जिल्हाधिकारी कार्यालयात येणा-या सर्व सामान्य नागरीकासाठी कोरोना चाचणी बंधनकारक पण आमदार खासदार पालकमंत्री यांना ताफ्यासह थेट प्रवेश हा दुजाभाव का?

जिल्हाधिकारी कार्यालयात शेतकर्‍यांना तसेच नागरिकांना जाण्यासाठी कोरोना चाचणी अहवाल निगेटिव्ह असावा असे प्रशासनाने बंधनकारक केले आहे तर दुसरीकडे जिल्ह्याचे पालकमंत्री उदय सामंत आणि त्यांच्या लवाजम्यासह असणारे मुंबईपासूनचे कार्यकर्ते यांना कोरोना चाचणी अहवालाची गरज नाही का? त्यांचे इ-पास सुद्धा तपासले जात नाहीत.म्हणजेच सत्तेतील लोकप्रतिनिधींना न्याय वेगळा आणि जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांना तसेच नागरिकांना न्याय वेगळा असे का?कोरोनाचे नियम सर्वांना समान असतील तर पालकमंत्री आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांनाही नियम लागू होतात.म्हणजेच जिल्हाप्रशासन दुहेरी भूमिका घेत जिल्ह्यातील शेतकरी आणि नागरिकांवर अन्याय करत असल्याची टीका मनसेच्या अमित इब्रामपूरकर यांनी केली आहे.
कोरोना साथीवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी कमी पडणाऱ्या प्रशासनाने जिल्हाधिकारी कार्यालयाचा मुख्य दरवाजा बंद केला आहे.यामुळे आज पावसाळा तोंडावर असताना शासकीय कामासाठी अनेक शेतकरी शेती-संबंधित कामे,त्यासाठी लागणारे दाखले, दिव्यांग,विद्यार्थ्यांचे विविध दाखले,ज्येष्ठ नागरिकांना लागणारे कागदपत्रे,अनेक शासनाच्या योजना अशा विविध गोष्टींसाठी तहसील कार्यालय, जिल्हाधिकारी कार्यालय या ठिकाणी नागरिकांना जाता येत नाही.जिल्हाधिकारी कार्यालय प्रवेशासाठी कोरोना चाचणी बंधनकारक केली आहे.म्हणजेच नागरिकांना त्यांचे काम होणार नसेल तरीही नाहक कोरोना टेस्टसाठी पैसे खर्च करावे लागणार आहेत.
जिल्ह्यातील व्यापार्‍यांनाही कोरोना चाचणी चार दिवसात करा अन्यथा दुकानांना सील करण्याची धमकी दिली जाते. असे असताना दुसरीकडे पालकमंत्री आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांना मात्र सूट दिली जाते म्हणजेच सर्वसामान्य जनतेला एक न्याय आणि सत्तेतील लोकप्रतिनिधींना,पदाधिकार्‍यांना दूसरा न्याय अशी दुहेरी भूमिका जिल्हा प्रशासन घेत असल्याची टीका मनसेच्या अमित इब्रामपूरकर यांनी केली आहे