संवाद मीडिया बातमीचा इम्पॅक्ट
कोकणात गेल्या काही दिवसात मोठ्या प्रमाणावर पाऊस पडून ढगफुटी सदृश्य पावसामुळे निर्माण झालेली पूर परिस्थितीला कोण जबाबदार? अशाप्रकारे महामार्गावर देखील पाच सहा फूट पाणी का आले? असे अनेक प्रश्न उभे राहिले आहेत. कधी नव्हे ते चिपळूण शहर दोन दिवस दहा बारा फूट पाण्याखाली गेले त्यामुळे शहर या आजूबाजूच्या गावातील लोकांचे अतोनात नुकसान झाले, व्यापारी तर पार कोलमडून गेले. त्यामुळे पाणी शहरात का घुसले असा प्रश्न प्रशासनाला आणि शहरवासीयांना पडला आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात देखील माडखोल, बांदा, चेंडवन, पावशी, ओरोस, वागदे, माणगाव पंचक्रोशी अशा अनेक ठिकाणी पुराच्या पाण्याने थैमान घातले होते.
कोकणाला अतिवृष्टी ही नवीन नाही, अगदी पूर्वी देखील कोकणात यापेक्षाही जास्त पाऊस पडत होता. पूर येण्याचे प्रसंगही होऊन गेलेत परंतु तो पूर यायचा केवळ नदी आणि आजूबाजूच्या शेतीवाडीच्या परिसरात, अशाप्रकारे शहर, गावात कधी पुराने घरात पाणी घुसून मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होत नव्हते. परंतु यावेळीच असे का घडले असा प्रश्न प्रत्येकाच्या मनात निर्माण झाला. मानवाला आपली चूक देखील समजत आहे, परंतु कोणीही मान्य करत नाहीत. बोडके केलेल्या डोंगरांची धूप होऊन वाहून येणारी माती नदीच्या पात्रात विसावते, नवनवीन बांधकामांची कचरायुक्त माती आणून नदीच्या काठावर टाकली जाते ती पात्रात जाऊन पात्र भरले जाते. गावातील लोकांचा वाळू, गाळ काढल्याने पात्र रुंदावते, बागायतीचे नुकसान होते अशा कारणास्तव गाळ उपसा होण्यास असणारा विरोध यामुळे पात्राची खोली कमी होऊन पावसाचे पाणी वाहून नेण्याची नद्यांची क्षमता कमी झाल्याने शहरे पाण्याखाली गेली. त्यामुळे चिपळूण, तसेच सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात देखील लोकांनी नद्यांचा गाळ काढा अशी मागणी केली.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री उदय सामंत यांनी लोकांची मागणी आणि नद्यांमध्ये गाळ साचल्याने पूर परिस्थिती निर्माण झाल्याचे तत्वतः मान्य करत त्यांनी नद्यांमधील गाळ काढण्यासाठी सर्व्हे करण्याचे आदेश देत आठ दिवसात अहवाल सादर करण्यास सांगितले. त्याचप्रमाणे ग्रामपंचायतीने गाळ काढण्यासाठी परवानगी मागितली तर जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत परवानगी देण्यात येणार असेही म्हटले आहे.
संवाद मीडियाने कोकणात आलेल्या पूर परिस्थितीची वस्तुस्थिती लेखाच्या माध्यमातून मांडली होती. पावसाळ्यात कोकणात येणाऱ्या पूर परिस्थितीने दरवर्षी होणारे नुकसान हे कोकणवासीयांना नक्कीच पेलवणारे नाही. सरकारकडून मिळणारी तुटपुंजी मदत आणि पुन्हा उभा करावा लागणारा संसार, दुकानांचा डोलारा यांचा कुठेही ताळमेळ बसत नाही, त्यामुळे पूर परिस्थिती निर्माण होऊ नये यासाठीच सरकारकडून प्रयत्न होणे गरजेचे आहेत.