जिल्ह्यातील ४८६ शाळांचा समावेश; शिक्षण समितित निर्णय

ओरोस

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एक ते दहा पटाच्या ४८६ जिल्हा परिषद शाळा, सर्व सुविधा असलेल्या मुख्य शाळांमध्ये समाविष्ट करण्याचा निर्णय आजच्या शिक्षण समिती सभेत घेण्यात आला .तर यासाठी संबंधित विद्यार्थ्यांना प्रतिवर्षी १५ हजार रुपये प्रवास भत्ता देण्यात यावा असा ठराव संमत करण्यात आला.जिल्हा परिषद शिक्षण समितीची सभा सभापती डॉ अनिषा दळवी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज येथील छत्रपती शिवाजी महाराज सभागृहात संपन्न झाली.

यावेळी समिती सचिव एकनाथ आबोकर, सदस्य सरोज परब, दादा कुबल, सुधीर नकाशे, उन्नती धुरी, राजन मुळीक , संपदा देसाई आदींसह खातेप्रमुख अधिकारी उपस्थित होते. प्राथमिक शाळांमधील रोडावत चाललेली विद्यार्थी पटसंख्या हा चिंतेचा विषय ठरत आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळावे यासाठी १० पट संख्येच्या आतिल शाळांचे मुख्य शाळेत समायोजन करण्याबाबत आजच्या सभेत सविस्तर चर्चा झाली.

यावेळी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात १० पटाच्या आतील एकुण ४८६ शाळा आहेत. या शाळांचे मोठ्या पटाच्या शाळेत समायोजन करतांना यातील सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील दुर्गम व अतिदुर्गम भागातील शाळा प्रथम निश्चित कराव्यात. असे आदेश शिक्षण सभापती डॉ अनिशा दळवी यांनी मंगळवारी झालेल्या शिक्षण समिती सभेत दिले. तर समायोजित होणार्‍या त्या त्या शाळेतील विद्यार्थ्यांना तीन हजार ऐवजी पंधरा हजार रुपयांचा प्रवास भत्ता शासनाकडून मिळावा असा या सभागृहाचा ठरावही मंजूर केला!

जिल्हात एकच विद्यार्थी असलेल्या २१ शाळा, २ विद्यार्थी असलेल्या ३२ शाळा, ३ विद्यार्थी ४७ शाळा, ४ विद्यार्थी ५४शाळा, ५ विद्यार्थी ४६ शाळा, ६ विद्यार्थी ५९ शाळा, ७ विद्यार्थी ५७ शाळा, ८ विद्यार्थी ४९शाळा, ९ विद्यार्थी ६२ शाळा, १०विद्यार्थी ५५ शाळा, अशा दहा पटसंख्येच्या आतील ४८६ शाळा आहेत. शासनाने आता कमी पटसंख्येच्या असलेल्या या शाळा मोठय़ा संख्येच्या शाळेमधे समायोजित करण्याचे आदेश दिले आहेत. यावर सभापती डॉ अनिशा दळवी यांनी त्यातील दुर्गम व अतिदुर्गम भागातील किती शाळा आहेत हे निश्चित करावे तसेच स्थलांतरित विद्यार्थ्यांना शासनाकडून प्रवास भत्ता तीन हजार रूपये मिळणार असून तो पुरेसा नाही . याकडे लक्ष वेधले.

दादा कुबल यांनी दहा पटाच्या आतील शाळा समायोजित न करता पहिल्या टप्प्यात पाच पट असलेल्या शाळा प्रथम घ्याव्यात व नंतर १० पटाच्या शाळांचा विचार करावा अशी सूचना केल्या. खरे तर कमी पटाच्या शाळा बंद करून मोठ्या पटाच्या शाळांमधे हे विद्यार्थी समायोजित केले तर विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक गुणवत्ता तसेच चांगल्या पध्दतीचा शैक्षणिक सुविधा पुरविता येतील असे शासनाचे धोरण आहे. मोठ्या शाळांकडे सुसज्ज इमारती , स्वच्छतागृहे , संगणक व प्रयोगशाळा या सुविधा असल्यामुळे कमी पटसंख्येच्या शाळेतील विद्यार्थ्यांना चांगल्या शैक्षणिक सुविधा मिळणार आहेत. या दृष्टीने शिक्षण विभागाने समायोजनाची प्रक्रिया पूर्ण करावी असे शासनाचे निर्देश आहेत. याबाबत चर्चा या सभागृहात झाली. म्हणूनच याबाबत जिल्ह्यातील दुर्गम अतिदुर्गम भागातील कमी पटसंख्येच्या शाळांचा आराखडा तयार करावा व आगामी शिक्षण समिती सभागृहासमोर ठेवून यावर निर्णय घ्यावा असे आदेश सभापती डॉ.अनिशा दळवी यांनी दिले.

प्राथमिक शाळांमधील विद्यार्थी कोरोनाच्या साथीमुळे शैक्षणीक प्रगतीत मागे राहिल्याचे चित्र दिसत आहे. म्हणूनच शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी १ जुर्लै ते २४ ऑगस्ट अशा पंचेचाळीस दिवसांसाठी शालेय विद्यार्थ्यांना सेतू अभ्यासक्रम राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे त्याची अंमलबजावणी या जिह्यात सुरू होत आहे शासनाकडून प्रत्येक वर्गाच्या प्रत्येक विषयाच्या पीडीएफ फाईल्स पाठविण्यात आल्या असून केंद्रप्रमुखांमार्फत त्या शालेय शिक्षकांकडे व शेवटी विद्यार्थ्यांकडे पोहोच होणार आहेत. ऑनलाईन व ऑफलाईन विद्यार्थ्यांना या पिडिएफच्या आधारे मार्गदर्शन करून विद्यार्थ्यांची परीक्षा द्यायची आहे. पन्नास टक्के शिक्षक कोव्हिड ड्युटिवर असून उर्वरित पन्नास टक्के शिक्षक बळ या सेतू उपक्रमांसाठी वापरण्यात येणार असल्याची माहिती प्राथमिक शिक्षणाधिकारी एकनाथ आंबोकर यांनी दिली.