नारायण राणेंच्या ताब्यात असलेली जिल्हा परिषद ठरली अकार्यक्षम

शाळांना पुरविण्यात आलेल्या वॉटर प्युरिफायरमध्ये अफरातफर , सत्ताधाऱ्यांच्या घरातील व्यक्तींना कामांचा ठेका मिळवून देणे, निकृष्ट दर्जाची कामे करून शासनाचा पैसा लाटणे, रस्त्याची कामे पूर्ण करण्याअगोदरच बिले काढणे अशा वेगवेगळ्या भ्रष्टचाराच्या कामात सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेचे सत्ताधारी व्यस्त असल्यानेच जिल्हा परिषदेला विकास कामांसाठी दिलेला निधी अखर्चित राहिला आहे. निधी खर्च करण्यात नारायण राणेंच्या ताब्यात असलेली जिल्हा परिषद अकार्यक्षम ठरली असून सत्ताधाऱ्यांनी आपले अज्ञान प्रकट करत अखर्चित निधी शासनाकडे जमा केला.याला सर्वस्वी जिल्हा परिषदेचे सत्ताधारी जबाबदार आहेत.अशी खोचक टिका जिल्हा परिषद सदस्य हरी खोबरेकर यांनी केली आहे.
जिल्हा नियोजन समितीमार्फत जिल्हा परिषदा, नगरपरिषदा, महानगरपालिका, प्राधिकरणे यांना सन २०१९-२० व सन २०२०-२१ मध्ये वितरीत झालेला पण अखर्चित असलेला निधी शासकीय यंत्रणांना दि.३१.०३.२०२२ पर्यंत वापर करण्यास परवानगी देण्यात येत आहे. तसेच दि.३१.०३.२०२२ रोजी शिल्लक राहिलेला अखर्चित निधी शासनाकडे जमा करणे बंधनकारक राहील. असा आदेशाचा जीआर २४ सप्टेंबर २०२१ रोजी राज्य शाननाने काढला असताना सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेच्या सत्ताधाऱ्यांनी पालकमंत्री यांच्याशी कसलीही चर्चा न करता परस्पर ४३ कोटी अखर्चित निधी शासनाला जमा केला. हि बाब सिंधुदुर्ग जिह्याच्या विकासाच्या दृष्टीने दुदैवाची आहे.
पालकमंत्री उदय सामंत यांनी जिल्हा परिषदेला दिलेला निधी अखर्चित राहिला असताना निधी शासनाला मागे करण्याअगोदर जिल्हा परिषद सत्ताधाऱ्यांनी पालकमंत्री यांच्याशी याबाबत चर्चा करणे गरजेचे होते. पालकमंत्री उदय सामंत, खासदार विनायक राऊत,आमदार वैभव नाईक,आमदार दीपक केसरकर हे मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे, वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांच्याकडे पाठपुरावा करून सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी जास्तीत जास्त निधी आणण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. नारायण राणे, नितेश राणे हे जिल्हा नियोजनच्या निधीवरून शिवसेनेवर सातत्याने टीका करतात, मात्र नारायण राणेंच्या ताब्यात असलेल्या जिल्हा परिषदेने निधी अखर्चित ठेवून आपले अज्ञान पाजळत तो निधी परस्पर शासनाला जमा करून सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे नुकसान केले आहे. त्यामुळे ४३ कोटीच्या विकास कामांपासून जिल्हा वंचित राहणार आहे. त्याचा अतिरिक्त भार आता जिल्हा नियोजन वर येणार आहे. एकीकडे निधी मिळत नाही म्हणून बोंब मारायची निधी दिल्यावर मात्र तो अखर्चित ठेवून शासनाला जमा करायचा आणि पुन्हा पालकमंत्र्यांवरच टीका करायची हि दुटप्पी भूमिका जिल्हा परिषदेच्या सत्ताधाऱ्यांची आहे. गेल्या ७ वर्षात राज्य सरकारकडून आमदार वैभव नाईक ज्याप्रमाणे निधी खेचून आणत आहेत व पाठपुरावा करून विकास कामांवर तो निधी खर्च करून घेत आहेत त्यांचा आदर्श या जि.प.सत्ताधाऱ्यांनी घेणे गरजेचे आहे.

जिल्हा परिषद सत्ताधाऱ्यांनी निधी मागे पाठवून शिवसेनेचे नुकसान केले नाही तर जिल्हावासियांचे नुकसान केले आहे. यानिधीतून अनेक विकास कामे मार्गी लावता आली असती. सिंधुदुर्ग जिल्हावासीय याची नक्कीच दखल घेऊन जी. प. तील सत्ताधाऱ्यांना धडा शिकवतील असे जिल्हा परिषद सदस्य हरी खोबरेकर म्हणाले आहेत.