लेख सादर: अहमद मुंडे

आपल्या देशाचा सर्वात मोठा आणि जटिल प्रश्न आहे तो म्हणजे बेरोजगारी. आणि त्यातच सुशिक्षित बेरोजगारांची वाढती संख्या यामुळे गुंडगिरी. दहशतवाद. व्यसन. अवैध धंदे. कमी वेळात कमी श्रमात जास्त पैसा मिळविण्यासाठी कोणत्याही थराला जाणारी तरुण सुशिक्षित बेरोजगार तरूण यामुळे आपल्या देशांचे भविष्य धोक्यात आले आहे रोजगाराच्या अधिक संधी उपलब्ध करून देणे हा शासनाचा कार्यक्रम असतो. रोजगार निर्माण करावयाचे म्हणजे एक तर सरकारी आॅफिस मध्ये भरती काढणे गरजेचे आहे. दुसरे म्हणजे स्वयंरोजगार संधी किंवा योजना छोटी छोटी कर्ज प्रकरण. अशा योजना आखणे गरजेचे आहे पण शासकीय खात्यात मुळातच अतिरिक्त भरती झालेली असते त्यामुळे नोकरी साठी वाव नसतो शिवाय राजकीय चोरांच्या मुळे स्वयंरोजगारासाठी अगोदरच भगदाड पडलेल्या सर्व आर्थिक विकास महामंडळ यांच्यावर ताण वाढतो ह्यामुळे या आणि अशा योजना आखलयातरी प्रतक्षात अंमलबजावणी वर बंधने आणली जातात. तरिही बेकारी हटविणे हा एक सार्वत्रिक राजकीय कार्यक्रम असतो. त्यामुळे बेरोजगार भत्ता देणे शक्य आहे का ? मग महाराष्टातील रोजगार हमी योजना सारखी योजना आखता येईल का ? त्यातून सार्वजनिक उपयोगाची बांधकामे वैगरे करून घेता येतील पण सुशिक्षित आणि कमी अधिक कुशल बेरोजगारांना त्यात अकुशल अशी कामे करावी लागतील तसेच बोनस. पगारवाढ वैगरे मुद्यावर लढे उभे राहतात पण अंकुशल आणि असंघटित श्रमिकांच्या किमान वेतन समान वेतन. प्रशनाला कधीच महत्व मिळाले नाही
शासनाने व समाजातील काही समाजसेवक समाजहितचिंक यांनी या गोष्टी शासनाच्या वेळोवेळी ध्यानात आणून दिल्या आणि शासनाचे एक वेळ डोळे उघडले शासनाने प्रत्येक समाजातील वंचित दुर्बल सदन अशा घटकांसाठी आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला
(१) पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम
(२) बीज भांडवल योजना
(३) जिल्हा उद्योग केंद्र योजना
(४) वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळ
(५) अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळ
(६) मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळ
(७) महात्मा फुले मागासवर्गीय विकास महामंडळ
(८) महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्तीय आणि विकास महामंडळ
(९) महाराष्ट्र राज्य अपंग वित्त व विकास महामंडळ
(१०) संत रोहिदास चर्मोद्योग आणि चर्मकार विकास महामंडळ
(११) आण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ
(१२) मुद्रा बॅंक योजना
(१३) पशुसंवर्धन व दुग्धविकास कुक्कुटपालन विकास योजना
(१४) कृषी पूरक व्यवसाय
(१५) महिला समृद्धी योजना
(१६) थेट कर्ज सुक्षम कर्ज योजना
अशा विविध योजना राबविण्यात आल्या मोठे मोठे जनतेला गाजरं दाखविण्यासाठी बोर्ड लावण्यात आले. समाजातील सुशिक्षित बेरोजगारांची संख्या. दुर्बल. दुर्लक्षित तरूण जे आपल्या घरच्या परिस्थितीवर मात करत मिळेल ते काम करून अर्धपोटी उपाशी राहून आपले शिक्षण पूर्ण करतात आणि मग नोकरी नाही नोकरीसाठी भरायला पैसा नाही कोणाचाही वशिला नाही त्यामुळे नोकरी मिळतच नाही मग तरूण शासनाने स्थापन केलेल्या विविध आर्थिक विकास महामंडळ यांचेकडे पाय वळतात आणि आर्थिक योजनेसाठी हवी असणारी कागदपत्रे जुळवाजुळव सुरू होतें सर्व कागदपत्रे राष्ट्रीय कृत बॅंकांना सादर केली जातात. आणि रोज देव पुजा चुकेल पण बॅंकांचे हेलपाटे चुकतं नाहीत चांगलं चार पाच महिने असे हेलपाटे चालतात. शेवटी बॅंक कर्मचारी व अधिकारी आपणास हे कर्ज प्रकरण देता येणार नाही. तुम्हाला हे आर्थिक योजनेचे प्रकरण मिळावयाचे असेल तर बॅंक कर्मचारी व अधिकारी यांना टक्केवारी कमिशन द्यावे लागेल अशी मागणी शिपाई यापासून केली जाते काय वाईट प्रकार आहे बघा ? आणि हेलपाटे मारून वैतागलेला तरूण # भिक नको कुत्र संभाळ # असा प्रकार होतो.
एखाद्या राजकारणी व्यक्तिने कर्जासाठी शिफारस किंवा कर्ज मागणी केली तर त्याला कोणतीही बॅंक नकार देवू शकत नाही. उलट # नेते बॅंक तुमचीच आहे # अशी वागणूक दिली जाते
अशी सुध्दा काही प्रकरणे वृतमानपत्रात वाचतो. ऐकतो की आपल्या पदांचा. आपल्या सत्तेचा गैर वापर करून काही राजकीय लोकांनी अशा विविध आर्थिक विकास महामंडळातील कोट्यावधी रुपयांचा निधी हडप केला. आणि ज्यांनी कर्ज स्वरुपात निधी उचलला त्यांनी एक रुपया सुध्दा मागं परतफेड केली नाही त्यामुळे आज काही आर्थिक विकास महामंडळात गरजू तरूणांना वाटप करण्यासाठी एकही रुपया शिल्लक नाही. एवढेच काय काही आर्थिक विकास महामंडळना कुलप लागली. आणि सर्वात मोठें कधी न भरून निघणारे भगदाड पडले याला जबाबदार कोण ? शासनाने खरोखरच जर आपल्या अधिकारांचा वापर करून बाकी कर्जाचा सर्वे नुसता केला तर गरजू तरूणांना पाहिजे तेवढे. बीजभांडवल. थेट कर्ज योजना अशी कर्जे देणे सहज शक्य आहे
आपल्यात सुध्दा काही महाभाग असे आहेत की त्यांनी लहान लहान उद्योग सुरू करण्यासाठी शासकीय निमशासकीय महामंडळातून काहीनी ओरिजनल तर काहीजणांनी बोगस कागदपत्रे तर काहीजणांनी नेते पुढारी यांची शिफारस जोडून लाखो रूपयांची कर्जे आर्थिक विकास महामंडळाकडून काढली पण त्याचा कसलाही परतावा केला नाही याचा परिणाम खरोखरच गरजू असणारे तरूण यांना आज एक रुपया सुध्दा कर्ज मिळत नाही आणि मिळवायचे असेल तर राजकीय शिफारस पाहिजे ती कोण देत नाही आणि घरची परिस्थिती बेताची असल्याने या सुशिक्षित तरुणांना गवंडी काम. फरशी काम. हमाली करावी लागत आहे. असे विविध हलाखाची शारीरिक कष्टाची कामे करून आपल्या कुटुंबाला हातभार लावावा. अशी वेळ आली आहे
आपल्या संविधानानुसार सर्वांना काम पोटभर अन्न शिक्षण समान हकक. असे अधिकार दिले आहेत.
समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी व जनजागृती जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी
बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर
रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा
रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा
मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा
माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा
संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे
९८८०८२५८५९