माणगाव नानेली येथील कामाच्या प्रत्यक्ष पाहणीसाठी गेलेल्या शासकीय अधिकाऱ्यांना धमकावून कर्तव्यापासून रोखलं..

लाखोंचा निधी खाल्ल्याचे भिंग फुटेल या भीतीपोटी काही बांडगूळ बदनामीचे षडयंत्र आखत आहेत…प्रसाद गावडे

कुडाळ :

जिल्हा परिषद सिंधुदुर्ग बांधकाम विभागाच्या जिल्हा वार्षिक योजेनेतील सन २०१८-१९, २०१९ -२० व २०२०-२१ मधील विकास कामांमध्ये अधिकारी, कर्मचारी व कंत्राटदार यांचे संगनमतातून भ्रष्ट्राचार होवून शासन निधीचा अपहार झाल्याचे वित्त विभागाच्या अहवालानुसार उघड झाले होते. यामध्ये कुडाळ तालुक्यातील नेरूर जकातनाका ते दुर्गावडा रस्ता इजीमा ५० मध्ये मजबुतीकरण करणे, घावनळे नानेली कालेली रस्ता इजीमा ५५ डांबरीकरण करणे, निरुखे मुख्य रस्ता ते नाईकवाडी मेस्त्रीवाडी ग्रा.मा.४० मध्ये खडीकरण डांबरीकरण करणे या कामांमध्ये लाखो रुपयांचा भ्रष्ट्राचार झाल्याचे प्राप्त दस्तऐवजांवरून उघड झाले असून अधिकारी व कंत्राटदार यांनी संगनमतातून शासनाचा निधी गिळंकृत केला गेला आहे. सदर विषयी आमचे तक्रारीनुसार मा.अति.मुख्य कार्यकारी अधिकारी जि.प.सिंधुदुर्ग यांनी प्रत्यक्ष पाहणी करून वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल सादर करण्याबाबत बांधकाम अभियंत्यांना कळविले होते.त्यानुसार जि.प.बांधकाम विभागाकडील चौकशी अधिकारी म्हणून श्री.लक्ष्मण परुळेकर (उपकार्यकारी अभियंता, जि.प.बांधकाम विभाग), श्री.राजन पाटील व श्री.महाडेश्वर (शाखा अभियंता) हे काल दि.२९-१२-२०२१ रोजी कामाच्या प्रत्यक्ष पाहणी व मोजमापाकरिता मौजे गाव नानेली व माणगाव येथे आले असता गावातील काही स्थानिक नागरिकांनी झालेला अपहार आपणांस माहिती असून गावच्या प्रतिष्ठेचा प्रश्न असल्याने व ह्यात माणगाव परिसरातील स्थनिक बांधकाम विभागाचा अधिकारी दोषी सापडणार या भीतीने रस्त्यांची पाहणी करण्यास अधिकाऱ्यांना मज्जाव करून परत पाठवल्याची घटना काल घडलेली आहे. तक्रारदार या नात्याने मी व आमचे स्थानिक पदाधिकारी देखील त्या ठिकाणी प्रत्यस्क्षदर्शी उपस्थित होतो.

सदरची बाब गंभीर असून भ्रष्टाचार दडपण्यासाठी अशा प्रकारे अधिकाऱ्यांवर दबाव आणून कर्तव्यास रोखणे दखलपात्र फौजदारी बाब असून मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी याची तात्काळ दखल घेवून शासकीय कामात अडथळा आणणाऱ्या माणगाव व नानेली येथील सिद्धेश धुरी, योगेश धुरी,श्रावण धुरी,सचिन धुरी, महेश भिसे,सचिन परब,कौशल जोशी, प्रदनेश धुरी,बाबू वारंग,रवी नानचे,रिक्सन शिरोडकर,अक्षय पालकर,गणेश नार्वेकर या ग्रामस्थांवर शासकीय कामात अडथळा निर्माण केलेप्रकरणी भा.दं.वि.कलम ३५३ नुसार फौजदारी कारवाई करावी अशी लेखी मागणी मनसेने मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे केली आहे.