राजकीय कर्जाच्या बोझ्याखाली तत्कालीन पदाधिकारी तणावाखाली.

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यातील पदाधिकाऱ्यांना एका राजकीय पक्षाकडून आलिशान बोलेरो गाड्यांचे वाटप करण्यात आले होते. परंतु ज्या पदाधिकाऱ्यांना या गाड्या देण्यात आल्या होत्या त्या गाड्या प्रत्येक पदाधिकाऱ्यांच्या नावावरच कर्जप्रकरण करून देण्यात आलेल्या. त्यासाठी जामीनदार सुद्धा पदाधिकारच होते.
जिल्ह्यातील अग्रगण्य असणाऱ्या या बँकेने बोगस प्रकरणे करून गाड्यांसाठीचे कर्ज मंजूर केले होते. परंतु सदरच्या बोलेरो गाड्यांचे कर्ज थकीत राहिल्यानंतर आता प्रश्न उपस्थित होतो तो म्हणजे त्या राजकीय पक्षाच्या तालुक्यातील नेत्यांसाठी बोलेरो गाड्यांसाठीचे कर्ज कोणाच्या दबावाखाली आणि कोणी मंजूर करून घेतले होते? बँकेच्या तत्कालीन अधिकाऱ्यांनी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचा पैसा ज्या बँकेत जमा होतो अशा बँकेचा पैसा बोगस कर्ज प्रकरणांसाठी कसा काय दिला? बँकेच्या अधिकाऱ्यांवर कोणाचा दबाव होता का?
बँकेचे अधिकारी सुशिक्षित बेरोजगार जर बँकेत सरळ मार्गाने एखाद्या प्रकल्पासाठी कर्ज मागायला गेला तर त्याला सतरा प्रकारचे कागद आणायला सांगतात, पन्नास चकरा मारायला लावतात. सर्वसामान्य शेतकरी जरी कर्जासाठी बँकेत गेला तर त्याला कर्ज मंजूर होत नाही, त्यांना बँकेचे अधिकारी कंटाळा येईपर्यंत नाचावतात, शेवटी निराश होऊन सर्वसामान्य माणूस बँकेचा नाद सोडतो, आणि राजकीय व्यक्तींना अशाप्रकारच्या बोगस कर्जप्रकरणाला मात्र बँकेच्या अधिकाऱ्यांकडून तात्काळ मंजुरी मिळते ही मात्र आश्चर्याची बाब आहे.
बँकेच्या कर्ज शाखेने अशी बोगस केलेली प्रकरणे कशी काय मंजूर केली असा प्रश्न बँकेच्या ग्राहकांना पडला आहे. कोरोनाच्या काळानंतर बँकेचे वसुली अधिकारी जेव्हा एखाद्या कर्जदाराच्या घरी वसुलीसाठी जातील तेव्हा थकीत कर्जदार सुद्धा त्यांना याबद्दल जाब विचारल्याशिवाय राहणार नाही. सर्वसामान्य कर्जदाराच्या घरावर नोटिसा लावणारे, त्यांना जगणे मुश्किल करणारे बँकेचे वसुली अधिकारी राजकीय थकबाकीदारांवर कोणती कारवाई करणार?
जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचा, कष्टकऱ्यांचा, छोटे मोठे उद्योग व्यवसाय करणाऱ्या, बचत गटांचा पैसा असलेल्या बँकेचे अधिकारी सर्वसामान्य लोकांच्या पैशाला राजकीय लोकांवर उडवणार आहेत का?
बँकेने गाड्यांचे कर्ज वसुली थकीत झाल्यानंतर कर्जदार व जामीनदारांना नोटीसा काढल्या आहेत, ते अडचणीत आलेच आहेत. परंतु सदर बँकेच्या अधिकारी वर्गाकडून झालेल्या या बोगस कर्जप्रकरणाला जबाबदार कोण??? ही बोगस कर्ज प्रकरणे कोणाच्या आशिर्वादाने, कोणाच्या दबावाखाली मंजूर झाली याची उत्तरे मात्र नक्कीच बँकेच्या अधिकाऱ्यांना खातेदार, शेतकरी वर्गाला घ्यावीच लागतील.