*आंग्रीया बेट, सी वल्ड सारख्या प्रकल्पांना गती देण्याची गरज :- श्री विष्णू मोंडकर जिल्ह्याध्यक्ष पर्यटन व्यवसायिक महासंघ सिंधुदुर्ग.*

 

नैसर्गिक संकट, कोरोना व्हायरस मुळे गेली दोन ते तीन वषे जिल्ह्यातील पर्यटन व्यवसाईक उध्वस्त झाला असून व्यावसायिक उभारीसाठी त्याची धडपड चालू आहे मा.श्री आदित्य ठाकरे पर्यटन मंत्री महाराष्ट्र राज्य उद्या जिल्हा दौऱ्यावर असून राज्य सरकारच्या शिफारशीने केंद्र सरकारने सिंधुदुर्ग जिल्हा पर्यटन जिल्हा दत्तक म्हणून घेतल्यानंतर पहिल्यांदाच मंत्रीमहोदय जिल्ह्यात येत आहेत त्यामुळे जिह्यातील व्यावसायिकांचे लक्ष मंत्री महोदयांच्या भूमिकेकडे आहे .

मंत्रीमहोदयाच्या हस्ते स्कुबा डायव्हिंग च्या अत्याधुनिक बोटीचा लोकार्पण सोहळा पार पडणार आहे. ही जिल्ह्यातील पर्यटन वाढीसाठी आनंदाची बाब आहे. पण त्याच बरोबर आज आंतराष्ट्रीय दर्जाचे स्कुबा डायव्हिंग सेंटर तारकर्ली येथे असूनही स्कुबा डायव्हिंग व्यवसायास अधिकृत परवानगी नाही. या व्यवसायात पारंपरिक मच्छिमार काम करत असून प्रशिक्षित होण्यासाठी १५०००० रुपये शासकीय फी असल्याने सामान्य कुटूंबातील व्यावसायिक पैसे भरणार कुठून अश्या व्यावसायिकांसाठी शासकीय पॉलिसी जाहीर होणे अपेक्षित आहे.

आंग्रीया बेट ,सिवल्ड सारख्या प्रकल्पांना चालना देणे गरजेचे असून यामाध्यमातून जिल्ह्यात पर्यटन व्यवसाय वाढीस मदत होणार आहे .

सिंधुदुर्ग जिल्ह्य पर्यटन जिल्हा म्हणून जाहीर होऊन दोन दशके लोटूनही आजही जिल्ह्याची स्वतंत्र पर्यटन पॉलिसी झालेली नाही. गडकिल्ले, कातळशिल्पे, कल्चर, ऍग्रो, हिस्ट्री, मेडिकल, अडव्हेंचर, बीच टुरिझम क्षेत्र विषयी सक्षम पर्यटन धोरणाची गरज आहे. राज्यात पर्यटन वाढीसाठी अनेक अध्यादेश निघाले पण थेट उपयोग जिल्ह्यातील पर्यटन व्यावसायिकांसाठी झाला नाही. आज कृषी पर्यटन धोरणासाठी लाभ घेण्यासाठी एक एकर क्षेत्राची गरज आहे. यामध्ये बदल होणे गरजेचे आहे. न्याहरी निवास नोंदणी प्रक्रिया त्रासदायक असून त्यामध्ये रजिस्टर होण्यासाठी ५००० रुपये नोंदणी फी पर्यटन महामंडळाकरून आकारली जात आहे व अनेक वर्षात एक ही रुपयाचा फायदा पर्यटन व्यावसायिकांस झाला नाही. वास्तविक अनेक वेबसाईट मोफत रजिस्टर करून व्यवसायिकांस व्यवसाय देतात. न्याहारी निवास व्यवसायिकांस घरगुती गॅस, निवासी दराने वीज तसेच अकृषिक जमीन करण्याची गरज नाही असे शासकीय अद्यादेश निघाले आहेत. पण याची अंमबलबजावणी अजून होत नाही आहे. सी आर झेड, वन संपदा या मध्ये पर्यटन विकास अडकला आहे. बीचशॅक पॉलिसी मध्ये आवश्यक बदल अपेक्षित आहे. व्यवसाय उभारणीसाठी शासकीय अनुदान नाही की कर्ज सुविधा उपलब्ध नाही. अश्या अनेक समस्यांनी पर्यटन जिल्ह्यातील व्यावसायिक त्रस्त झाला असून यातून उभारणीसाठी मा.मंत्रीमहोदया कडून पर्यटन वाढीसाठी मोठ्या घोषणेची अपेक्षा जिल्ह्यातील पर्यटन व्यावसायिकांस आहे. महासंघाच्या वतीने मंत्रीमहोदयाचे जिल्ह्यात स्वागत असून जिल्ह्याच्या पर्यटन वाढीसाठी त्यांचा जिल्हा दौरा ठरावा, अशी अपेक्षा आहे. अशी माहिती महासंघ अध्यक्ष श्री विष्णू मोंडकर यांनी दिली आहे .