लेख सादर: अहमद मुंडे

महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ अन्वये जिल्हाधिकारी यांचे अधिकार व जिल्हाधिकारी यांचेकडून तहसिलदार यांच्या अधिकारांची शक्ति आणि मर्यादा. आपल्या गावात ग्रामपंचायत जसे एक ग्रामीण लोकांसाठी मिनी मंत्रालय असते तसेच शहराच्या लोकांच्या साठी तहसिलदार कार्यालय हे शहरी लोकांसाठी मिनी मंत्रालय आहे. लोकांचें विविध प्रश्न शहरातील महसूल विभाग. पुरवठा विभाग. विविध पेन्शन योजना. अपंग कल्याण मंडळ. रोजगार हमी योजना. अशी विविध प्रकरणे यासाठी लोकांना वेळोवेळी जिल्हास जाणे शक्य नसते त्यामुळे शहरातील लोकांना. न्याय मिळवून देण्यासाठी. आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज शहरातील विकास योजना यासाठी मागणी करण्यासाठी तहसिलदार हेच मुख्य माध्यम आहे
त्यानुसार जिल्हाधिकारी यांच्या मार्गदर्शनाखाली तहसिलदार यांना काही अधिकार व ते वापरण्याची शक्ति देत आहे
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ अन्वये खालील अधिकार हे तहसिलदार व जिल्हाधिकारी यांचे मूळ अधिकार आहेत. अधिनियमातील उपनिबंधा नुसार. मंजूर करण्यात आलेल्या जमीनीचा भोगवटा करण्यास फरमाविणे. इतर व्यक्तींच्या मालकीच्या जमीनीतून पाण्याचे पाट बांधणे ( म ज म अ कलम ४९) जमीन सोडून दिल्यास जमीनीच्या स्विकार करणे ( म ज म अ कलम ५५) ‌‌. भूमापन क्रमांकाच्या हददिवरून रस्ता देणे. ( म ज म अ अन्वये कलम १४३). हद्द निशाणी नुकसान केल्याबद्दल शास्ती ( म ज म अ कलम १४५) ‌‌. फेरफारची नोटीस हितसंबंधतास आणि संबंधित तलाठ्यांना लघुसंदेश सेवा ( एस एम एम ) किंवा इलेक्ट्रॉनिक मेल ( इ मेल ) किंवा विहित करण्यात येईल अशा इतर कोणत्याही उपक्रमांद्वारे पाठविणे ( म ज म अ कलम १५०) . थकबाकी विषयी हिशेब प्रमाणित करणे ( म ज म म अ कलम १७५) . दुय्यम असणार्या अधिकार याकडून. किंवा त्यांच्याकडे प्रकरणे हस्तांतरित करणे ( म ज म अ कलम २२६) ‌. आदेशाची अंमलबजावणी स्थगित करणे ( म ज म अ कलम २५६) . हाताखाली अधिकारी यांचे अभिलेख व कार्यवाही मागविणे व त्याची तपासणी करणे ( म ज म अ कलम २५७) . आदेशांचे पुनर्विलोकन करणे ( म ज म अ कलम २५८) याशिवाय शासन आदेश क्रमांक युएन एफ. १४६७( इ ) आर. दिनांक च १४/८/१९६७ अन्वये जिल्हाधिकारी यांचे काही अधिकार आहेत.
*. कलम ७ चे पोट कलम (४)
कोतवाल किंवा इतर ग्रामसेवक यांची नियुक्ती करणे
*(१) कलम १७ चे पोट कलम (१८)
अटक करण्याच्या शक्तिंखेरीज सर्व शक्ती
*(२) कलम १८
सर्व शक्ति
*. (३) कलम २५(२)
एकाच भूमापन क्रमांकाच्या इतर उपविभाग
* (४) कलम ३५(२)
भोगवटादारांना दिलेल्या उपविभागाची विल्हेवाट लावण्याची शक्ति
* (५) कलम ३५(३)
सर्व शक्ति
*(६) कलम ३५(४)
जप्त झालेला उपविभाग पूर्वीच्या भोगवटादाराला परत देण्याची शक्ति. नागरी व नगरेतर देशात तात्पुरती अकृषिक प्रयोजनासाठी परवानगी देण्याची व नगरेतर प्रदेशात अकृषिक प्रयोजनासाठी परवानगी देण्याची शक्ति
* (७) कलम ४८(८)
सर्व शक्ति
* (८) कलम (५०)
सर्व शक्ति परंतु उक्त अधिनियमाच्या कलम २० चया पोटकलम (२) अन्वये त्या पोटकलमा खालील कोणत्याही हक्काच्या निर्णयासाठी कोणतीही चौकशी करणे आवश्यक नाही
*. (९( कलम (५२) ______________
* (१०) कलम (५३) ( पोट कलम ) __
१( अ) यांसह
*.(११) कलम ५४
_______________
*. (११) कलम. ५९
फक्त शेतीच्या प्रयोजनासाठी जमीनीच्या अनाधिकृत भोगवटादार संबंधातील सर्व शक्ति परंतु कलम २०(२) अन्वये कोणतीही चौकशी करण्याची शक्ति
*. (१२). कलम ६१(ब)
आवश्यक असणार नाही
*(१३) कलम ७४
सर्व शक्ति
* (१४) कलम ७७
सर्व शक्ति
* (१५) कलम ८५
सर्व शक्ति
* (१६) कलम १३६
सर्व शक्ति
*. (१७) १३९ व कलम १४१
सर्व शक्ति
* (१८) १५०(१)
हक्काचे संपादन किंवा हस्तांतरण यासंबंधीची माहिती कळविणयाचा अधिकार
* (१९) कलम १५२
सर्व शक्ति
* (२०) कलम १५५
सर्व शक्ति
* (२१) कलम १७४
सर्व शक्ति
* (२२) कलम १७६ चे पुसतक चा. खंड (१)
सर्व शक्ति
* (२३) कलम रद्द करण्यात आले आहे
*. (२४). कलम १७९
कलम १७९ पुस्तकाच्या खंड (अ) अन्वये उद्घोषणा आणि लेखी नोटीस काढणे
* (२५) ‌ कलम १८०
सर्व शक्ति
* (२६) कलम १८१
जातीच्या अधिपत्रावर सही करणे व त्याची अंमलबजावणी व विक्री करणे
* (२७) कलम १८२
जप्तीच्या अधिपत्रावर सही करणे व त्याची अंमलबजावणी करणे
*. (२७/२७) ‌ कलम १९२ व १९३
सर्व शक्ति
* (२७ ) कलम २०४
सर्व शक्ति
*. (२८) कलम २१२
* (२९) कलम २१८(१)
फक्त जंगल मालमत्ते साठी वापर
* (३०) कलम २४२
कलम २४२ चे खंड ( अ ) व ( ब ) अन्वये यांची शक्ति
आम्ही इस्लामपूर तहसिलदार कार्यालय येथे माहिती अधिकार दाखल केला आणि त्यानुसार शहराच्या ठिकाणी असणारे तहसिलदार हे जिल्हाधिकारी मानलें जातात म्हणून आम्ही बांधकाम नोंदणी साठी शासन निर्णय २०१७/१८/१९/२० याचप्रमाणे विविध शासकीय विभाग ग्रामसेवक. गटविकास अधिकारी. पंचायत समिती. आरोग्य विभाग. बांधकाम विभाग. नगरपरिषद मुख्याधिकारी. महानगरपालिका वार्ड आॅफिसर. जलसंधारण विभाग. वन विभाग. विद्युत वितरण कंपनी. अशा विविध शासकीय क्षेत्रातील बांधकाम विभाग व त्यातील सर्व बांधकाम उप अभियंता यांना कामगार नोंदणी साठी लागणारे प्रमाणपत्र देण्याचे शासन आदेश आहेत तर शहरी स्तरावर असणारे जिल्हाधिकारी स्तरावरील तहसिलदार यांना संबंधित विभागाला आदेश देण्याचा अधिकार आहे पण इस्लामपूर तहसिलदार यांनी हे आमच्या विभागासी निगडित नाही अस उत्तर दिले
शहरांशी निगडित कोणताही पत्रव्यवहार आमच्या आॅफिसशी निगडित नाही अस महणन तहसिलदार साहेब यांच आहे
समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी
बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर
रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली
रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा
मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा
माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा
संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे
९८९०८२५८५९