आठ वर्षापूर्वी मोदींच्या प्रलोभनाला आश्वासन मानून भाजपच्या हातात सत्ता दिली *सत्तेत येण्यापूर्वी मोदींनी कोट्यावधी तरुणांना रोजगार देऊ* असे म्हणाले होते
आज सादर झालेल्या बजेट मध्ये अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी *६० लाख नव्या नोकऱ्या देऊ* अस म्हटलं आहे

आठ वर्षांपूर्वी मोदींनी केलेलं विधान आणि आता अर्थमंत्री यांनी केलेल विधान यात फरक आहे अश्या प्रकारे फक्त थापा मारायच्या बाबतीत हे सरकार पुढे आहे.
सामान्य नागरिकांना या बजेट मधून काहीतरी दिलासा मिळेल अस वाटत होतं परंतु फक्त करोडोंच्या घोषणा करत आज पुन्हा सामान्य जनतेच्या पदरी निराशा देण्याचं काम या केंद्र सरकारने केल्याचं दिसून येत आहे

लहान – मोठे व्यवसाय, दळण- वळण, यावर करोडोंच्या घोषणा म्हणजे तेंवढं वाढीव कर्ज हे *प्रत्येक नागरिकांच्या माथ्यावर या मार्च अखेरीस लाखोंच्या कर्जाचा डोंगर* असं चित्र निर्माण केल्याच दिसून येत आहे.

या घोषणा नव्हे तर फक्त काही *मोजक्या उद्योगपती साठी बोली लावण्यात आल्याचं* दिसून येत आहे
अब्जावधीश हा अजून मोठा व गरिबां प्रमाणे सामान्य देखील अजून गरीब होईल अशी व्यवस्था केल्याचं चित्र यात रेखाटण्यात आलं आहे

एखादी वस्तू नव्यानं रंगवून काहीतरी नवं केलं अस दाखवण्याचा प्रयत्न करून मनमोहन सिंग सरकार मधील GDP व आताच्या बजेट वरून येत्या काही दिवसात तयार होणारा GDP यात मोठ्या प्रमाणात फरक असणार आहे.

गेल्या आठ वर्षात या *मोदी सरकारने जनतेला फक्त आश्वासनाच गाजर दिल* व आजच्या बजेट मधून या *गाजराचा हलवा बनवण्याच्या वलग्ना* दाखवण्यात आल्या आहेत

शेतकरी, मत्स्यव्यवसाय, बागायतदार यांच्या अपेक्षांचा भंग या बजेट मधून जाणवतो आहे

महाराष्ट्र राज्यातील विशेषतः आपल्या कोकणात असलेल्या LED मासेमारी, पारंपरिक मत्स्यव्यवसाय, फळ – प्रक्रिया व्यवसाय, बागायतदार, पर्यटन याबाबत ठोस निर्णय घेण गरजेच होत परंतु त्यातही निर्णय घेण्यात सरकार विलंब करत असल्याचं दिसून येत आहे यामुळे

गेल्यावेळी प्रमाणे निव्वळ घोषणां करण्यात आल्या असून त्यावर अंमलबजावणी कशी व कोणत्या प्रकारे करणार हे मात्र आढळत नाही

त्यामुळे या बजेट मधून अर्थमंत्र्यांनी सामान्यांच्या किशाला चटका लावल्याच दिसत आहे..

अरविंद मोंडकर,
(प्रवक्ता – जिल्हा युवक काँग्रेस, सिंधुदुर्ग)