मनसे सरचिटणीस परशुराम उपरकर यांची जिल्हाधिकार्‍यांकडे मागणी
कणकवली
१४ जूनपासून शैक्षणिक वर्ष सुरु झालेले आहे . शासनाचे ऑनलाईन शिक्षणाबाबत धोरण लवकरच जाहिर होण्याची शक्यता आहे . अशा परिस्थितीमध्ये शिक्षकांना गावागावातील विलगीकरण कक्षाच्या १०० मीटर बाहेर उभे राहून देखरेख करण्याची जबाबदारी दिलली आहे . त्या जबाबदारीचा आपला आदेश रद्द करण्यात यावा .शिक्षकांची विलगीकरण कक्षाकरीता केलेली नेमणूक शैक्षणिक कामासाठी रद करण्यात यावी अशी मागणी मनसे सरचिटणीस माजी आम.परशुराम उपरकर यांनी जिल्हाधिकारी सिंधुदुर्ग यांच्याकडे केली आहे.
माजी आम. परशुराम उपरकर म्हणतात,ज्या शिक्षकांच्या विलगीकरण कक्षात कोविडसाठी नियुक्त्या देण्यात आलेल्या आहेत . शिक्षकांना दु .२ ते रा . ८ व रा .८ ते दु .२ अशी नियुक्ती देण्यात आलेली आहे . पावसाच्या कालावधीत शिक्षकांना १०० मीटरच्या बाहेर उभे राहण्याची किंवा थांबण्याची व्यवस्था नाही . त्याचबरोबर शौचालय वगैरे नसल्यामुळे महिला शिक्षकांच्या मोठ्या अडचणी निर्माण झालेल्या आहेत . कोरोनाच्या काळात काही ठिकाणच्या १०० मीटर बाहेर असलेल्या लोकवस्तीत शिक्षकांना कोरोनाच्या प्रसारामुळे घरात येण्यास विरोध करतात व त्या शिक्षकांना तेथे कोणताही विसावा किंवा देखरेख करण्यासाठी पावसाचे संरक्षण घेऊन बैठकीची व्यवस्था नसल्याने समस्या निर्माण झालेल्या आहेत .नेमणूक केलेल्या शिक्षकांची विलगीकरणात दिलेली नियुक्ती रद्द करुन शैक्षणिक कामासाठी करण्याच्या सूचनेचे आदेश करण्यात यावेत .
महाराष्ट्र शासनाने १५ व्या वित्त आयोगातील गावागावातील २५ टक्के निधी वापर करण्यासाठी शासन निर्णय काढलेला आहे . त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल विभागाकरीता १०० टक्के कोरोनामुक्त गावांना बक्षिसही शासनाने जाहिर केलेले आहे . त्यासाठी विलगीकरण कक्षामध्ये गरम पाणी , स्वच्छ शौचालये इत्यादींची गरज आहे . विविध सूचना विलगीकरण कक्षाबाबत शासननिर्णयात दिलेल्या आहेत . त्या शासननिर्णयाप्रमाणे २५ टक्के १५ व्या वित्त आयोगातून खर्चामध्ये स्वतंत्र दोन किंवा तीन कर्मचारी किंवा होमगार्ड यांची महिना किंवा दोन महिन्यांकरीता नियुक्ती करण्यात यावी . त्याचे असलेले मानधन त्या निधीतून देण्यात यावे.
जेणेकरुन दोन शिक्षकांचे पगार सुमारे पगारापोटी १,००,००० / – ( रुपये एक लाख मात्र ) खर्च होत आहेत . शिक्षकांच्या विलगीकरणाच्या नियुक्ती स .८ ते दु .२ ते दु .२ ते रा .८ त्याचप्रमाणे असल्याचे समजते . त्यामुळे रात्री ८ नंतर रुग्ण काही शाळेमध्ये टॉयलेट लाईट व योग्य सुविधा नसल्याने रा.,८ नंतर आपल्या घरी जाऊन सकाळी, पहाटे विलगीकरण कक्षात परत येत असल्याचे समजते . गावागावातून उघडलेल्या विलगीकरण कक्षामध्ये एक किंवा दोन किंवा विलगीकरण कक्षात एकही रुग्ण आढळत नाही . अशा विलगीकरण कक्षाकरीता केलेल्या शिक्षकांच्या नियुक्तीचा आदेश रद्द करुन पूर्ववत शिक्षणव्यवस्थेमध्ये शैक्षणिक उपक्रमाकरीता शाळेमध्ये रुजू होण्यास आपणाकडून आदेश व्हावे व मुलांचे शैक्षणिक नुकसान होणार नाही याची दक्षता घ्यावी आपणांकडून मुख्य कार्यकारी अधिकारी सिंधुदुर्ग यांना आदेश व्हावेत अशी मागणी माजी आमदार, मनसे राज्य सरचिटणीस परशुराम उपरकर यांनी केली आहे.
