सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांची जीवन वाहीनी असलेल्या भूविकास बॅंकेकडून अनेक शेतकऱ्यांनी शेतीवर आधारित विकास साधण्यासाठी आणि आपली आर्थिक स्थिती मजबूत करण्यासाठी अल्प व मध्यम मुदतीचे कर्ज घेतले होते. त्यानंतर महाराष्ट्र शासनाने शेतकऱ्यांचे शेती कर्ज माफ होईल असे जाहीर केले. मात्र सहकारी सोसायट्या व राष्ट्रीयकृत बँकांकडून शेतकऱ्यांनी घेतलेले शेती कर्ज माफ करण्यात आले. मात्र शेतकऱ्यांचीच बॅंक असलेल्या भूविकास बॅंकेच्या शेती कर्जदारांना त्याचा लाभ देण्यात आला नाही. तरी पण आज ना उद्या आपले कर्ज माफ होईल या आशेवर कर्जदार शेतकरी होता. पण बॅंकेच्या अधिकाऱ्यांनी वसुलीचा तगादा सतत लावल्याने आणि कर्ज न भरल्यास कर्जदार व जामिनदार यांच्या तारण दिलेल्या मालमत्ता जप्त करण्याच्या दिलेल्या नोटीसा आणि कोकणातील शेतकरी आपली पतप्रतिष्ठा नेहमी जपत असलेला शेतकरी वर्ग आहे. त्यामुळे अशा अनेक शेतकऱ्यांनी जप्तीची भीती बाळगून खाजगीत उसनवारी करून आपली कर्जफेड करुन मोकळे झाले. पण जे कर्जदार शेवटपर्यंत थकबाकीदार राहून शासनाच्या कर्जमाफीची वाट बघत थांबले त्यांना आता राज्य शासनाच्या काल घोषित झालेल्या अर्थ संकल्पात भूविकास बॅंकेच्या महाराष्ट्रातील एकूण ३५ हजार कर्जदार शेतकऱ्यांची १ हजार कोटी रुपयांची कर्ज माफी होणार आहे, असे राज्याचा अर्थसंकल्प जाहीर करताना अर्थमंत्र्यांनी काल जाहीर केले याचा लाभ सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील किती भूविकास बॅंकेच्या कर्जदारांना मिळणार? तसेच यात किती प्रामाणिक कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांचा समावेश आहे. यांचा अभ्यास केल्यास हाताच्या बोटावर मोजता येतील इतकेच शेतकरी कदाचित सापडतील. याचे मुख्य कारण कोकणातील शेतकरी हा प्रामाणिक असून कर्जबुडव्या नाही. राजकीय पक्षांच्या मतांच्या आणि सत्तेच्या लालसेपोटी निवडणुकीच्या प्रचारात मत मिळण्यासाठी वारेमाप आश्वासने देऊन मते आपल्या कडे खेचण्याचे प्रयत्न करतात आणि मत मिळवतात. त्यानंतर पाच वर्षे शेतकऱ्यांना दिलेल्या आश्वासनांचा विसर पडतो आणि शेतकरी दिलेल्या आश्वासनाकडे आतुरतेने वाट बघत असतो. यामुळे शेतकरी खरा अडचणीत सापडतो आणि बॅंकेच्या अधिकाऱ्यांच्या सततच्या ससेमिऱ्याला कंटाळुन उसनवारी करत कर्जफेडीचे प्रयत्न करताना परत खाजगी कर्जबाजारी होऊन भुविकास बॅंकेची कर्जफेड केलेली आहे. अशा शेतकऱ्यांची संख्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात मोठी आहे. या प्रामाणिक भूविकास बॅंकेच्या शेतकरी वर्गाला महाराष्ट्र शासनाने प्रोत्साहन अनुदान देण्याची खरी गरज आहे. त्यासाठी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील भूविकास बॅंकेच्या ज्या कर्जदार शेतकऱ्यांनी आपली शेतीवर आधारित घेतलेली कर्जे यापूर्वी भरलेली आहेत. त्यांनी लवकरात लवकर एकत्र येऊन याबाबत निर्णय घेऊन तो निर्णय महाराष्ट्र राज्याचे अर्थमंत्री अजितदादा पवार यांच्या निदर्शनास आणून द्यावा आणि आम्हालाही प्रोत्साहन अनुदानाचा लाभ देण्यात यावा अशी मागणी करूया. तसेच याबाबत मी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या माध्यमातून राज्याचे अर्थमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांचे लक्ष वेधून याबाबत पाठपुरावा करणार. मात्र यासाठी भूविकास बॅंकेच्या प्रामाणिकपणे कर्ज फेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांनीही एकत्र येण्याची गरज असल्याचे सांगून याबाबत दोन दिवसांत अर्थमंत्री अजितदादा पवार यांचे लक्ष जिल्हाध्यक्ष अमित सामंत यांचे मार्फत वेधणार असल्याचे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हा सरचिटणीस भास्कर परब यांनी सांगितले.
