कणकवली
ग्रामपंचायतींना शासनाने निधी दिलाय. मात्र त्‍यातून लाईट बील भरा, कोरोना आपत्ती काळात अत्‍यावश्‍यक सुविधा निर्माण करा असे आदेश काढून दिलेला निधी खर्च करायला लावत आहे. यात गावच्या विकासकामांसाठी निधीच शिल्‍लक राहणार नाही. प्रशासनाकडून होणारी ही ग्रामपंचायतींची पिळवणूक थांबवावी. याबाबत अधिवेशनात आवाज उठवावा असे साकडे कणकवली तालुक्यातील सरपंचांनी आमदार नीतेश राणे यांना घातले आहे. त्‍याबाबतचे निवेदन देखील आज सरपंचांच्यावतीने देण्यात आले.
येथील पंचायत समिती सभागृहात तालुक्यातील सरपंचांची बैठक झाली. यात सरपंचांनी आपल्‍या समस्या सभापती मनोज रावराणे, गटविकास अधिकारी अरुण चव्हाण यांच्यापुढे मांडल्‍या. यावेळी पंचायत समिती सदस्य मिलिंद मेस्त्री, विस्तार अधिकारी वारंग, तसेच तालुका संघटनेचे पदाधिकारी हेमंत परुळेकर, पंढरी वायंगणकर, सुहास राणे, संतोष राणे, संतोष आग्रे, बापू फाटक, मंगेश तळगावकर, संजय सावंत, निशा गुरव, दिक्षा चाळके, ऋतिका सावंत, आफ्रोजा नावलेकर, वेदीका तेली, नागवे सरपंच आर्डेकर, साक्षी परब, कसवण सरपंच, घोणसरी सरपंच आदी कणकवली तालुक्यातील सरपंच पदाधिकारी उपस्थित होते.
ग्रामपंचायतींना चौदावा तसेच १५ व्या वित्त आयोगातून निधी येत आहे. यातील काही निधी कोरोना आपत्ती काळात अत्‍यावश्‍यक सुविधा निर्माण करण्यासाठी वापरा असे निर्देश शासनाने दिले. त्‍यानंतर आता गावातील स्ट्रीटलाईटची वीज बिले या निधीतून भरा अशा सूचना देण्यात आल्या आहे. मात्र अनेक गावांत दोन वर्षापासूनचे आठ ते दहा लाख रूपयांची स्ट्रीट लाईट बिले थकीत आहेत. एवढी रक्‍कम वीज बिलासाठी भरली तर गावच्या विकास कामासाठी एक रूपया देखील शिल्‍लक राहणार नाही.
१५ व्या वित्त आयोगाचा विकास आराखडाही गावनिहाय तयार करण्यात आला आहे. त्‍यानुसार गावात विकासाची कामे होणार आहेत. मात्र विकासाचा हा निधी लाईट बिल तसेच इतर कामांसाठी वापरण्यास सांगत असेल तर गावात विकासाची कामेच होणार नाहीत अशी भूमिका तालुक्यातील सरपचांनी मांडली. त्‍यानंतर या मागण्यांबाबतचे निवेदन आमदार नीतेश राणे यांना देण्यात आले. तर आमदार श्री.राणे यांनीही या प्रश्‍नांबाबत शासनाकडे दाद मागू अशी ग्‍वाही दिली.
