सांगली इस्लामपूर येथील सामाजिक कार्यकर्ते तथा माहिती अधिकार समिती सांगली अध्यक्ष अहमद मुंडे यांचा लेख
आपल्या दैनंदिन जीवनात बरेच वेळा आपल्याला शासकीय निमशासकीय कार्यालयाशी आपला रोजच संबंध येतो. त्यात प्रामुख्याने पोलिस स्टेशन. ग्रामपंचायत. नगरपालिका. महानगरपालिका. पंचायत समिती. जिल्हा परिषद. तहसिलदार कार्यालय. महसूल विभाग. जिल्हाधिकारी कार्यालय. न्यायालये उच्च न्यायालय यांच्या अंतर्गत चालणारे सर्व शासकीय विभाग. यामध्ये आपले कोणतेही काम अडकून असेल. तर. सदरचे काम बेकायदेशीर आहे. शासन नियमानुसार नाही. अतिक्रमण. अनाधिकृत बांधकामे. अशी बरीच कामामध्ये अडकलेल्या लोकांना शासन पूर्व सूचना देण्यासाठी जारी करण्यात येणारे पत्र म्हणजे नोटीस होय
हा सध्‍या दैनंदिन व्‍यवहारातील शब्द बनला आहे. ‘नोटीस’ या शब्‍दाचा अर्थ बहूतांश लोकांना माहीत आहे. खरंतर ‘नोटीस’ या शब्‍दाचा अचूक आणि पूर्ण अर्थ सांगणे वाटते तितके सोपे नाही.कायद्‍यातही ‘नोटीस’ या शब्‍दाबाबत फारसे विस्‍तृत भाष्‍य आढळत नाही.
‘नोटीस’ या शब्‍दाचा बोली भाषेतला अर्थ म्हणजे ‘सूचना देणे’. ‘नोटीस’ मध्ये माहिती, सूचना, मार्गदर्शन, ज्ञान इत्‍यादी बाबींचा समावेश होतो. एखाद्या व्यक्तीला जागरूक करणे आणि त्याच्या बाबत एकादी कायदेशीर कारवाई प्रारंभ करण्‍यापूर्वी त्याला त्‍याची बाजू मांडण्याची संधी देणे हा ‘नोटीस’चा उद्‍देश असतो.
‘नोटीस’ नैसर्गिक न्‍यायतत्‍वाच्‍या सिध्‍दांतांवर (Principle of Natural Justice) आधारीत आहे. नैसर्गिक न्‍यायतत्‍वाचा सिध्‍दांत हा दोन मुलभूत नियमांवर आधारलेला आहे.
(१) दुसरी बाजू ऐका-(Audi alteram partem = Hear other side): कोणतीही व्यक्ती किंवा आरोपी थेट निर्णयाने प्रभावित होणार नाही. त्याला त्‍याची बाजू मांडण्याची पूर्ण संधी दिल्‍याखेरीज आणि त्‍याची बाजू ऐकल्‍याखेरीज दोषी ठरविता येणार नाही.
(२) कोणतीही व्यक्ती आपल्या स्‍वत:च्या प्रकरणात न्‍यायाधिश होऊ शकत नाही- (Nemo judex in causa sua = No man is a judge in his own case): एखाद्या आर्थिक देवाण-घेवाणीवर किंवा स्‍वारस्‍यावर किंवा पक्षपातीपणावर आधारलेला निर्णय वैध ठरू शकणार नाही.
नैसर्गिक न्‍यायतत्‍वाचा सिध्‍दांत सर्व शासकीय संस्‍था, न्‍यायाधिकरणे, सर्व न्‍यायालयांचे निर्णय, शासकीय अधिकार्‍यांनी दिलेले न्‍यायीक किंवा निम-न्‍यायीक निर्णय यांना लागू आहे. नैसर्गिक न्‍यायतत्‍वाचा सिध्‍दांताविरूध्‍द घेतलेला कोणताही निर्णय अवैध ठरेल.
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम १५०(२) अन्वये, जेव्हा एखादा तलाठी, फेरफार, नोंदवहीत एखादी नोंद करील तेव्हा तो अशा नोंदीची एक प्रत चावडीतील ठळक जागी, त्याच वेळी लावील आणि फेरफारामध्ये ज्याचा हितसंबंध आहे असे अधिकार अभिलेखावरून किंवा फेरफार नोंद वहीवरून त्यास दिसून येईल, अशा सर्व व्यक्तींना आणि त्यात ज्या व्यक्तींचा हितसंबंध आहे असे त्यास सकारण वाटत असेल अशा इतर कोणत्याही व्यक्तींना लेखी कळवील असे निर्देश आहेत.
सन २०१४ मध्ये महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३० अन्वये, महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ च्या कलम १५० (२) मध्ये नवीन परंतुक समाविष्ट दुरुस्ती करण्यात आली. त्यानुसार ज्या ठिकाणी साठवणुकीच्या यंत्राचा वापर करून (कलम २(अ-३३) कलम १४८ अन्वये अधिकार अभिलेख ठेवण्यात आलेले असतील, तेथे तालुक्यातील तहसिलदार यांनी कलम १५४ अन्वये सूचना मिळाल्यानंतर लगेचच, अशी मिळालेली सूचना ती सूचना, फेरफारामध्ये ज्याचा हितसंबंध आहे असे अधिकारांच्या अभिलेखावरुन किंवा फेरफार नोंदवहीवरुन तहसिलदारला दिसून येईल, अशा सर्व व्यक्तींना आणि अशा सूचनेत ज्या व्यक्तींचा हितसंबंध आहे असे तहसिलदारला सकारण वाटत असेल अशा इतर कोणत्याही व्यक्तीला विहीत करण्यात येईल अशा इतर कोणत्याही उपकरणाद्वारे पाठवील असे निर्देश आहेत.
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ सह, सर्वच कायद्‍यांतील, ज्या ज्या कलमान्‍वये कोणत्याही व्यक्तीच्या अधिकारांचे/हक्‍कांचे, उत्तराधिकाराने, अनुजीविताधिकाराने, वारसाहक्काने, विभागणीने, खरेदीने, गहाणाने, देणगीने, पट्ट्याने किंवा अन्य रीतीने संपादन होऊन बदल होत असेल आणि त्‍याबाबत निर्णय करायचा असेल तर त्‍याबाबत सर्व हितसंबंधीतांना नोटीस देणे बंधनकारक आहे.
‘नोटीस’ बाबत एक अत्‍यंत महत्‍वाचा मुद्‍दा असा की, फक्त ‘नोटीस देणे’ पुरेसे नाही तर ती ‘नोटीस बजावली जाणे’ ही अत्‍यंत महत्‍वाचे आहे.
‘नोटीस बजावणे’ याबाबत महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम २३०, महाराष्ट्र जमीन महसूल (महसूल अधिकार्‍यांची कार्यपद्धती) नियम १९६७, दिवाणी प्रक्रिया संहिता, १९०८ मधील पहिल्या अनुसूचीतील क्रम पाच (समन्स काढणे व बजावणे) यांमध्‍ये विस्‍तृतपणे विवेचन केले आहे.
¿ नोटीस बजावणे: ‘बजावणे’ याचा अर्थ संबंधीत व्यक्तीला नोटीस प्राप्त होणे.
महसूल खात्‍यात पहिली नोटीस शक्यतो पोस्टाने पाठवली जाते. दुसरी नोटीस कोतवालामार्फत बजावली जाते आणि तिसरी नोटीस पोहोच-देय नोंदणीकृत पोस्टाने पाठवली जाते. पोहोच-देय नोंदणीकृत पोस्टाची पोहोच परत आल्यास नोटीस बजावली गेली असे गृहित धरले जाते. काही ठिकाणी पहिली नोटीसच कोतवालामार्फत बजावली जाते किंवा पोहोच-देय नोंदणीकृत पोस्टाने पाठवली जाते.
¿ नोटीस बजावण्याची पद्धत:
(१) नोटीस बजावणारी व्यक्तीने, ज्यावर ती नोटीस बजावायची आहे त्या व्यक्तिला समक्ष भेटुन, नोटीसची प्रत त्याला देऊन किंवा स्वाधीन करून मूळ नोटीसवर, बजावण्याची पोहोच म्हणून, ज्‍याला नोटीसची प्रत दिली आहे किंवा स्वाधीन केली आहे त्या व्यक्तीची सही किंवा अंगठ्याचा साक्षांकित ठसा घ्यावा.
(२) ज्यावर नोटीस बजावण्याची आहे तो प्राधिकृत अभिकर्ता किंवा विधी व्यवसायी असेल तर त्या नोटिशीची एक प्रत त्याच्या कार्यालयात किंवा त्याच्या निवासस्थानाच्या नेहमीच्या जागी देऊन, मूळ नोटीसीवर बजावण्याची पोहोच म्हणून ज्या व्यक्तीला प्रत दिली किंवा स्वाधीन केली त्या व्यक्तीची सही किंवा आंगठ्याचा ठसा घ्यावा लागेल. अशी नोटीस बजावणे प्राधिकृत अभिकर्त्याला व्यक्तीश: नोटीस देण्याइतकेच परिणामकारक मानण्यात येईल.
(३) ज्यावर नोटीस बजावावयाची असेल ती व्यक्ती मिळत नसेल व त्या व्यक्तीला कोणताही प्राधिकृत अभिकर्ता नसेल तर अशा व्यक्तीच्या बरोबर राहणार्‍या कुटुंबातील कोणत्याही सज्ञान व्यक्तीवर नोटीस बजावता येईल. ज्याच्यावर नोटीस बजावावयाची त्या व्यक्तीला व्यक्तीश: प्रत देऊन किंवा स्वाधीन करून, मूळ नोटिसीवर बजावण्याची पोहोच म्हणून ज्या व्यक्तीला प्रत दिली किंवा स्वाधीन केली त्या व्यक्तीची सही किंवा आंगठ्याचा ठसा घ्यावा लागेल.
स्पष्टीकरण: नोकराला ज्याच्यावर नोटीस बजावयाची त्या इसमाच्या कुटुंबातील व्यक्ती म्हणून मानता येणार नाही.
(४) ज्‍याच्‍या नावे नोटीस काढलेली असेल त्या व्यक्तीच्या नेहमीच्या निवासस्थानाच्या एखाद्या ठळक भागी किंवा शेवटच्‍या ज्ञात पत्त्‍यावर, घराच्या मुख्‍य दरवाज्याला किंवा जमिनीला डकवून (चिकटवून) बजावली जाते. नोटीसची प्रत चिकटवून व त्‍याबाबत दोन लायक पंचासमक्ष पंचनामा करून नोटीस बजावता येते. या कार्यवाहीबाबत मूळ नोटीस अहवालासह सादर करावी. अशाप्रकारे पंचनाम्याने डकवलेली नोटीस बजावली गेली असे गृहीत धरले जाते.
अनेकवेळा, पक्षकार नोटीसबुकवर सही करण्‍यास येत नाही अशी तक्रार करण्यात येते. अशावेळी वरीलपैकी कोणत्याही एका पध्‍दतीने नोटीस बजावली जाणे आवश्‍यक असते.
नोटीस हा शब्द आपणास शालेय जीवनापासून आपल्या बरोबरच आहे कारणं आपली गुणवत्ता आपली शालेय उपस्थित शालेय वागणे यात कोणताही वाईट अनुभव शिक्षक लोकांना आल्यास त्यात सुधारणां व्हावी यासाठी पालकांना दिले जाणारे पत्र म्हणजे नोटीस होय
ग्रामपंचायत भागांत आपण रहिवासी असल्यास. ग्रामपंचायत क्षेत्रात ठराविक क्षेत्र गायरान इनाम. देवस्थान अशा अन्य प्रयोजनासाठी जमीन राखिव ठेवली जाते. त्या जमीनीवर काही लोक पूर्णपणे माहीत असताना सुध्दा घर बांधणे. शेती करणे. अशी अतिक्रमणे केली जातात आणि मग ती जमीन शासन निर्णयानुसार सार्वजनिक वापरासाठी घेण्यासाठी संबंधित व्यक्तिंना पहिलें नोटीस दिले जाते आणि सदर नोटीस बद्दल त्यांचे मत जाणून घेण्यासाठी विहित कालावधी दिला जातो त्याला नोटीस अस म्हणलं जातं वारस नोंद. सातबारा उतारा. फेरफार. व अन्य महसूल संबंधित प्रश्न उद्भवल्यास सदर शासकीय अधिकारी व कर्मचारी जसे ग्रामसेवक तलाठी मंडलधिकारी यांना सुध्दा नोटीस काढण्याचा अधिकार तहसीलदार यांना असतो
गावा गावात जमिनीसाठी होणारी भांडणं मारामाऱ्या होण्याचे प्रमाण दिसतं आहे त्यासाठी. उप विभागीय अभियंता मोजणी आॅफिसर यांचेकडे मोजणीसाठी अर्ज करण्याची तरतूद आहे ज्यावेळी एक जण आपली जमीन मोजून घेण्यासाठी संबंधित मोजणी आॅफिसर यांचेकडे अर्ज दाखल करतो त्याला मोजणी दोन प्रकारचीं आहे अशी माहिती दिली जाते त्यात. तात्काळ मोजणी. आणि शासन नियमानुसार येणारी मोजणी मग मोजणी मंजूर केली जाते त्यावेळी त्या भूखंडाच्या आजूबाजूला असणार्या जमीन धारकांना संबंधित विभाग एक पत्र पाठवतो सदर व्यक्तिने मोजणी मागविली आहे त्याबद्दल कोणाचा विरोध अथवा काही हरकत असल्यास पाठवलेल्या नोटीस वर आपले मत मांडण्यासाठी विहित कालावधीतील सदर आॅफिस ला संपर्क करा त्यासाठी पाठविली जाते ती म्हणजे नोटीस
पोलिस निरीक्षक यांचेकडून आपल्या गावातील कुविखयात गुंड यांना दिवाळी. मोहरम. नाताळ. गणपती. अशा विविध राष्ट्रीय व सामाजिक क्षेत्रातील कार्यक्रम व्यवस्थित व विना दंगल विना दहशत मध्ये पार पडावे यासाठी अशा स़बधित गुन्हेगार यांना नोटीस जारी करून कारागृहात रवानगी केली जाते. यासाठी वापरले जाणारे पत्र म्हणजे नोटीस होय
आज सर्वात मोठा त्रास आहे तो म्हणजे महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण मंडळ यांचेकडून परवा कोरोना काळात सर्व बंद असल्यामुळे लोकांना काम नाही त्यामुळे हातात पैसा यामुळे लाईट बिल थकित प्रकरणं झाली शासनाने कोणाचीही लाईट कट बंद करू शकत अशा लोकांना हप्ते बांधून द्या असा आदेश दिला होता पण वायरमन यांनी संबंधित विज ग्राहकाला लाईट बिल थकित असेल तर पहिलें नोटीस तीन महिन्यांनी देणें बंधनकारक आहे तरि सुध्दा लाईट बिल नाही भरले तर त्याला दुसरें नोटीस सहा महिन्यांनी देणें बंधनकारक आहे आणि तरी सुद्धा लाईट ग्राहकाने लाईट बिल नाही भरले तर सदर लाईट कोणतीही पूर्व सूचना न देता बंद करणे असा नियम आहे. काही गावांमध्ये शेतकरी लोकाना दोन दोन वर्ष लाईट बिल दिल नाही. बिल भरण्यासाठी कोणताही मोबाईल मॅसेज नाही. कोणतेही नोटीस नाही. आणि तात्काळ शेतात पिक असताना जर स़बधित महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ यांच्या अधिकारी व कर्मचारी यांनी सुड बुध्दी ने जर लाईट बंद केली असेलतर संबंधित अधिकारी व कर्मचारी यांचेवर गुन्हे दाखल करण्याचा आदेश देण्यात आला आहे तुम्ही लाईट रिडींग घेतल नाही ? बिल दिल नाही ? कोणतंही नोटीस नाही ? यामध्ये कोण दोषी आहे त्यावर कारवाई करण्यासाठी बजाविले जाते ते सुद्धा नोटीसच
रेशन दुकानदार धान्य कमी देत असेल. पावती देत नाही. युनिट पेक्षा धान्य कमी. चुकीची माहिती पुरवठा विभाग या़ना देऊन गरिब अन्न धान्य यापासून दूर करणारा. एका व्यक्तिला जास्त रेशन दुकान देणारे. खराब अन्न धान्य वितरण करणारे. बोगस रेशनकार्ड काढून देणारे. यांच्याबद्दल तक्रार आल्यास यांच्यावर कारवाई नोटीस बजावली जाते
डॉ. दवाखाने. धर्मादाय दवाखान्यात विविध योजनांची माहिती न सांगणे. मनमानी पद्धतीने फी वसूल करणे. दवाखान्यात नागरि सनद न लावणे. रोगानुसार उपचार दर पत्रक न लावणे. औषधांचे मनमानी दर. त्यांनी निवडलेल्या मेडिकल मध्ये औषध उपलब्ध होणे. औषधं विक्रेते व औषध कंपन्या यांच्याकडून कमिशन घेणारे. सोय असून दवाखान्यात जागा असून औषध उपलब्ध असून चुकीची माहिती देणारे संबंधित डाॅ मेडिकल वाले यांच्याबद्दल तक्रार दाखल झाली तर त्यांना सुद्धा काढलें जाते ते म्हणजे नोटीस होय
आज प्रत्येक शहरांत गावात अमुक जागा अमुक भूखंड अमुक साली रस्ते गटर स्मशानभूमी समाजभूमी यासाठी आरक्षित करण्यात आले आहेत त्या भूखंडांवर गाव वस्ती वसाहत वसली ते भुखंड एन ए झाले त्या भूखंडांचे दस्त झाली त्याचे सातबारा उतारा फेरफार तयार त्या भूखंडांवर आपली जीवनाची जमा पुंजी खर्च करून लोकांनी घरं बंगले बांधले. तोपर्यंत आरक्षण याचा कधीही विषय किंवा पत्र व्यवहार संबंधित ग्रामपंचायत नगरपालिका महानगरपालिका यांनी काढला नाही आणि फक्त आणि फक्त राजकीय द्वेष काढण्याच्या उद्देशाने एक दिवस संबंधित नगरसेवक सरपंच उपसरपंच हा जे सी बी घेवून जातो आणि या भूखंडावर अमुक साली रस्ता आरक्षण आहे आणि त्यानुसार रस्ता रुंदीकरण करण्यात येणार आहे म्हणून संबंधित त्या भूखंडांवर वास्तव्यास असणार्या लोकांचे संडास. पोरच. जिना. अंगण. बिल्डिंग. कोणतीही पूर्वसूचना न देता संबंधितांना न कळविता आपले मत मांडण्याची संधी न देता राजकीय दबावापोटी रस्ता रूंदीकरण नावाखाली अनेक लोकांचे संसार उघड्यावर आणले जातात. जर कोणतेही नोटीस नसेल पूर्वसूचना नसेल तर असे काम कोणीही करू शकत नाही त्यासाठी संबंधितांना नोटीस असणे गरजेचे आहे
बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ मुंबई यांचेकडून बांधकाम कामगार यांच्यासाठी विविध योजना आहेत त्यासाठी बांधकाम कामगार आहे हे सिद्ध करण्यासाठी इंजिनिअर यांचा ९० दिवस काम केल्याचे प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक आहे पण अशा इंजिनिअर ठेकेदार कंत्राटदार यांना किती कामगार नोंदणी दाखले देणे बंधनकारक आहे असा कोणता नियम आहे का ? त्यांची चौकशी करण्यासाठी काढण्याची गरज आहे ते म्हणजे नोटीस
समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार जाहिरात प्रसिद्ध वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी
बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर
रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा
रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा
मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा
माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा
संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे
९८९०८२५८५९
