लाड पागे समितीतील भरती प्रकरणातील कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाच्या कारवाईच्या विषय सध्या सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेत गाजत आहे. लाड पागे समितीच्या समितीच्या अहवालाप्रमाणे झालेल्या शासकीय नोकर भरती वर तक्रारी दाखल झाल्यावर सिंधुदुर्ग जि.प चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुक्तांना सदरची भरती लाड पागे समितीच्या अहवालानुसार झाल्याचे काळवितात. मग आता भरती प्रक्रियेतील कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई का केली? हा प्रश्न निरुत्तरीत आहे. सदरच्या कर्मचारी भरती प्रकरणी आयुक्तांनी आदेश दिल्यावर भरती प्रक्रियेतील कनिष्ठ अधिकारी कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई झाली वस्तुतः भरती प्रक्रियेमध्ये सुमारे दहा ते पंधरा कनिष्ठ व वरिष्ठ अधिकारी यांचा समावेश असतो.
भरतीबाबतची फाईल कनिष्ठ व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या शिफारशी होऊन शेवटी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या सहीने नियुक्त्या दिल्या जातात. त्यामुळे या प्रकरणी कारवाई होताना केवळ कनिष्ठ कर्मचारी अधिकाऱ्यांवर न होता वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवरही होणे अपेक्षित आहे. परंतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी केवळ कनिष्ठ अधिकारी-कर्मचारी यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करून विषय संपवू पाहत आहे. याचाच अर्थ सदरची भरती जि.प चे वरिष्ठ अधिकारी व त्यांच्यावर अंकुश ठेवण्यासाठी सिंधुदुर्ग जिल्हयातील जनतेने निवडून दिलेले जि .प तील तत्कालीन पदाधिकारी यांच्या मिलीजुली भगत मधून पार पडली.
या भ्रष्टाचारामध्ये आता केवळ चोराला सोडून संन्याशाला फाशी देण्याचा प्रकार म्हणजेच कनिष्ठ कर्मचारी अधिकाऱ्यांचे निलंबन करुन त्यांना बळी दिले जात आहे. परंतु सदरच्या प्रक्रियेतील जबाबदार वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना सही सलामत सोडण्यात आलेले आहे. त्यामुळे भरती प्रक्रियेमध्ये वरिष्ठ अधिकारी व तत्कालीन जि. प. पदाधिकारी यांच्या मिलिजुली भगत होवून सदरची भरती करण्यात आली होती. आता वरिष्ठांना वाचवून कनिष्ठांना बळी देण्याचे काम चालू आहे. त्यामुळे या भरती प्रक्रियेतील झालेल्या सर्व नेमणुका रद्द करून तसेच सदर भ्रष्टाचाराच्या मुळाशी जाऊन सर्व संबंधित अधिकारी व पदाधिकारी यांच्यावर कठोर कारवाईची मागणी जि.प. गटनेते नागेंद्र परब यांनी केली आहे.
अश्याप्रकारे एकीकडे भरती प्रक्रियेमध्ये भ्रष्टाचार तर दुसरीकडे निकृष्ट दर्जाचे रस्ते करून रस्त्यांच्या कामामध्ये भ्रष्टाचार त्यामुळे ही जिल्हा परिषद भ्रष्टाचाराचे चराऊ कुराण बनली आहे असा आरोप नागेंद्र परब यांनी केला आहे.
