सिंधुदुर्गनगरी 

सन2021-22 या वर्षापासून केंद्र शासनाने  पशुसंवर्धनाव्दारे उद्योजकता व कौशल्य विकासावर आधारित नविन सुधारित राष्ट्रीय पशुधन अभियान ही योजना सुरु आहे.

          या योजने अंतर्गत शेळी-मेंढी पालन, कुक्कुट पालन, वराह पालन, पशुखाद्य व वैरण विकास उपअभियांनातर्गत मुरघास निर्मिती, टीएमआर व फॉडर ब्लॉक निर्मिती तसेच वैरण बियाणे उत्पादन या योजनाकरिता 50 टक्के अनुदान उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. अनुदानाची अधिकतम मर्यादा शेळी मेंढी पालनाकरिता 50लाख रुपये, कुक्कुट पालनाकरिता 25 लाख रुपये, वराह पालनाकरिता 30 लाख रुपये आणि पशुखाद्य व वैरण विकास यासाठी 50 लाख रुपये अशी आहे. प्रकल्पाकरिता स्वहिस्सा व्यक्तिरीक्त उर्वरित आवश्यक निधी बँकेकडून कर्जाव्दारे उपलब्ध करुन घ्यावयाचा आहे.

          या योजनेचा लाभ व्यक्तीगत व्यवसायिक, स्वंय सहायत्ता बचत गट, शेतकरी उत्पादक संस्था, शेतकरी सहकारी संस्था, कलम 8 अंतर्गत स्थापन झालेली कंपनी, सहकारी दूध उत्पादक संस्था, सह जोखिम गट (जेएलजी),सहकारी संस्था, खाजगी संस्था, स्टार्टअप ग्रुप इत्यादी घेवू शकतात.

          या योजनांच्या लाभाकरिता ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज करावयाचा असून अर्ज सादर करताना सविस्तर प्रकल्प अहवाल, डीपीआर पॅन कार्ड, आधार कार्ड, रहिवाशी पुरावा, मतदान ओळखपत्र, वीज देयकाची प्रत, छायाचित्र,बँकेचा रद्द केलेला चेक इत्यादी सादर करणे (अपलोड) अनिवार्य असून, अनुभवाचे प्रमाणपत्र, वार्षिक लेखामेळ, आयकर रिटर्न, प्रशिक्षण प्रमाणपत्र, जमिनीचे कागदपत्र, जीएसटी नोंदणी इत्यादी उपलब्ध असल्यास सादर करावे.

          राष्ट्रीय पशुधन अभियान योजना पुढीलप्रमाणे आहेत. ग्रामीण कुक्‍कुट पालनातून प्रजाती विकासव्‍दारे उद्योजगता विकास केंद्र शासनाचा 50टक्के हिस्सा असून.जास्तीत जास्त 25.लाख पर्यत. ग्रामीण कुक्‍कुट पालनातून प्रजाती विकासव्‍दारे उद्योजगता विकास  केंद्र शासनाचा 50 टक्के  जास्तीत जास्त 50 लाख पर्यंत. विभागीय शेळी व मेंढीच्या विर्यमात्रा निमितीची स्थापना केंद्र शासनाचा 60 टक्के व राज्य शासनाचा 40 टक्के पर्यंत. राज्य शेळी मेंढी विर्यपेढीची स्थापना केंद्र शासनाचा 100 टक्के हिस्सा असून, जास्तीत जास्त 10 लाख पर्यंत. शेळी मेंढीमधील कृत्रिम रेतन वृध्दिगंत करणे केंद्रशासनाचा 60 टक्के व राज्य शासनाचा 40 टक्के हिस्सा जास्तीत जास्त रुपये 4200 प्रती केंद्र पर्यंत. शेळी मेंढीच्या वंश सुधारण्याकरिता विदेशी अनुवंशिक साधनसामुग्री आयात करणे केंद्र शासनाचा 60 टक्के व राज्य शसनाचा 40 टक्के पर्यंत. वराहपालव्दारे उद्योजगता विकास केंद्र शासनाचा 50 टक्के  जास्तीत जास्त 30 लाख  पर्यंत. वराह विर्य प्रयोगशाळेची स्थापना 60 केंद्रा शासनाचा हिस्सा व 40 टक्के राज्य शासनाचा

असत. वराह वंश सुधारणाकरिता विदेशी अनुवंशिक साधनसमुग्री आयात करणेसाठी केंद्र शासनाचा 60 टक्के हिस्सा व राज्य शासनाचा 40 टक्के असून गुणवत्ता पुर्ण वैरण बियाणे उत्पादनाकरिता अनुदान 100 केद्र शासनाचा हिस्सा आहे. पशुखाद्य व वैरण उद्योजगता विकास केंद्र शासनाचा 50 टक्के हिस्सा आहे.  नाविन्यपूर्ण उपक्रम, संशोधन व विकास, केंद्रशासनाचा 60 टक्के हिस्सा असून. विस्तार उपक्रमासाठी केद्र शासनाचा 60 टक्के हिस्सा व राज्य शासनाचा 40 टक्के हिस्सा आहे.बी.पीएल अनु.जाती, अनु.जमातीसाठी केंद्र शासनाचा 40 टक्के हिस्सा असून. 30 टक्के राज्य शासनाचा हिस्सा आहे. एपीएल साठी 25 टक्के केंद्र शासनाचा हिस्सा व 25 टक्के राज्य शानचा हिस्सा असतो. अशी माहिती डॉ. दिलीप शिंपी, जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी,  जिल्हा परिषद,  सिंधुदुर्ग यांनी दिली.