You are currently viewing महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक भारती राज्यव्यापी धरणे आंदोलन

महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक भारती राज्यव्यापी धरणे आंदोलन

सोमवार दिनांक 9 ऑगस्ट 2021

ऑगस्ट क्रांती दिनाच्या दिवशी देशभरातील शेतकरी संघटना, कामगार संघटना, प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तरावरील विविध शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना एकदिवशीय देशव्यापी आंदोलन करणार आहेत. शिक्षण बचाव मंच अंतर्गत झालेल्या विविध संघटनाच्या बैठकीत दिल्ली येथील शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा, सर्वांना जुनी पेन्शन योजना, विद्यार्थी, शिक्षक व जनता विरोधी नवे शैक्षणिक धोरण रद्द करा, विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन शिक्षणासाठी प्रति विद्यार्थी रु. २००० नेटपॅक भत्ता आणि मोफत मोबाईल अथवा टॅब द्या, अनुसूचित जाती – जमाती व गरीब विद्यार्थ्यांसाठी विशेष आर्थिक शैक्षणिक पॅकेज घोषित करा , तसेच राज्यस्तरीय व . जिल्हास्तरीय प्रलंबित मागण्यांसाठी देशव्यापी आंदोलन होणार आहे. या आंदोलांनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात होणाऱ्या आंदोलनात सहभागी होण्याचा निर्णय शिक्षक भारतीने घेतला आहे.

सोमवार दिनांक 9 ऑगस्ट 2021 रोजी शिक्षक भारती सिंधुदुर्ग संघटनेच्या वतीने जिल्हा परिषदे समोर दुपारी २ ते ४ या वेळेत कोविडचे सर्व निर्देश व नियम यांचे काटेकोर पालन करून एकदिवशीय धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे.

राज्य स्तरीय मागण्या

१) सन २००५ पूर्वी व नंतर नियुक्त कर्मचारी यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी.

२) वस्तीशाळा शिक्षकांची मूळ नियुक्ती दिनांकापासूनची सेवा जोडण्यात यावी.

३) सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती (१०, २०, ३०) योजनेचा लाभ इतर राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे शिक्षकांना देण्यात यावा. तसेच ही योजना लागू होईपर्यंत शिक्षकांना वरीष्ठ व निवडश्रेणी विनाअट देण्यात यावी.

४) प्राथमिक पदवीधर / विषय शिक्षकांना सरसकट ४३०० ग्रेड पे वेतन देण्यात यावे.

५) आंतरजिल्हा बदली प्रक्रिया तात्काळ राबवावी. कोकण विभागाचा समावेश करावा. बदल्या १०० टक्के कराव्यात.

६ ) जिल्हा अंतर्गत बदली प्रक्रिया राबवण्यात यावी.ही बदली प्रक्रिया राबवत असता
विस्थापित, रँडमराऊंड मधील शिक्षक, महिला शिक्षिका, एकल शिक्षक, पती पत्नी एकत्रितकरण, दुर्गम भागातील शिक्षक यांचा प्राधान्याने विचार व्हावा.
विनंती बदलीसाठी संदर्भ दिनांक ३० जून आणि सेवा ३वर्षे ग्राह्य धरण्यात यावी.

७) शिक्षकांना अशैक्षणिक कामे देण्यात येवू नयेत.
कोविड १९ च्या ड्युटीतून कार्यमुक्त करावे.
कोविड आजाराने बाधीत झालेल्या शिक्षकांना विशेष रजा मंजूर करण्यात याव्यात.
कोविड आजाराने मृत्यू पावलेल्या शिक्षकांना विमाकवच ५०लाख रू रक्कम तात्काळ देण्यात यावी.

८) राज्यातील सर्व शिक्षकांचे पगार 1तारखेस व्हावे यासाठी CMP प्रणाली सुरू करण्यात यावी.

९) BDS प्रणाली तात्काळ कार्यान्वित करण्यात येवून भविष्य निर्वाह निधी चे प्रस्ताव मंजूर करावेत.

१०) सावित्रीबाई फुले-फातिमा शेख शिक्षक कुटुंब कॅशलेस आरोग्य योजना त्वरीत लागू करा.
वैद्यकीय प्रतीपूर्ती ची देयके निकाली काढण्यासाठी जिल्हा परिषद यांना अधिकचा निधी उपलब्ध करून देण्यात यावा.

११) मुख्याध्यापक, पदवीधर शिक्षक यांची पदोन्नती प्रक्रिया त्वरित राबवण्यात येवून मुख्याध्यापक, केंद्रप्रमुख, विस्तार अधिकारी यांची रिक्त पदे भरण्यात यावी.

१२) केंद्रप्रमुख यांना १६५० कायम फिरती प्रवास भत्ता देण्यात यावा. ज्या जिल्ह्यात वसुली सुरू आहे ती वसुली तात्काळ थांबवावी

१३) २०१४ नंतरचे सर्वच अभावीत केंद्रप्रमुख यांना कायम करण्यात यावे.

१४) केंद्रप्रमुख पद हे जिल्हा तांत्रिक सेवा गट क मध्ये समावेश करण्यात यावा.

१५) जिल्हा परिषद अंतर्गत मृत कर्मचाऱ्यांच्या पाल्यांना / वारसांना अनुकंपातत्वावर तात्काळ नियुक्ती देण्यात यावी.

१६) अप्रशिक्षित शिक्षकांची अप्रशिक्षित सेवा ग्राह धरून वरिष्ठ वेतन श्रेणी देण्यात यावी.

१७) २० पटापेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्यात येऊ नयेत.

१८) मुलींच्या उपस्थिती भत्त्यात वाढ करुन प्रतिदिन १० रुपये करण्यात यावा.

१९) ६ ते १४ वयोगटातील सर्व मुलांना मोफत गणवेश देण्यात यावा.

२०) आदिवासी व नक्षलग्रस्त भागामध्ये काम करणाऱ्या शिक्षकांना एकस्तर वेतनश्रेणी व प्रोत्साहन भत्ता विनाअट सुरू ठेवण्यात यावा.

२१) आदर्श शिक्षक पुरस्कार प्राप्त शिक्षकांना वेतन वाढ देण्यात यावी.

२२) ७ वा वेतन आयोगानुसार शिक्षकांना ०१/०१/२०१६ नंतर मिळणाऱ्या चटोपाध्याय वेतनश्रेणीत अत्यल्प वाढ होत आहे.
तसेच प्रा.पदवीधर शिक्षकांना ६व्या वेतन आयोगात प्राथमिक शिक्षका पेक्षा ११०रू बेसिक व १००रू ग्रेड पे जास्त असताना ही ७व्या वेतन आयोगात प्राथमिक शिक्षका पेक्षा कमी वेतन मिळत आहे.
वरील त्रुटी बक्षी समिती खंड दोन अहवाल मध्ये दुरूस्ती व्हावी.

जिल्हा स्तरीय मागण्या –
१) शासनाकडून वेतन अनुदान प्राप्त होऊनही प्रशासनाकडून होणारी दिरंगाई तात्काळ थांबवून शिक्षकाना वेळेत पगार देण्यात यावा.
२)dcps हिशोब तकत्यातील तफावती दूर करून हिशोब तक्ते देणे तसेच २००५ पूर्वीच्या ज्या शिक्षकाना जुनी पेन्शन लागू झालेली आहे अशा शिक्षकांचे कपात झालेले .dcps हप्ते व ६ व्या वेतन आयोगाच्या फरकाचे १ ते ५ हप्ते त्यांच्या भ नि नि खात्यात जमा करणे .
३) dcps खाती NPS मध्ये वर्ग करण्यापूर्वी dcps मधील सर्व त्रुटी दूर करण्यात याव्यात. तो पर्यंत खाते उघडण्याची सक्ती करण्यात येऊ नये
४) आंतरजिल्हा बदली शिक्षकाना कार्यमुक्त करण्यात यावे .
५) वरिष्ठ वेतनश्रेणी व निवडश्रेणी चे प्रस्ताव तात्काळ मंजुर करावेत
६) सन२०१९/२० व २०२०/२१ मध्ये शासन निर्णयानुसार विद्यार्थी वर्गोन्त झालेले असल्याने त्या बाबतचे लेखी नोंदीची शिक्षकांवर सक्ती करण्यात येऊ नये
७) वेतन निश्चिती तील त्रुटी दूर करून प्राप्त प्रस्ताव मंजुर करावेत
८) सावित्रीबाई दक्तक पालक योजनाच्या लाभार्थी मुलीना पूर्वी प्रमाणेच ३६० रुपये चा निधी देण्यात यावा.
९) शाळा बंद असल्याने नियमबाहय काढण्यात आलेल्या कामगिऱ्या तात्काळ रद्द कराव्यात
१०) सर्व प्रकारच्या महत्त्वाची शासन परिपत्रके शाळाना पुरविण्यात यावी .
११) सावित्रीबाई दत्तक पालक कमिटीवर शिक्षक भारती संघटनेला प्रतिनिधीत्व देण्यात यावे
१२) अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन करण्यात यावे .
१३) विशेष अनुमती याचिका क्र२८३०६/२०१७ मधील मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयास अधिन राहून पदोन्नतीच्या कोट्यातील रिक्त पदे सेवा जेष्ठतेनुसार भरण्यात यावीत
१४) खुल्या प्रवर्गातील सर्व विद्यार्थ्याना जिल्हा परिषद स्वनिधीतून गणवेश पुरविण्यात यावेत
१५) श्री संजय रावण कोळी यांच्या मेडिकल बीलातून नियमबाह्य रित्या कपात करण्यात आलेली व्याजाची रक्कम परत देण्यात यावी.
१६) शालेय किरकोळ सुट्ट्याचे परिपत्रक शाळाना देण्यात यावे .
१७) आपत्कालीन व्यवस्थापनात सेवा बजावणाऱ्या शिक्षकाना लेखी आदेश देण्यात यावेत
१८) शासनाच्या नवीन बदली धोरणानुसार करण्यात आलेल्या सुगम व .दुर्गम क्षेत्रात येणाऱ्‍या शाळांची यादी प्रसिद्ध करण्यात यावी .
१९) सौ नेहा नितीन गवाणकर यांची चुकीच्या पद्धतीने कपात केलेली डि सिपीएस हप्त्याची रक्कम व्याजासह परत करण्यात यावेत.
२०) समग्र शिक्षा अभियानातून विशेष दुरुस्ती अनुदान मंजूर केलेल्या शाळांना दुसरा हप्ता व दुरुस्तीकाम पुर्ण झालेल्या शाळांना अंतीम हप्ता विनाविलंब मिळावा .
२१) श्रीम. अनुजा गजेंद्र रावराणे सेवानिवृत्त शिक्षिका याना गटविमा व सातत्या वेतन आयोगातील फरक मिळावा.

तरी – या आंदोलनात शिक्षकानी मोठ्या प्रमाणात सहभागी व्हावे असे आवाहन जिल्हाध्यक्ष संतोष पाताडे सारचिटणीस अरुण पवार दयानंद नाईक राज्य उपाध्यक्ष किसन दुखंडे राज्यसंघटक महेश नाईक मुख्य सल्लागार आशा गुणीजन महिला आघाडी प्रमुख यानी केले आहे

प्रतिक्रिया व्यक्त करा