महामार्गाच्या लोकापर्णाची घोषणा करणार्‍यांना आता मनसेमुळेच यु-टर्न घ्यावा – मनसेची टिका
मुंबई गोवा महामार्गाच्या लोकार्पणाची घाई करणार्‍या खासदार राऊत यांना मनसेच्या आंदोलनामुळेच महामार्गाचे काम निकृष्ट दर्जाचे झाले आहे याची कबुली द्यावी लागली हे मनसेचे यश आहे.
मनसे नेते परशुराम उपरकर यांच्या नेतृत्वाखाली मनसे कार्यकर्त्यांनी केलेल्या आंदोलनामुळे आणि उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेमुळेच लोकापर्णाची घोषणा करणार्‍या खासदारांना आता यु-टर्न घ्यावा लागला असल्याची टीका मनसेच्या अमित इब्रामपूरकर यांनी केली आहे.
सदोष बांधकामांमुळे टोल वसुलीची अंमलबजावणी न करण्याची मागणी खासदार विनायक राऊत यांनी रस्ते,वाहतुक केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्याकडे केली आहे.म्हणजेच ही निकृष्ट कामे आता घाईगडबडीने पूर्ण करण्याच्या प्रयत्न होणार आणि लोकार्पणांनंतर जनतेला टोल भरावाच लागणार.म्हणजे खासदार राऊत गडकरींना दिलेल्या पत्राद्वारे दोन्ही जिल्ह्यातील जनतेची दिशाभुलच करत करत आहेत.
चिपळूण ते झाराप चार टोलनाके टोलवसुलीसाठी प्रस्तावित आहेत.या चारही टोलनाक्यावरची टोलवसुली आपल्या कुटुंबियांच्या नावावर असलेल्या ‘कोकण टोल सर्’ या कंपनीला मिळावी यासाठी जोराने प्रयत्न करत आहेत.पूर्वी रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग एक जिल्हा होता.खासदारांचे कार्यक्षेत्रही दोन्ही जिल्ह्यात आहेत मग खासदार विनायक राऊत यांनी आपल्या कुटुंबियांच्या नावावर असलेल्या ‘कोकण टोल सर्व्हीस एलएलपी’कंपनीच्या माध्यमातुन होणारी टोलवसुली भविष्यात होणार नाही हे जाहीर करावं.
दिलीप बिल्डकॉन कंपनीची तक्रार खासदार का करत नाहीत.या कंपनीचे कार्यालयही नाही.डागडुजीसाठी कर्मचारी नाहीत.आजही महामार्गावर खड्डे आहेत.त्याची पाहणी खासदार का करत नाहीत.सुरूवातीला बेळणे पुलावर ३६ ठिकाणी रस्त्यांना तडे गेले होते.हा प्रकार मनसेने उघडकीस आणून तक्रारही केली होती.त्यावेळी खासदार गप्प का होते?
अनेक ब्रिजला गळती आहे.गटारे खोदाई केलेली नाही.दरवर्षी पावसाळ्यात महामार्गालगत असणार्‍या घरात पाणी जाते.लगत असलेल्या इमारतींच्या पार्किंग ठिकाणी २ ते ३ फूट पाणी साचते. दुतर्फा तसेच दुभाजकांवर झाडे लावलेली नाहीत.पक्ष्यांची घरटी लावलेली नाही.शेजारच्या रायगड जिल्ह्यात जिल्हा पोलीस अधीक्षक संबंधित ठेकेदारांना पत्रव्यवहार करून भविष्यातील जीवघेण्या अपघाताला जबाबदार धरून संबंधितांवर गुन्हे दाखल करण्याबाबत सूचना देण्याचे आदेश देतात तर या जिल्ह्यात अजून अश्याप्रकारच्या सूचना का होत नाहीत?.म्हणूनच हा सारा प्रकार ठेकेदार आणि त्यांच्या कंपन्यांना पाठीशी घालण्याचा असुन खासदारांनी गडकरीना दिलेले पत्र जनतेची चालवलेली दिशाभुल असल्याचे मनसेच्या अमित इब्रामपूरकर यांनी म्हटले आहे.
