय्यक म्हणून पदोन्नत्ती द्यावी.

कर्मचाऱ्यांसाठी वैद्यकीय कॅशलेस सुविधेचा निर्णय व्हावा, राज्यस्तरावर कायमस्वरूपी महसूल दिन साजरा करण्यात यावा व त्यासाठी निधी उपलब्ध करून मिळावा, महसूल कर्मचाऱ्यांच्या पदाधिकार्‍यांना बदलीमध्ये संरक्षण मिळावे, महसूल क्रीडा व सांस्कृतिक स्पर्धा दरवर्षी नियमित घेण्यात याव्यात, चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांसाठी पदोन्नतीचे प्रमाण पन्नास टक्के करण्यात यावे, कोतवाल कर्मचाऱ्यांना चतुर्थश्रेणी पदोन्नतीमध्ये चाळीस टक्के केला असला तरी ही पदे भरली जात नाहीत ती भरण्यात यावीत अशा सुमारे पंधरा मागण्यांची सनद या कर्मचारी संघटनेने राज्यस्तरावर सादर केली असून राज्यव्यापी बेमुदत संपाद्वारे या संघटनेने शासनाचे लक्ष वेधले आहेत.