You are currently viewing सुधारीत प्रशासकीय मान्यते अभावी प्रलंबित धरण प्रकल्प अपूर्ण अवस्थेत, जिल्ह्यातील शेतकरी अडचणीत

सुधारीत प्रशासकीय मान्यते अभावी प्रलंबित धरण प्रकल्प अपूर्ण अवस्थेत, जिल्ह्यातील शेतकरी अडचणीत

युवक राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष प्रफुल्ल सुद्रिक यांनी वेधलं उपमुख्यमंत्र्याचे लक्ष

सिंधुदुर्ग

गेली अनेक वर्षे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सुधारीत प्रशासकीय मान्यते अभावी प्रलंबित असलेले धरण प्रकल्प अपूर्ण अवस्थेत आहेत. त्यामुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील शेतकरी अडचणीत आले आहेत. गेल्या काही वर्षांत म्हणावे तसे गांभीर्याने या अपूर्ण धरण प्रकल्पाकडे कोणी पाहिले नाही. म्हणून युवक राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष प्रफुल्ल सुद्रीक यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या माध्यमातून धरण प्रकल्पांच्या सुधारीत प्रशासकीय मान्यतेचा प्रश्न सोडविण्यासाठी प्रयत्न सुरु केले आहेत. याबाबत त्यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचं लक्ष वेधलं.

त्यानुसार सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील अनुक्रमे देवधर, तरंदळे, देदोनेवाडी, नादवडे, ओटाव, कोर्लेसातवाडी, तळेरे हे धरण प्रकल्प मार्गी लागणे आवश्यक आहेत. आतापर्यंत जलसंपदा विभागाकडून उपरोक्त सात प्रकल्पांची कामे अंशतः पूर्ण झाली असून लाभ क्षेत्राची कामे ५ ते१० वर्षे पासून प्रलंबित असल्याने सद्यस्थितीत सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना सदर धरणातून उपलब्ध होत असलेल्या पाणीसाठ्याचा योग्य प्रकारे उपयोग करणे शक्य होत नाही. या धरणाचे लाभक्षेत्र विकासासह सर्व कामे पूर्ण झाल्यास सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील देवगड, कणकवली, वैभववाडी तालुक्यातील शेतकऱ्यांना धरणातील पाणी साठ्याचा तसेच धरणाखालील शेतजमीनीत समाविष्ट होणाऱ्या लाभ क्षेत्राचा विकास होणार आहे. हे प्रकल्प मार्गी लागल्यास सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील १५७५१ हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार असल्याची सविस्तर माहिती राष्ट्रवादी काँग्रेसचे युवक जिल्हाध्यक्ष प्रफुल सुद्रिक यानी मंत्रालयात ९ डिसेंबर रोजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची भेट घेऊन दिली. यावेळी सिंधुदुर्ग जिल्हा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे पक्ष निरीक्षक आमदार शेखर निकम, अर्थ मंत्रालयाचे सेक्रेटरी, कार्यकारी अभियंता कदम उपस्थित होते.

यावेळी उपमुख्यमंत्री अजितपवार यांनी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील धरण प्रकल्पांचे प्रलंबित असलेले प्रस्ताव लवकरच सुधारीत प्रशासकीय प्रस्ताव तयार करून मान्यतेसाठी ठेवण्याचे आदेश अर्थ विभागाचे सचिव, तसेच जलसंपदा विभाग यांना दिले. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी घेतलेल्या या निर्णयामुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील गेली ५/१० वर्षे प्रलंबित असलेल्या धरणाच्या कामांना गती मिळेल आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचा मोठ्या प्रमाणात फायदा होईल,असे सिंधुदुर्ग जिल्हा राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे युवक जिल्हाध्यक्ष प्रफुल्ल सुद्रीक यांनी सांगितले

प्रतिक्रिया व्यक्त करा