मालमत्ता हक्क अबाधित राहण्यासाठी तहसिलदारांशी पत्रव्यवहार करावा
जिल्हाधिकारी के.मंजुलक्ष्मी
सिंधुदुर्गनगरी
कोविड – 19 मुळे दोन्ही पालक मृत असणाऱ्या 18 वर्षाखालील बालकांना काळजी व संरक्षणाची गरज आहे. अशा जिल्ह्यातील 10 बालकांबाबतची प्रक्रिया गतीने पूर्ण करावी, असे निर्देश जिल्हाधिकारी के.मंजुलक्ष्मी यांनी दिले.
कोविड – 19 रोगाच्या पार्श्वभूमीवर बालकांच्या काळजी व संरक्षणासाठी कृती दलाची बैठक आज घेण्यात आली. या बैठकीला पोलीस अधिक्षक राजेंद्र दाभाडे, सहाय्यक जिल्हाधिकारी संजिता मोहोपात्रा, जिल्हाविधी व सेवा प्राधिकरणचे सचिव न्या. दीपक म्हालटकर, जिल्हा बाल कल्याण समितीचे अध्यक्ष पी.डी. देसाई, पोलीस उपअधिक्षक संध्या गावडे, समाज कल्याणचे सहायक आयुक्त जयंत चाचरकर, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी महिला बाल कल्याण अमोल पाटील, जिल्हा पुरवठा अधिकारी दादासाहेब गिते, जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी विश्वनाथ कांबळीउपस्थित होते.
जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी विनीत म्हात्रे यांनी विषय वाचन करून सविस्तर माहिती दिली. कोविड 19 मुळे दोन्ही पालक मृत झालेले 18 वर्षाखालील 10 बालक असून एक पालक मृत बालके 121 आहेत. तसेच विधवा महिलांची संख्या 153 आहे.
जिल्हाधिकारी के.मंजुलक्ष्मी म्हणाल्या, विधवा महिलांसाठी शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी संबंधित विभागांशी पत्रव्यवहार करावा. त्याचबरोबर रोटरी, लायन्स सारख्या सामाजिक संस्थांच्या माध्यमातूनही विधवा तसेच बालकांसाठी सुविधा उपलब्ध करून देण्याबाबत समन्वय करावा. मालमत्ता हक्क अबाधित राहण्यासाठी तहसिलदार यांच्याशीही पत्रव्यवहार करावा. याबालकांची जवळच्या आरोग्य केंद्रात आरोग्याची तपासणी करून त्यांच्यावर वैयक्तिक लक्ष ठेवावे. विशेषतः मुलींबाबत अधिक जबाबदारीने दक्षता घ्यावी. समुपदेशकांमार्फत समुपदेशन करण्यासाठी त्याची यादी मागवून घ्यावी. पालकांचा मृत्यू दाखला आरोग्य विभागाकडून घ्यावा. त्याचबरोबर 18 वर्षाखालील बाधित मुले आणि मुली याबाबतची माहिती विभागाने तयार ठेवावी.
कोविड काळात अवैधरित्या दत्तक प्रकरण आणि बाल विवाह रोखण्यासंदर्भात प्रत्येक तालुका पातळीवर जनजागृतीसाठी जिल्हा महिला व बाल विकास विभागाने पोस्टर्स लावावेत. यासाठी काही सेवाभावी संस्थांचीही मदत घ्यावी, असेही त्या म्हणाल्या.
संबंधित पालक ज्या नातेवाईकांकडे सोपविण्यात आले आहे त्यांच्याकडून त्यांची काय जबाबदारी आहे याबाबत त्यांना सूचना करून तशी लेखी हमी घ्यावी, अशी सूचना पोलीस अधिक्षक श्री दाभाडे यांनी केली. तसेच समाज कल्याण विभागाच्या वसतीगृहात 8 वी पासून पुढे प्रवेशासाठी अनाथ मुलांसाठी 2 टक्के राखीव असल्याची माहिती समाज कल्याण सहायक आयुक्त श्री. चाचरकर यांनी दिली.