मुंबई :
सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षणाला स्थगिनी दिल्याने राज्यात संतापाची भावना आहे. सुप्रीम कोर्टात राज्य सरकार मराठा समाजाची बाजू मांडण्यास कमी पडल्याचा आरोप केला जातो. त्यात राज्यात पोलीस भरतीचा निर्णय घेण्यात आल्याने मराठा समाजातून संतप्त प्रतिक्रिया उमटत आहेत. अशातच जर वेळ पडली तर ओबीसी समाजानं मन मोठं करुन मराठा समाजातील वंचितांना सामावून घ्यावं असं विधान राष्ट्रवादी काँग्रेसचे खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांनी केलं आहे.
याबाबत डॉ. अमोल कोल्हे म्हणाले की, मराठा आरक्षण मिळालचं पाहिजे ही राज्य सरकारची भूमिका आहे, मुख्यमंत्र्यांनी सांगितल्याप्रमाणे महाविकास आघाडी सरकार मराठा आरक्षण देण्यास कटिबद्ध आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी भूमिका स्पष्ट केल्याने त्यात दुमत नाही, केंद्र सरकार या प्रश्नी हस्तक्षेप करु शकतं, महाराष्ट्राचे खासदार याबाबत संसदेत मुद्दा उपस्थित करत आहेत. कोणत्याही मार्गाने का होईना मराठा समाजाला आरक्षण मिळायला हवं असं त्यांनी सांगितले.
पण २०११ च्या जगणनेनुसार ५२ टक्के ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण आहे. म्हणजे लोकसंख्येच्या तुलनेत आरक्षण कमी आहे. पण जर वेळ आली तर ओबीसी समाज काळीज मोठं करुन मराठा समाजातील वंचितांना आरक्षण देऊ शकतो. आरक्षण मिळालं पाहिजे ही सगळ्यांची भूमिका आहे. त्याचसोबतच केंद्राची आता पॉलिसी पाहिली तर अनेक गोष्टी खासगीकरणाकडे जात असताना आरक्षण महत्त्वाचं असताना युवकांनी गुणवत्ता वाढवण्यावरही भर दिला पाहिजे असं आवाहन अमोल कोल्हे यांनी केलं आहे.
