लेख :अहमद मुंडे

आपल्याला सर्वांना पदाची उब काय असते ते माहीत आहे. विविध शासकीय निमशासकीय. राजकीय. सामाजिक. घराणेशाही. राजेशाही. घर कुटुंब. शाळा कॉलेज विद्यालये उच्च महाविद्यालय. न्यायालये उच्च न्यायालये. व सर्व क्षेत्रात काम करणारे कार्यकर्ते अधिकारी व कर्मचारी यांना आपल्या हातात असणारे पद सत्ता याचा आपल्या हितासाठी. समाजात दहशतवाद. गुंडगिरी. दहशत वातावरण निर्माण करण्यासाठी करताना दिसत आहेत
कोणताही शासकीय प्रशासकीय अधिकारी व कर्मचारी आपल्या पदांचा गैरवापर करत आहे अशी तक्रार त्यांच्या अत्याचाराला बळी पडलेल्या कोणत्याही गोरगरीब. सर्वसामान्य माणूस यांनी जर वरिष्ठ अधिकारी यांच्याकडे केली तर संबंधित शासकीय प्रशासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांची विना चौकशी करता निलंबणाची कारवाई करण्यात यावी. कारण यांच्या पदाच्या उबीखाली लोक भाजली जात आहेत
आपण समाजप्रिय आहोत समाजात. एकत्र एकामेकांच्या सुखात दुःखात सहभागी होऊन आपले जीवन जगत असतो. येथूनच कुटुंब प्रणाली चालू होते. आणि पदाची सुरुवात होते. म्हणजे घरातील कर्ता पुरुष म्हणून कुटुंबांचे पालनपोषण करण्याची जबाबदारी वडील कुटुंब प्रमुख या पदानुसार करत असतात. त्यांना घरातील महत्वाचे पद आपणच देतो. काही वेळा घरातील कुटुंब प्रमुख कर्ता पुरुष म्हणून काम बघणारा पुरुष आपल्या हातातील पदाचा. गैरवापर करताना दिसतो. दारू पिऊन धिंगाणा घालणे. घरातील पत्नी मुल यांना शिविगाळ करणे माराहान करणे. मी म्हणतो तेच खर असा प्रवित्रा घेतला जातो आणि आपणच आपल्या घरांची जबाबदारी दिलेल्या कर्ता पुरुष आपणांस जड वाटायला लागत. म्हणजे पदाची उब कशी असते मानवाला कोणत्या थराला नेते ते बघा
आपल्या गावात आठवडा बाजार रोजची मंडयी. यामध्ये आजूबाजूच्या गावातील शेतकरी आपल्या शेतातील भाजीपाला विक्री करण्यास घेवून येतात शहरात गर्दि वाहन गर्दि रोखण्यासाठी. शहरांत टाॅरफिक पोलिस यांची निवड केली जाते. बाजार असतो गर्दि असते आपला माल विकाणयास बसायला जागा मिळत नाही. त्यावेळी अशा शेतकरी व्यापारी यांना जागा करून देण्यासाठी बंदोबस्त ठेवण्यासाठी असणारे पोलिस यांना पैसै द्यावे लागतात. नाहीतर वाहनाला व लोकांना येण्यास जाण्यास अडथळा होतो असे कारण दाखवून अशा गोरगरीब शेतकरी व्यापारी यांना आपला माल विकणयास परवानगी दिली जात नाही त्यांना उठवून घालवले जाते. ही कसली पदाची उब बघा. वाहन अधिनियम कायदा लागू करण्यात आला रस्त्यावरील अपघात रोखण्यासाठी. लोकांना वाहतुकीचे नियम कळावे. यासाठी पोलिस प्रशासन सतर्क रस्त्यावर उभे असते. पण आज उलट झाल आहे. आपल्या गावात नो एन्ट्री नामफलक नाही. वनवे नामफलक नाही. नोपारकिंग नामफलक नाही. पार्किंग नामफलक नाही. लोकांना कळतच नाही आपले वाहन कोठे लावायचे. शहरांत कोठे वनवे आहे कोठे नो एंट्री आहे. हे माहीतच नाही त्यामुळे लोकांना कळतच नाही. आगोदर अशा संदिग्ध जागेवर नामफलक लावा. आणि नंतर गाड्या उचला. आणि पावती फाडा. फोटो काढून आॅनलाइन पावती करा. गाडी अडवली की आरोपी पेक्षा जास्त चौकशी केली जाते. गाडी कागदपत्रे दाखवा. इन्शुरन्स केला कां.? ‌‌गाडी हपतयावर घेतली का ? रोख घेतली. ? गाडीची चावी काढून घेणे.हाॅरण वाजत नाही. ब्रेक लाईट लागत नाही. नंबर दिसत नाही. गाडीचा कलर बदली केला आहे लाईसनश नाही. मोबाईल मध्ये नको ओरिजनल दाखवा. त्यातूनच कोणाचा फोन आला तो आपल्यापेक्षा वरचढ असेलतर गाडी सोडली जाते. एकादा गाडीवाला गरिब असेलतर त्याला. कमीत कमी १००/२००/३००/५००/१०००/ त्यांची गाडी आणि माणूस बघून दंड केला जातो आणि वसुली सुध्दा केली जाते. पावती नाही. पावती कमी पैशाची म्हणजे सर्व खेळ पदाच्या उबीचा आहे.
बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन करणारे आपल्यावर झालेल्या अन्यायाबाबत काही करत नाहीत. समाजाच्या हितासाठी हे सर्व जण विविध माध्यमातून शासकीय निमशासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांना जाग करण्याचा प्रयत्न करत असतात. सगळेच समाजहितासाठी हे करत नाहीत काहीजण आपले राजकीय सामाजिक शासकीय वर्चस्व प्रस्थापित करण्यासाठी विविध माध्यमातून आंदोलने करतात. माझ्या माग किती आहेत ते दाखविण्यासाठी काम करणारे हे राजकीय. विविध सामाजिक पक्षांचे कार्यकर्ते पदाधिकारी असतांत. ग्रामपंचायत नगरपालिका महानगरपालिका तहसिलदार पंचायत समिती जिल्हा परिषद जिल्हाधिकारी कार्यालय अशा विविध ठिकाणी रोज आंदोलने होतात. आंदोलन करणारा कोण आहे त्यावर त्याला भेटायच का नाही हे ठरवलं जात जर तो राजकीय पक्षाचा उमेदवार असेल तर संबंधित विभागाचा अधिकारी व कर्मचारी विना चपपलचा चालत जातो त्याला भेटायला. आणि जर उपोषण करणारा जर एकादा सर्वसामान्य माणूस असेलतर त्यांच्याकडे संबंधित विभागांचे अधिकारी व कर्मचारी बघत सुध्दा नाहीत. बसुधया जाईल उठून असे मत व्यक्त केले जाते. विविध शासकीय दाखले. विविध शासकीय प्रकरणे. विविध शासकीय विकास महामंडळ. यामध्ये असणारे अधिकारी व कर्मचारी. यांना आपल्या पदाची किती उब आहे कमी झाली पाहिजे त्यासाठी तुम्हाला आम्हाला रस्तावर उतरावे लागेल
आपण लोकशाही राज्यात आहोत अस आपणांस सांगितले जाते पण खरोखरच आज लोकशाही आहे कां ? नागरि सनद प्रमाणे सर्व शासकीय निमशासकीय कार्यालयात चालणारे कामकाज सर्वसामान्य माणसाला बघण्याचा अधिकार कागदावरच दिला आहे खरोखर नाही कारण. प्रत्येक जिल्ह्यात शासकीय गोदाम तपासणी पडताळणी करण्याचा अधिकार आहे असा शासन निर्णय २०१७ रोजी जारी करण्यात आला आहे. त्यानुसार पत्र व्यवहार केला असता. आपल्या जिल्ह्यातील शासकीय गोदाम ठेवण साठवण संरक्षण याची पाहणी करण्यासाठी पत्र व्यवहार केला असता समाजसेवक. संस्था यांना शासन निर्णयानुसार परवानगी असून सुद्धा नागरि पुरवठा मंत्री व प्रत्येक जिल्ह्यातील. प्रत्येक तालुक्यातील पुरवठा अधिकारी. परवनागी देण्यास नकार देतात. आणि नकाराचे कारण देण बंधनकारक नाही अस उद्धट उत्तरे दिली जातात. म्हणजे आपणच यांच्यात पदाची उब आणली आहे कमी करावी लागेल. त्यासाठी यांना जाग कराव लागेल.
डॉ मनमानी पद्धतीने फी वसूल करतात. मनाला येईल तेवढा उपचार खर्च लावतात. औषधांचा दर निश्चित नाही. पेशंट व नातेवाईक यांना बोलण्याचा अधिकार नाही. सरकारी दवाखान्यात बोंगळ कारभार औषध नाही. डॉ नाही. सेवा सुविधा नाही. पेशंट बरोबर बोलण वागणूक बरोबर नाही. . म्हणजे यांच्यात सुध्दा पदची उब जास्त आहे कमी करण्याची गरज आहे त्यासाठी बोला. विचारा. का. कशासाठी. काय म्हणून. अस बोलाव लागेल.
शाळा कॉलेज विद्यालये महाविद्यालये उच्च विद्यालये. यामध्ये सुध्दा निवडणूकीचया माध्यमातून पद निवडले जाते आणि येथूनच. टोळीयुद्ध. गुंडगिरी. अवैध धंदे. व्यसन. यांना सुरुवात होते. पदासाठी काय करावे काय करू नये याला शिमा राहत नाही. मारामाऱ्या. भांडणे. अशी प्रकरणे होण्यास सुरुवात होते. त्यातूनच खून अपहरण असं सुरुवात होते. ही सर्व पदाची उब आहे कमी करायची असेल तर पद देण बंद करा
राजकीय पक्षाचे पद. सर्वत्र आज अधक्ष उपाध्यक्ष सचिव कार्याध्यक्ष. अशा विविध पदांचे पेव फुटले आहे. कारण गोरगरीब घरातील बेरोजगार तरुण या पदांना बळी पडतात. आणि आंदोलन असेल त्यावेळी पोलिस केस याच गोरगरीब मुलांच्या वर घातल्या जातात म्हणजे राजकीय लोकांची मुल स्टडी रूम मध्ये आणि गोरगरीब जनतेची मुल कस्टडी रूम मध्ये. म्हणजे. हाच फायदा आहे पदाचा. आई वडीलांनी कोणतं पाप केले आहे की त्यांना आपले शेत घर विकून न्यायालयात हेलपाटे मारून आपले आयुष्य आपल्या मुलाला सोडविण्यासाठी प्रयत्न करत असतात आत्ता कुठ गेल नेत कुठ गेलं पद देणारे. अशी उब पदात असेलतर पद काय कामांचे. जाग व्हा जाग करा
समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी
बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर
रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा
रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा
मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा
माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा
संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे
९८९०८२५८५९