*दर दिवशी बुडतो २४.०० लाखांचा महसूल*
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील वाळू उपशावर सिंधुदुर्गसह गोव्यातील बांधकाम उद्योग अवलंबून आहे. महाराष्ट्र शासनाने सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील वाळू पट्ट्यांचा लिलाव केला नसल्याने जिल्ह्यातून मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत वाळू उपसा सुरू असून जिल्ह्यासह गोवा राज्यात मोठ्या प्रमाणात वाळूची अनधिकृत वाहतूक सुरू आहे. शासनाने वाळूचा लिलाव केला तरी वाळू पट्ट्यांचा होणारा लिलाव घेतल्यावर अधिकृतपणे काढलेली वाळू ही अनधिकृतरित्या विक्री होणाऱ्या वाळूपेक्षा जास्त दर लागतो. शासनाची रॉयल्टी भरण्यातच व्यापाऱ्यांना भुर्दंड पडतो, त्यामुळे शासनाचा वाळू लिलाव घेण्याकडे वाळू व्यापाऱ्यांचा कल नसतो, परंतु त्यामुळे वाळू व्यापारी गब्बर आणि शासन भिकारी अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील बांधकाम व्यवसायासाठी नक्कीच वाळू लिलाव होणे, वाळू काढणे अत्यावश्यक आहेच, परंतु जिल्ह्याच्या एकूण वाळू मागणीच्या कितीतरी पट जास्त वाळू शेजारील गोवा राज्यात चढ्या दराने विकली जाते, त्यामुळे स्थानिक बांधकामास देखील चढ्या दराने वाळू घ्यावी लागत आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील वाळू माफिया दिवसाला साधारणपणे २०० डंपर वाळू गोवा राज्यात पाठवतात. कुडाळ नेरूरपार रस्त्यावर संध्याकाळच्या वेळेस मिनिटाला १ डंपर ये जा करत असतो. वाळू लिलाव झालेला नसतानाही वाळू साठी शेकडो गाड्या कर्ली नदीच्या काठावर जातात परंतु महसुलचे अधिकारी महिन्यात एखादी केस दाखवून आपले पोट तुडुंब भरून घेत आहेत.
जिल्ह्यातून दर दिवशी केवळ गोव्याकडे जाणाऱ्या २०० डंपर चा विचार केला असता, साधारणपणे ३ ब्रास प्रति डंपर आणि १ ब्रास साठी ४००० रुपये शासनाची रॉयल्टी याचा विचार केला असता २४.०० लाख रुपये एका दिवसाला सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील अनधिकृत वाळू वाहतुकीमुळे शासनाचा महसूल बुडत आहे. महसूल अधिकारी आपले भले होते म्हणून कानाडोळा करत आहेत आणि त्यात नुकसान मात्र शासनाचे होत आहे.
इन्सुली येथील खामदेव नाक्यावरून हायवेवरून वाळू भरलेले डंपर भरधाव वेगाने जातात आणि नाक्यावरील खाकी वर्दीला प्रति डंपर ५००/- रुपयांचे गांधीबाबा मिळतात, त्यामुळे खाकी वर्दी वाले मूग गिळून गप्प गल्ला जमवतात. खामदेव नाक्यावरील आरटीओ यांना देखील वेगळा हप्ता ठरलेला आहे, त्यामुळे गोव्यातून जिल्ह्यात वाळू वाहतूक करणाऱ्या गाड्यांचे परवाने देखील कोणी पाहत नाहीत. *तेरी भी चूप मेरी भी चूप* अशाच प्रकारचा सावळा गोंधळ जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर सुरू असून जिल्ह्याचे तरुण तडफदार पालकमंत्री देखील का गप्प आहेत हे देखील संशोधनाचाच विषय असू शकतो. एकंदरीत अनधिकृत वाळू उपसा आणि वाळू वाहतूक या सर्व घडामोडींमध्ये वाळू व्यावसायिक, वाहतूकदार, खाकिचे शिलेदार आणि महसूलचे अधिकारी, नेते गब्बर झालेत परंतु सर्वसामान्य जनतेच्या हक्काचा शासनाचा महसूल मात्र बुडत आहे, त्यावर शासन देखील लक्ष देत नाहीत हे जनतेचे दुर्भाग्य….
