कोरोनाची दुसरी लाट आणि लॉकडाऊन यामुळे सरकारी तिजोरीवर दबाव वाढला आहे. तर दुसरीकडे महसूलात घट झाली आहे. याच पार्श्वभूमीवर अर्थ मंत्रालयाने सर्व सरकारी विभाग आणि मंत्रालयांना त्यांच्या खर्चावर नियंत्रण ठेवा, अशी सूचना केली आहे. तसेच या सर्व विभागाने अनावश्यक खर्च कमी करावा, जेणेकरून आवश्यक ठिकाणी जास्त खर्च करता येईल, असेही निर्देश सरकारने दिले आहे. यानुसार नुकतंच सरकारने नॉन-स्कीम खर्चात २० टक्क्यांपर्यंत कपात करण्याचे आदेश दिले आहेत.
केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने खर्च कमी करण्यासाठी सर्व मंत्रालयांना आवश्यक ती पावले उचलण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. अर्थ मंत्रालयाने खर्च कमी करण्यासाठी २०१९-२० आर्थिक वर्ष निवडले आहे. यामुळे या अंतर्गत येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा जादा कामाचा भत्ता तसेच इतर अनेक भत्ते कापले जाण्याची शक्यता आहे. याचा थेट परिणाम सरकारी कर्मचाऱ्यांवर होणार आहे.
