केंद्र शासनाच्या चुकीच्या निकषांमुळे जिल्ह्यातील गरीब व गरजु कुटुंब लाभापासून वंचित…

पात्र यादीमधील पंचायत समिती स्तरावरील पुनर्र सर्व्हेक्षणाला ग्रामपंचायतींनी कडाडून विरोध दर्शवावा..मनसे तालुकाध्यक्ष प्रसाद गावडे

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) प्रपत्र ड मूळ यादीतील जिल्ह्यातील जवळपास 17 हजार लाभार्थ्यांना अपात्र ठरवून योजनेपासून वंचित ठेवण्याचे काम केंद्र शासनाच्या जाचक व कठोर नियमावलीने केले आहे. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था मोडकळीस आली असताना स्वतःजवळ वाहन असणे,फिशिंग बोट, कृषी अवजारे, किसान क्रेडिट कार्ड, फ्रीज असणे हा मातीची घरं असलेल्यांचा गुन्हा आहे का हा खरा सवाल आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील गरीब व गरजू लोकांवर अन्याय होणार आहे, ह्यात दुमत नाही. मात्र या योजनेतंर्गत अनुदान वाटपात 40% सहभाग हा राज्य शासनाचा असल्याने “अपात्र” ठरविण्यात आलेल्या “त्या” लाभार्थ्यांची जबाबदारी राज्य सरकारने स्वीकारून दिलासा द्यावा अशी मागणी मनसेच्या वतीने करीत आहोत. जिल्ह्यात सत्ताधारी शिवसेनेचे सरपंच उपसरपंच संघटना ज्या पोटतिडकीने या योजनेचा लाभ गोर गरिबांना व्हावा, यासाठी आंदोलन करत आहे. त्याचे स्वागत असून सदरचे आंदोलन हे केंद्रासह व राज्यातील राज्यकर्त्यांच्या लक्षवेधासाठी व्हावे व ह्यातून अपात्र लाभार्थ्यांची जबाबदारी राज्य शासनाने उचलुन जनतेला दिलासा द्यावा, अशी मनसेची आग्रही मागणी आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेतील अपात्र ठरविण्यात आलेल्या लाभार्थ्यांच्या व्यथा सर्वप्रथम मनसेच्या माध्यमातून शासन स्तरावर मांडल्या असून संचालक राज्य व्यवस्थापन कक्ष, गृहनिर्माण यांचेकडे पत्रव्यवहार देखील करण्यात आलेला आहे. त्यामुळे सदरील योजनेच्या अंमलबजावणी मधील त्रुटी व जाचक नियमावलीबाबत राज्यसरकारने देखील डोळसपणे पाहून जनतेला दिलासा द्यावा. तसेच ग्रामपातळीवर ग्रामसभांनी देखील पंचायत समिती कडील पात्र लाभार्थ्यांच्या पुनर सर्वेक्षण मोहिमेला कडाडून विरोध करावा असे आवाहन मनसेच्या वतीने करण्यात येत आहे.