लेख: अहमद मुंडे

भारतीय जनतेच्या आशा आकांक्षाचे प्रतिबिंब आपण रोजच आपल्या चेहर्यावर बघतो. संविधान सभेने संविधान तयार करताना राज्यशासनासाठी एक यंत्र निर्माण करण्याचे एवढेच ध्येय ठेवले नव्हते. ते शासन कोणत्या ध्येयासाठी व साधण्यासाठी मानवी हक्क व अधिकार. संरक्षण निर्माण करण्यासाठी प्रयत्नशील असले पाहिजे. व त्या शासनाचा मूलभूत पाया कशयावर आधारलेला आहे. भारतीय जनतेला काही महत्वाचे हकक अधिकार देण्यासाठी व ते अमलात आणण्यासाठी वचनबद्ध राहण्यासाठी हे संविधान संमत केले आहे. संविधानाने सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकशाही गणराज्य निर्माण केले आहे. समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकशाही ही या गणराजयाची मूलभूत तत्वे आहेत. व या गणराज्यातील सर्व नागरिकांना सामाजिक. आर्थिक. व राजनैतिक. शैक्षणिक. धार्मिक. न्याय विचार अभिव्यक्ती. विश्वास श्रद्धा उपासना. यांचें स्वातंत्र्य व दर्जा आणि संधी समानता निश्चित प्राप्त करून देणे हे गणराजयाचे परम कर्तव्य आहे. एक दिव्य असे ध्येय राष्ट्रात पुढे ठेवले आहे. वरील प्रमाणे शब्दाला एक अनन्य साधारण महत्व आहे. मानवी जीवन समृद्ध करून मानवाला सांस्कृतिक व आध्यात्मिक दृष्ट्या प्रगती स्वच्छतेने करता यावे यासाठी जी समाजव्यवस्था व अर्थव्यवस्था आवश्यक असेल ती निर्माण करण्याची मानवाला माणूस म्हणून जगण्याचा हक्क व अधिकार असे वातावरण निर्माण करण्याची जबाबदारी शासनावर आहे. असे मानले तर वावगे ठरणार नाही. त्याचबरोबर व एकात्मता देणारी बंधुता प्रवरधीत करण्याची जबाबदारी शासनावर आहे. याचा अर्थ असा की शासनाने विषमता दूर करून विचार उपासना या क्षेत्रातील व्यक्तिस्वातंत्र्य उपभोगता येईल याची खबरदारी घेणे गरजेचे आहे नागरिकांना विविध स्वातंत्र्य. मूलभूत हक्क व अधिकार राष्ट्राची एकता एकात्मता. राखली जाणे लोकशाही राज्यात महत्वाची घटना असेल
आपला देश हा सार्वभौम धर्मनिरपेक्ष गणराज्य आहे. समाजवादी म्हणजे आर्थिक नयायावरील आधारित समाजव्यवस्था राज्याच्या पुढाकाराने अस्तित्वात येणे आधिक साधनसंपत्ती वाटपात राज्याची प्रमुख भूमिका असणे. धर्मनिरपेक्ष म्हणजे कोणत्याही एका धर्मास पाठिंबा न देणारे कोणा एका समाजाला पाठिंबा न देणारे राज्य सर्वांना अभिप्रेत आहे आपल्या देशात सार्वभौम आहे. देशाचा राजयप्रमुख त्यांच्याकडून निवडला जावा राज्य लोकांच्या प्रतिनिधी चालवावे. स्वातंत्र्य समता बंधुता समता न्याय महागाई. भ्रष्टाचार बेरोजगारी. कुपोषण. बालकामगार वापर. अधिकारी व कर्मचारी मनमानी. असे विविध प्रश्न आ वासून उभे आहेत.
पेट्रोल डिझेल गॅस विज बिल. हा सर्वात मोठा प्रश्न आज सर्वसामान्य जनतेपुढे आ वासून उभा आहे. आज रोजच्या रोज पेट्रोल डिझेल यांचें दर वाढत आहेत. याचा फटका आपल्याला सुध्दा बसत आहे. पण आपण अगदी शुल्क असणारी बाब कधी नोटीस केली आहे का. परवा पुरग्रसत भागाचा दौरा. तसेच २०१४/२०१९. चे पूर. अवेळी अवकाळी झालेला पाऊस त्यात झालेले नुकसान पाहणी दौरा. विविध उद्घाटन सोहळे. विविध शासकीय निमशासकीय कार्यालये यांना भेटी. अशावेळी आपले विविध मंत्री आमदार खासदार पुढारी. यांचें वेळोवेळी समाजहिताच्या नावाखाली होणारे दौरे व त्यांच्या दौऱ्याच्या वेळी त्यांच्या ताफ्यात असणारे गाड्यांचे थवे. यांना प्रवासाला देण्यात येणारे तेल कोण देत ? खासदार मंत्री पुढारी नेते आमदार. सभेला आले उतरून सभा होईपर्यंत बाहेर असणारी यांची गाडी चालूच असतें त्यावेळी येणारा पेट्रोल डिझेल याचा खर्च कोण उचलत. ? एवढेच काय यांच दौरा काळात राहणे जेवन. व बाकिचा होणारा खर्च कोण करत ? म्हणजे तेल वाचवा देश वाचवा. ? हे फक्त सर्वसामान्य माणसावरच आहे का ? नियम अटी ह्या आपल्यासाठीच आहेत का ? आज वाढते तेलाचे दर याच कारण सरकार विविध योजना आखून आपत्ती काळात जनतेला मदत करतय त्यासाठी लागणारा पैसा येतो कुठून ? नोव्हेंबर पर्यंत मोफत अन्न धान्य. बांधकाम कामगार कोरोना काळात सानुग्रह अनुदान. रिक्षा चालक. फळें विक्री करणारे यांना कोरोना काळात सानुग्रह अनुदान. हे शासन कोणत्या पैशातून देत काय माहित आहे का?
आज पेट्रोल डिझेल दरवाढ भरमसाठ आहे पण एका बाजूला विचार केला तर मग गाड्यांची खरेदी थांबली पाहिजे होती. पण आज उलट झाल आहे की विविध शोरूममध्ये गाड्या खरेदी साठी अजून वेटींग लागत आहे म्हणजे सरकारला कळल आहे की अजून जरी पेट्रोल डिझेल दर वाढले तरी जनतेला चालतय. जनतेने एक विचार निर्धार करण्याची आज गरज आहे गाड्या चालवणे बंद करा मग तेलच नाही खपल तर दर वाढीचा विषय येतो कुठ ? आणि बारिक विचार करा आज आपल्या भागात तालुक्यात जिल्ह्यात. जागोजागी असणारे पेट्रोल डिझेल पंप कुणाचे आहेत ? ‌नेते पुढारी आमदार खासदार मंत्री यांचेच आहेत म्हणजे सर्व जनतेचा पैसा कोणत्याही मार्गाने यांच्याच तिजोरीत जातो ? ‌वेळोवेळी पेट्रोल डिझेल दरवाढ बद्दल # तु कर मारलयागत मी करतो रडलयागत # आत्ता होणारी आंदोलने अशी आहेत फक्त जनतेला वाटव आमचा नेता पुढारी आमदार खासदार मंत्री यांना आपली किती काळजी आहे हे फक्त दाखविण्यासाठी आंदोलने केली जातात. जर तुम्हाला खरच जनतेची काळजी आहे तर कराकी तुमचेच पेट्रोल डिझेल विक्री करणारे पंप बघा जमतंय का ?
सर्वात जास्त वापर होतो तो म्हणजे डिझेल मालवाहतूक करणारे वाहने. प्रवाशी वाहतूक. करणारी वाहने. आज पेट्रोल बरोबर डिझेल दरवाढ भरमसाठ झाली आहे त्यामुळे आगोदरच टाळेबंदी काळात सर्वच बंद असल्याने व बॅंक. फायनान्स कंपन्या. व्याजाने पैसे काढून. ज्यांनी वाहन घेतली. आणि आत्ता कुठंतरी सगळ सुरू झाल पण वाहनाच भाड काही वाढल नाही पण तेलाचे दर डबल झाले त्यामुळे वाहन विकावी तर बॅंकेचे पैसे भरायचे कुठून ? वाहन विकाव तर कुटुंब अन्न पाण्यासाठी रस्त्यावर येणार ? या सर्व प्रकाराला कारणीभूत आहे तो म्हणजे पेट्रोल डिझेल दरवाढ
गॅस घरगुती गॅस कनेक्शन सर्वांना देणे यांच्यामागे असणारे शासन धोरण म्हणजे जळणासाठी तोडली जाणारी झाड तोड थांबवावी. चूल व औधोगिक क्षेत्रातील कारखाने यांच्या धुराडयातून बाहेर पडणारा धूर यामुळे वातावरण प्रदूषित होणे थांबवावे. चूल वापरामुळे विविध आजार रोखणे. अशा विविध लोकांच्या हितासाठी घरगुती गॅस कनेक्शन संकल्पना अमलात आणली. त्यातच व्यवसायिक वापरासाठी सुध्दा गॅस कनेक्शन सिलेंडर आहे. १९९०/१९९३ पर्यंत गॅस सिलिंडर दर ३५० होता. तोच आज ९०० रूपये वर गेला आहे म्हणजे आज सर्वसामान्य जनतेसाठी संजिवनी असणारा घरगुती गॅस आज भरमसाठ दर वाढ झाल्याने आज खेड्यातील महिलांनी गॅस सिलिंडर बाजूला ठेवून पुन्हा चूल सुरू केली आहे म्हणजे दरवाढी मुळे जनता पहिल्या जागेवरच आली
जीवनावश्यक वस्तू गहू तांदूळ ज्वारी बाजरी मका चणा डाळ गोडतेल. यांच्या दरांत सुध्दा भरमसाठ वाढ झाली आहे
म्हणजे चारी बाजूंनी महागाई भडका उडाला आहे आणि त्यात जनता भाजून निघत आहे लवकरच जनतेने निर्णय घेण्याची गरज आहे
समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी
बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर
रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा
रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा
मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा
माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा
संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे
९८९०८२५८५९