हेग : व्होडाफोन समूहाने भारताविरोधातला सुमारे २२,००० कोटी रुपयांच्या कर प्रकरणाचा खटला आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात जिंकला आहे. या निर्णयामुळे पूर्वलक्षी प्रभावाने कर लागू करण्याच्या भारताच्या निर्णयाला चांगलाच फटका बसला आहे. हेगमधील कायमस्वरुपी आंतरराष्ट्रीय लवादाने भारतीय प्राप्तीकर खात्याने कररचनेसाठी समान न्याय पद्धत अवलंबली नसल्याचे ताशेरेही ओढले आहेत.
आंतरराष्ट्रीय लवादाने या प्रकरणासंदर्भातील निकाल देताना व्होडाफोनवर भारत सरकारने लागू केलेले करदायित्व हे भारत व नेदरलँड यांच्यातील गुंतवणूक कराराचा भंग करणारे आहे, असे म्हटले आहे. या निकालानंतर शुक्रवारी व्होडाफोन आयडियाच्या शेअरचा भाव मुंबई शेअर बाजारात १२ टक्क्यांनी वधारला व १०.२० रुपये प्रतिशेअर झाला. आता भारत सरकारने व्होडाफोनला ४०.३० कोटी रुपये द्यावेत, असा आदेशही न्यायालयाने दिला आहे.२००७ मध्ये व्होडाफोनने हचिसनचा मोबाइल व्यवसाय ११ अब्ज डॉलर्सला विकत घेतला होता. २०१२ मध्ये भारताने असा कायदा पारीत केला, ज्याच्या आधारे पूर्वलक्षी प्रभावाने व्होडाफोनकडून कर वसुली करता येईल. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल व्होडाफोनच्या बाजुने होता. परंतु भारत सरकारने पुर्वलक्षी प्रभावाने हा कायदा संमत केल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय अग्रा ठरला. कंपनीने नेदरलँड व भारत यांच्यामध्ये झालेल्या कराराचा दाखला देत भारताच्या मागणीला आव्हान दिले होते.
भारत सरकारने भांडवली उत्पन्नावरील कर म्हणून ७,९९० कोटी रुपये व व्याज व दंड मिळून एकूण २२,१०० कोटी रुपयांची मागणी केली होती. मध्यस्थांमार्फत या प्रकरणी सर्वमान्य तोडगा काढण्यात अपयश आल्यावर व्होडाफोनने आंतरराष्ट्रीय लवादाकडे धाव घेतली होती. अखेर या भारताच्या २२ हजार कोटी रुपयांच्या कर मागणीप्रकरणी व्होडाफोन कंपनीच्या बाजूने निकाल लागला आहे. त्यामुळे केंद्र शासनाचा मोठ्या प्रमाणात महसूल बुडाला आहे.
