ओरोस

१ नोव्हेंबर २००५ नंतर सेवेत आलेल्या सर्व शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी. शिक्षण सेवक पद्धत बंद करून,नियमित शिक्षकाची नेमणूक करावी तसेच कार्यरत शिक्षणसेवकांचे मानधन वाढवावे. नव्या शैक्षणिक धोरणातील शिक्षण व शिक्षक विरोधी तरतुदी वगळण्यात याव्यात. या मागणीसाठी जुनी पेंशन योजनेसह वरील सर्व मागण्यांसाठी २० डिसेंबरला जिल्ह्यातील सर्व तहसील कार्यालय व २७ डिसेंबरला जिल्हाधिकारी कार्यालय सिंधुदुर्ग येथे एकदिवसीय धरणे आंदोलन केले जाणार आहे, अशी माहिती अखिल संघ सिंधुदुर्ग चे जिल्हाध्यक्ष राजा कविटकर व सचिव बाबाजी झेंडे यांनी दिली.
आखिल महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षक संघ ही अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघाशी संलग्न असणारी राज्यातील एकमेव व सर्वात जुनी स्वातंत्र्य पुर्व काळात स्थापन झालेली शिक्षक संघटना आहे. अखिल महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षक संघ बालकांना गुणवत्ता पुर्ण, दर्जेदार शिक्षण मिळण्याबाबत आग्रही आहे. तसेच संघटना स्वतः शिक्षकांच्या क्षमता समृद्धीसाठी प्रशिक्षण आयोजित करत आहे. शिक्षकांच्या हक्काबरोबर कर्तव्याची जणीव असणारी संघटना आहे. कोरोना कालावधीत शिक्षकांनी “कोरोना योद्धे” म्हणून विविध स्तरावर काम केलेआहे. त्याचबरोबर कोव्हिड सेंटरसाठी मोठ्या प्रमाणात आर्थिक मदतही केली आहे.
परंतु शासन -प्रशासन शिक्षकांच्या मुलभूत प्रश्नांबाबत उदासीन आहे. शासन दरबारी शिक्षकांच्या विविध प्रश्नांबाबत निवेदन, चर्चा करूनही ठोस कार्यवाही करण्यात आलेली नाही. या प्रश्नांची सोडवणूक करण्यासाठी संघटनेला निमंत्रित करून तात्काळ बैठक आयोजित करावी. शिक्षकांच्या न्याय मागण्याकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी २० डिसेंबर रोजी तहसील कार्यालयासमोर तालुक्यातील शिक्षक एक दिवसीय धरणे आंदोलन करत आहोत. तसेच २७ रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करणार आहोत.
यामध्ये २००४ नंतरच्या प्राथमिक शिक्षकांच्या वेतनातील त्रुटी दूर करावी. सातव्या वेतन आयोगातील त्रुटी दूर करुन, खंड दोन प्रकाशित करण्यात यावा. सिंधुदुर्ग जिल्हयातील आंतरजिल्हा बदली झालेल्या शिक्षकांना त्वरीत कार्यमुक्त करावे. जिल्हाअंतर्गत व आंतरजिल्हा बदली प्रक्रिया तात्काळ सुरु करण्यात यावी तसेच सिंधुदुर्ग जिल्हयाचा ५ व्या टप्यातील आंतरजिल्हा बदल्यामध्ये विना अट समावेश करावा. वरीष्ठ वेतनश्रेणी प्रस्ताव तातडीने मंजूर करावेत. प्रलंबित वैद्यकिय बिले जलद गतीने मंजुर करावी. शिक्षण विभागातील सर्व रिक्त पदे तात्काळ भरण्यात यावी. शिक्षकांना १०,२०,३० वर्षानंतरची आश्वासित प्रगती योजना लागू करावी. संगणक परीक्षा उत्तीर्णतेला मुदतवाढ देण्यात यावी व वसुली थांबवण्यात यावी. सर्वच पदवीधर शिक्षकांना सरसकट वेतनश्रेणी देण्यात यावी. शिक्षकांना रजारोखीकरणाचा लाभ देण्यात यावा. वस्तीशाळा शिक्षकांची मुळनियुक्ती पासून सेवा धरुन वरीष्ठश्रेणीचा लाभ द्यावा. केंद्रप्रमुख पदे १००% शिक्षकांमधून पदोन्नतीने भरण्यात यावे.
निवासी व्यवस्था होत नाही तोपर्यंत मुख्यालयी राहण्याची अट रद्द करावी. जिल्हा परिषदेच्या सर्वच शाळामधील सर्व मुलांना मोफत गणवेश योजनेचा लाभ दयावा. जि.प. शाळांची विद्युत बिले भरण्यासाठी खास तरतूद करावी. समग्र शाळा अभियान अंतर्गत विशेष शाळा दुरुस्ती अनुदानातील उर्वरित अनुदान त्वरीत दयावे. शिक्षकांचे पगारासाठी cmp प्रणाली लागू करावी. सेवानिवृत शिक्षकांचे लाभ प्राधान्याने विनाविलंब देण्यात यावेत. अतिरिक्त शिक्षकांचे सामा योजन करण्यात यावे. डिसीपीएस हिशेब तक्त्यातील तफावती दूर कराव्यात. २००५ पूर्वीच्या शिक्षकांची कपात केलेली अंशदानाची रक्कम सव्याज त्यांच्या भनिनि खात्यात जमा करण्यात यावी. उत्कृष्ट पटनोंदणी पुरस्कार केवळ १ लीच्या शिक्षकांचे नावे न देता संबधित शाळेला दयावा. वरिष्ठ व निवड श्रेणी प्रशिक्षण मोफत दिले जावे. त्यासाठी कोणतीही रक्कम आकारली जावू नये. मुलींसाठी देण्यात येणाऱ्या उपस्थिती भत्यात वाढ करावी. जिल्हांतर्गत बदलीमध्ये मागील विस्थापित व रॅन्डम राऊंडमधील शिक्षकांना प्राधान्यक्रम दयावा, अशा एकूण २६ मागण्यांसाठी हे धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे.