*सुधारणा मागे घेतल्याने मोदी सरकार चर्चेत*

वर्षभरापूर्वी मोदी सरकारने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी तीन नवीन कायदे करत शेतकरी हित जोपासण्याचा प्रयत्न केला. सरकारच्या निर्णयावर पंजाब सह इतर काही राज्यांमधून मोठ्या प्रमाणावर उठाव झाला, आंदोलन, हिंसाचार घडला. दिलीत गेले कित्येक महिने शेतकरी आंदोलन करत तळ ठोकून राहिले. आंदोलनाच्या कालावधीत कित्येक शेतकऱ्यांचे हकनाक बळी गेले, परंतु ना केंद्र सरकारने माघार घेतली ना आंदोलक शेतकऱ्यांनी माघार घेतली. आंदोलन चिरडण्यासाठी आंदोलकांवर कित्येक आरोप झाले, वेगवेगळ्या संघटनांचे प्रतिनिधी म्हणून हिणवले गेले परंतु कायदे मागे घेतल्याशिवाय आंदोलन मागे घेणार नाही या भूमिकेवर शेतकरी ठाम राहिले. शेवटी तो दिवस उजाडला आणि आज १९ नोव्हेंबर २०२१ ला मोदी सरकारने कृषी कायद्यांमध्ये सुधारणा करत नव्याने निर्माण केलेले आणि शेतकऱ्यांना त्यांच्या हिताचा आड येणारे वाटत असलेले कायदे मागे घेत अखेर मोदी सरकार शेतकऱ्यांसमोर माघार घेताना दिसून आले.

केंद्र सरकारला जर सुधारणा मागेच घ्यायच्या होत्या तर मुळात त्या केल्याच का? असा मुख्य प्रश्न आज सुधारणा मागे घेतल्याने सर्वसामान्य लोकांच्या मनात उपस्थित होत आहे. निवडून येण्यासाठी सुधारणा करण्याचे आश्वासन द्यायचे आणि निवडणुका जिंकायच्या. आणि राज्य सरकार अथवा जनतेला विश्वासात न घेताच सुधारणा करायच्या, विरोध होऊनही जबरदस्तीने त्या माथी मारायच्या आणि पुढे जिंकणे अवघड झाले की मग सुधारणा मागे घ्यायच्या. आजकाल राजकारणाचा हा नवीन पायंडा पडत चालला आहे. मोदी सरकारने मन की बात देशवासियांना सांगितली आणि ते सांगणे देखील महत्वाचे आहे परंतु जन की बात ऐकणे हे त्याहूनही महत्वाचे आहे. कारण वर्षभरापेक्षा जास्त काळ हा वाद सुरू आहे आणि लोकशाही मध्ये एवढा मोठा कालावधी एखाद्या वादात गेला तर तो लोकशाही साठी मारक आहे. केंद्र सरकारच्या सुधारणा नक्कीच चांगल्या, स्वागतार्ह होत्या परंतु ज्या पद्धतीने त्या राबविल्या, लादल्या गेल्या ते चुकीचे, लोकशाहीला मारक होते. सरकारने ज्यांच्यासाठी सुधारणा केल्या त्यांनाच सुधारणांमध्ये सहभागी करून घेतलं नाही तर त्या यशस्वी होत नाहीत हे पुन्हा एकदा ठळकपणे दिसून आले आहे.

केंद्र सरकारने सत्तेत येताच २०१४ साली जमीन हस्तांतरण कायद्यात बदल केला होता परंतु त्यातही सरकारला अपयश आले होते आणि आपलाच निर्णय सरकारला बासनात गुंडाळावा लागला होता, निर्णय मागे घ्यावा लागला होता. केंद्र सरकारने पहिल्या माघारपणातून काहीच धडा घेतला नाही. खरतर हे दोन्ही विषय संयुक्तपणे राबविणे गरजेचे होते, केंद्राने कायदा करताना राज्यांना देखील विश्वासात घेणे आवश्यक होते. परंतु त्याचा कोणताही विचार न करता राज्यांना विश्वासात न घेताच “मी म्हणेन ती पूर्व” म्हणत कायदे आणले आणि आता तोंडघशी पडण्याची पाळी केंद्रावर आली. “मन की बात ऐकवली परंतु जन की बात” ऐकलीच नाही.

देशाच्या राजधानीत दिल्लीत झालेलं हे शेतकरी आंदोलन दुर्दैवीच होते. सरकारला शेतकरी हितासाठी माघारच घ्यायची होती तर ती त्यावेळी घेतली पाहिजे होती. मग इथे प्रश्न उभा राहतो तो म्हणजे

*माघार आत्ताच का घेतली?*

याचं आजच्या घडीला मिळत असलेलं उत्तर म्हणजे

*राजकीय अपयशाची भीती*

पंजाब मध्ये भाजपाची फार मोठी ताकद नाही, परंतु येत्या काही दिवसात निवडणुका होऊ घातलेल्या यूपी सारख्या भाजपची सत्ता असलेल्या राज्यात उभे ठाकलेले विरोधकांचे आव्हान परतविणे भाजपाला जीकरीचे झाले आहे.अलीकडेच १३ राज्यांमध्ये झालेल्या पोटनिवडणुकीत हिमाचल सहित ४ राज्यांमध्ये पराभवाचे तोंड पहावे लागले तर इतर राज्यांमध्ये संमिश्र यश मिळालं. याचाच एक परिणाम म्हणजे अपयशाच्या भीतीने केंद्र सरकारने देशात पेट्रोल डिझेलच्या भरमसाठ वाढलेल्या किंमती १०/५ रुपयांनी कमी करत माघार घेतली होती.

देशातील विविध राज्यात येऊ घातलेल्या निवडणुकांचा विचार करता कृषी कायदे मागे घेणे हा निर्णय भविष्यातील राजकीय अपयशाची भीती म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. सरकारची ही माघारीची मालिका कदाचित आता थांबणार नाही, कारण राजकीय वातावरण बदललं की निर्णय बदलतात हे अधोरेखित झालेलंच आहे. येत्या काही काळात लाखीमपूर हत्याकांड झाले त्यातील मंत्र्यांचे राजीनामे देखील हळूहळू घेतले जातील कारण ती यूपीच्या निवडणुकीच्या दृष्टीने महत्वाची बाब असेल. आर्थिक सुधारणांचा बिचारी केल्यास आजचा कृषी कायदे मागे घेणे हा निर्णय दुर्दैवी…. परंतु त्यामुळे मोदी सरकार हे आत्तापर्यंतच्या सरकारपेक्षा काहीही वेगळं नाही हे मात्र दिसून आले.