लेख: अहमद मुंडे

आपल्या शासनव्यवस्थेचे विविध कार्यालये शासकीय निमशासकीय कार्यालये स्थापन करण्यात आली आहे त्यात प्रामुख्याने ग्रामपंचायत राज, नगरपालिका महानगरपालिका, पंचायत समिती, अशी विविध कार्यालये आहेत. या माध्यमातून विविध विकास व कल्याणकारी योजना राबविल्या जातात. त्या गोरगरीब आणि गरजूंना मिळवून घेण्यासाठी विविध जाचक कागदपत्रांची अट अधिकारी व कर्मचारी दलाल एजंट यांच्याकडून अगदी हिण वागणूक दिली जाते.
ग्रामपंचायत ग्रामिण भागातील मिनी मंत्रालय आहे यामधून खेड्यापाड्यात विविध योजना राबविण्यात येतात त्यात प्रामुख्याने रस्ते गटर बगीचे स्मशानभूमी समाजभूमी रस्ते विकास घरकुल योजना वयोवृद्ध महिला निराधार विधवा अनुदान यासाठी गोरगरीब लोक ग्रामपंचायती मध्ये अर्ज दाखल करतात आणि मग त्या त्या विभागातील अधिकारी व कर्मचारी यांची इनामदारी जोरात असते. वर्षे नु वर्ष लाभाचे गोरगरीब जनतेचे अर्ज आज सुध्दा धुळखात पडले आहेत कोणीही अधिकारी व कर्मचारी यांना कोणताही पत्रव्यवहार करून कळविले सुध्दा नाही. म्हणजे या अधिकारी व कर्मचारी यांना कधीच वाटली नाही गोरगरीब यांना छळताना पंचायत समिती हे तर सर्वात मोठें करपशन आहे योजना मोठया पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद यांच्या माध्यमातून नेते पुढारी आमदार खासदार मंत्री पुढारी यांचें बगलबच्चे यांनाच मिळवून देत आहे. तरि सुध्दा या अधिकारी व कर्मचारी यांना कधीच वाटली नाही.
बांधकाम कामगार नोंदणी हे सर्वात मोठें भ्रष्टाचार केंद्र आहे बांधकाम कामगार व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ मुंबई यांचेकडून बांधकाम कामगार यांचेसाठी 19 कल्याणकारी योजना राबविण्यात येतात त्या मिळवून घेण्यासाठी काही जाचक अटी शर्ती. व कामगार हितचिंतक संघटना दलाल आणि एजंट फुटाला निर्माण झाले आहेत पूर्ण जिल्हा भ्रष्टाचार युक्त झाला आहे. संघटना कामगार हितचिंतक यांनी बांधकाम कामगार यांना शारीरिक मानसिक आर्थिक लुट सुरू केली आहे. त्यांना सहकार्य सहाय्य कामगार आयुक्त भवन मधील अधिकारी व कर्मचारी. यांच्याशी हातमिळवणी करून तुम्ही खा आणि आम्ही खातो असा फंडा अमलात आणला जातो. सर्वात मोठा कामगारांचा अपमान याच सहाय्यक कामगार आयुक्त भवन मधील अधिकारी व कर्मचारी करतात तुम्ही कोणाकडून आला. तुमची संघटना कुठली. कुणाला किती लाभाचे पैसे जमा झाले हे कामगारा आगोदर संघटना वाल्यांना सांगणारे हेच आॅफिस मधील अधिकारी व कर्मचारी आहेत. आम्हाला किती पैसे देणारा. अशी विचारणा करणार्या अधिकारी व कर्मचारी यांना आपल्या पदांवर राहण्याचा अधिकार नाही. आज हजारो कामगार लाभाची प्रकरणे अशा गलथान कारभारामुळे धुळखा पडले आहेत. म्हणजे या अधिकारी व कर्मचारी यांना कधीच वाटली नाही आणि वाटणारं नाही
माहिती अधिकार. अधिनियम २००५ सर्व गोरगरीब जनतेला शासकीय निमशासकीय कार्यालयात चालणारे कामकाज तपासणी पडताळणी करण्याचा अधिकार देण्याचा मोठा प्रयत्न आहे पण आज सर्वसामान्य जनतेला गोरगरीब लोकांना एकादी माहिती पाहिजे असेलतर माहिती अधिकार दाखल करण्याची सुध्दा पध्दत माहिती नाही. आणि जाणकार लोक विशिष्ट फी दिल्याशिवाय शिकवत नाहीत म्हणजे सर्वात अगोदर यांना वाटली पाहिजे. माहिती अधिकारांची माहिती देताना माहीती देता येत नाही. सदोष कारण दिले जात नाही. सुनावणी असुन सुद्धा अधिकारी व कर्मचारी हजर राहत नाही. असे एक नाही अनेक नपटणारे कारणें देवून. माहिती अधिकार कायद्यात सजा व दंड तरतूद असुन सुद्धा त्याकडे डोळेझाक करणारे अधिकारी व कर्मचारी यांना जरा सुद्धा वाटली नाही.
प्रत्येक तालुक्यात असणारे तहसिलदार कार्यालय हे लहान जिल्हाधिकारी कार्यालय माणले जाते त्यामध्ये महसूल संजय गांधी निराधार, श्रावणबाळ योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्तीवेतन, सर्व पत्र व्यवहार अपंग विकासासाठी योजना, पुरवठा विभाग, स्टॅम्प, निवडणूक आयोग कार्यालय अशी विविध विभागांचे काम करण्यासाठी विविध विभाग नेमले आहेत. त्यात सर्वात मोठा भ्रष्टाचार म्हणजे महसूल. वर्षानुवर्षे धुळखात पडलेले जमीन संबंधित प्रकरणे. वयोवृद्ध महिला पुरुष निराधार विधवा यांच्यासाठी विविध पेन्शन योजना. यासाठी तहसिलदार कार्यालय मध्ये दाखल केलेले पत्र व्यवहार कोण बघत सुध्दा नाही वयोवृद्ध व अपंग लोकांसाठी असणार्या योजना त्यासाठी लागणारे कागदपत्रे अपंगाला. वयोवृद्ध व्यक्ती ऑफिसला जाता येईना. कोणताही अधिकारी व कर्मचारी यांना एसी रुम सोडू वाटेना. रस्त्याने येणार्या जाणारया लोकांकडे केविलवाणी नजर करून पाहणारे अपंग आणि वयोवृद्ध मी बघितले आहेत पण अधिकार जर आपले ऑफिस सोडून खाली आला तर कमी बापाचा होणार आहे कां ? पण शासनाने ज्याच्या सेवेसाठी यांची निवड केली आहे तयाची सुध्दा यांना कधीच वाटली नाही रेशन दुकानदार आणि शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांचे संगनमताने चालणारा सावळागोंधळ आपण बघतो. ज्यांचे दारिद्र्य रेषेखालील नाव आहे त्याला रेशनकार्ड नाही. ज्याला दारिद्र्य रेषेखालील प्रमाणात आहे त्याचे दारिद्र्य रेषेखालील रेशनकार्ड नाही दुकान दारची दमदाटी. अधिकारी व कर्मचारी यांचे पैसै खाऊन काम. लाभार्थी वार्यावर. सदन व्यक्ती मुबलक धान्य. नाव कमी करणे नावं वाढविणे. अन्न धान्य सुरू करणे. मयत व्यक्तिची नावे कमी करणे. नविन रेशनकार्ड काढणे यासाठी किती पैसे देताय. मगच काम होतंय. ऑफिसला कर्मचारी कमी ठेकेदार पध्दतीने भरली जाणारी यांचें पगार कमी मग यांना कुराण मोकळ लुटायला अधिकारी व कर्मचारी यांच्या संगनमताने. म्हणून म्हणतो या अशा कामचुकार अधिकारी व कर्मचारी यांना कधीच वाटली नाही.
वैद्यकीय सेवा हीच ईश्वर सेवा. मनांत भावना आहे आणि समोर दिसतो तो फक्त पैसा. औषधांचा दर उपचार खर्च मनमानी पद्धतीने आकारली जाणारी फी. गोरगरीब लोकांना कोणत्या दवाखान्यात कोणते उपचार मोफत होतात कोणता दवाखाना कोणत्या योजनेअंतर्गत मोफत वैद्यकीय सेवा देतो हे समजलंच नाही आणि आपणं करूनच दिलें नाहीं म्हणून म्हणतो या सर्व वैद्यकीय बाजार करणारे यांना कधीच वाटली नाही
शेतकरी आत्महत्या कर्जबाजारी पणा, बेरोजगारी, एस टी संप, पूरग्रस्त अनुदान, बोगस पंचनामे, घरांचे, गोठे, जनावरं, मयत व्यक्ति यांचें बोगस व पैसै खाऊन बोगस पंचनामे करणारे अधिकारी व कर्मचारी. खरोखरच नुकसान झालेले वार्यावर आणि ज्यांचे कांहीच नुकसान झाले नाही अशा लोकांना शासनाची मदत मग पैसा अन्न धान्य याप्रमाणे. म्हणजे खरोखरच या अधिकारी व कर्मचारी यांना कधीच वाटली नाही. प्रकल्प ग्रस्त लोकाची जमीन संपादन करणे. त्यांची परस्पर विक्री करणारे. असे भ्रष्ट अधिकारी व कर्मचारी यांना कधीच वाटली नाही
आज भरती आहे उद्या भरती तारिख जाहीर होईल या आशेने सकाळ संध्याकाळ. मिळेल ते काम करून अर्धपोटी उपाशी राहून आपले व आपल्या कुटुंबाला हातभार लावणे तरुण आज मोठ्या संकटात सापडलेल्या आहेत. सरकार भरती काढत नाही मुलाची वय संपली लग्न होत नाही म्हणून मनांत झूरणारे आई वडील सगळा प्रकार अगदी भयानक आहे. म्हणूनच सरकारला सुध्दा कधीच वाटली नाही
समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व
बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर
रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा
रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा
मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा
माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा
संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे
९८९०८२५८५९